शासनाच्या एकूण रिक्त पदांपैकी किमान 50 टक्के जागा भरण्यास मान्यता आजचा वित्त विभागाचा शासन निर्णय.
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 रोजी पदभरतीच्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे सूचना दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत जवळपास 75 हजार रिक्त जागांची भरती करण्यासाठी परवानगी मागितली होती ही परवानगी देण्यासाठी वित्त विभागाने शालेय शिक्षण विभागाला अनेक प्रश्न विचारले होते त्याबाबतचे पत्र आपण वाचले आहे ज्यामध्ये वीस पटसंख्या पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याबाबत चा उल्लेख आहे.
या पार्श्वभूमीवर दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 पद भरती बाबतचा हा शासन निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
या शासन निर्णयानुसार वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याचे अनुषंगाने नवीन पदनिर्मिती पदभरती तसेच सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणे याबाबत शासन निर्णयान्वय सूचना देण्यात आलेले आहेत तसेच covid-19 विषाणू संसर्गाच्या महामारीमुळे सण 2020-21 व सण 2021 22 या वित्तीय वर्षात अर्थव्यवस्थेवरील होणाऱ्या परिणाम बाबत वित्तीय उपायोजना करण्यासंदर्भात वित्त विभागाने शासन निर्णयान्वय सविस्तर सूचना निर्मित केले आहेत मुक्त शासन निर्णयामधील पदभरती बाबतच्या सूचना आडवा घेऊन दिनांक 12 एप्रिल 2022 च्या शासन निर्णयान्वय पदभरती बाबत आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत मात्र सदर आदेशांमध्ये काही त्रुटी निदर्शनास आल्यामुळे तो शासन निर्णय अधीक्रमित करून पद भरती बाबत सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
दिनांक 12 एप्रिल 2022 च्या शासन निर्णय अधिक्रमित करून पद भरती बाबत खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.
ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दिनांक 11 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजूर केला आहे त्या प्रशासकीय विभागांना सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील सरळ सेवा यांच्या कोट्यातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी शंभर टक्के पदे भरण्याची मुभा देण्यात येत आहे.
ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दिनांक 11 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे आकृतीबंध अंतिम मंजूर केले आहे त्या प्रशासकीय विभागांना सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे वगळता अन्य संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त असलेली पदे 50% भरण्यास अनुमती देण्यात येत आहे या प्रमाणानुसार पद भरतीसाठी एकही पद उपलब्ध होत नसेल तर किमान एक पद भरता येईल.
कोविड-19 च्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक उपाययोजनाअंतर्गत दिनांक 4 मे 2020 चे निर्बंध लागू झाल्यानंतर च्या कालावधीत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण केलेली पदे व अपर मुख्य सचिव सेवा सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव वित्त विभाग यांच्या उपसमितीने पदभरतीस मान्यता दिलेली रिक्त पदे 100% भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे.
वरील प्रमाणे सुस्पष्ट असे निर्देश दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 रोजी च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेली आहे.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
Thank you🙏
0 Comments