राज्य मंत्रिमंडळ बैठक अपडेट - राज्य वेतन सुधारणा समिती ( बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-२ स्वीकारला

राज्य मंत्रिमंडळ (Cabinet Meeting) बैठक अपडेट - राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-२ स्वीकारला. 

 जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) 

मंगळवार १० जानेवारी २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)

 राज्य वेतन सुधारणा समिती ( बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-२ स्वीकारला. अनेक पदांच्या वेतन त्रुटी दूर. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार. 

यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होणार व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन संरक्षण सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती.  त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के ती बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली या समितीने अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या कडून आलेल्या सदस्य 29 मागण्यांवर विचार केला तसेच जानेवारी फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांची सविस्तर चर्चा केली. या समितीने पाच डिसेंबर 2018 रोजी आपला अहवालाचा खंड एक शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झालेली आहे. 

बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. 

स्वामी वेतन आयोगातील त्रुटी बाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन वाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्र विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतन स्तर हा एक जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या एक तारखेपासून देण्यात येईल. 

याचप्रमाणे आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेली आहे ते पुढील प्रमाणे. 

(वित्त विभाग)

 महानगरपालिकांमध्ये नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा. 

(नगर विकास विभाग )

 संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत करणार

(सामाजिक न्याय विभाग)

 शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास मान्यता

(महसूल विभाग)

गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद. 

(ग्रामविकास विभाग)

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏