बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम म्हणजेच आरटीई (RTE)2009

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम म्हणजेच आरटीई (RTE)2009 Right To Education.

बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 2009 चा अधिनियम क्रमांक 35

( 14 ऑक्टोबर 2015 रोजी इयत्ताविद्यमान)

(26 ऑगस्ट 2009)

सहा ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांकरिता मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम भारतीय गणराज्याच्या साठाव्या वर्षी संसदेद्वारे तो पुढील प्रमाणे अधिनियमित करण्यात आला आहे.

बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क

कलम दोनच्या खंड घर किंवा खंड मध्ये निर्देशित केलेल्या एखाद्या बालकासह सहा ते 14 वर्षे व गटातील प्रत्येक बालकास त्याचे किंवा तिचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नजीकच्या शाळेत मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क असेल.

पोट कलम एक च्या प्रयोजनासाठी कोणतेही बालक ज्यामुळे त्याला किंवा तिला प्राथमिक शिक्षण घेण्यापासून आणि ते पूर्ण करण्यापासून प्रतिबंध होईल अशा कोणत्याही प्रकारची फी किंवा आकार किंवा खर्च देण्यास दाई असणार नाही.

कलम खंड दोनच्या ड चा उपखंडमध्ये क मधील डिस्टिक केलेले विकलांगता असलेले एखादे बालक विकलांग 1996 च्या व्यक्तीसाठी समान संधी हक्काचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग अधिनियम 1995 च्या प्रकरण पाचवा तरतुदी अन्वये विकलांगता असलेल्या बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी जे हक्क असतील तेच हक्क असतील.

परंतु असे की स्वमग्नता मेंदूंचा अर्धांग वायू मतिमंदता बहुविध विकलांगता असलेल्या व्यक्तीच्या कल्याणाकरिता 1999 च्या राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 च्या कलम दोनच्या खंड ज मध्ये निश्चित केलेले बहुविध विकलांगत असतील एखादे बालक कलम दोनच्या खंड मध्ये निर्देशित केलेले गंभीर विकलांगत असलेले खादी बालक यास घरी राहून शिक्षण घेण्याचं पर्यायचा देखील हक्क असेल.

सहा वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या बालकाने कोणत्याही शाळेत प्रवेश घेतलेला नसेल किंवा प्रवेश घेतलेला असला तरी त्याने त्याला किंवा तिला आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता आली नसेल तेव्हा त्याला तिला तिच्या किंवा त्याच्या वयाला योग्य असेल त्या वर्गात प्रवेश देण्यात येईल.

परंतु असे की एखाद्या बालकाने त्याच्या किंवा तिच्या वयाला योग्य असलेल्या वर्गात थेट प्रवेश घेतलेला असेल तेव्हा त्याला किंवा तिला इतर बालकांबरोबरच विहित करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा कालमर्यादेत विशेष प्रशिक्षण मिळवण्याचा हक्क आहे.

परंतु आणखी असे की प्राथमिक शिक्षणासाठी ज्या बालकास अशा रीतीने प्रवेश देण्यात आलेला असेल ते बालक वयाची 14 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करी पर्यंत मोफत शिक्षणासाठी हक्कदार असेल.

एखाद्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याबद्दलची कोणतीही तरतूद नसेल त्याबाबतीत एखाद्या बालकास त्याचे किंवा तिचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कलम दोनच्या खंड चे उपखंड तीन व चार यामध्ये विनिर्देशित केलेली शाळा वगळून इतर कोणत्याही शाळेत दाखल करून घेण्याची मागणी करण्याचा हक्क आहे.

एखाद्या बालकास कोणतेही कारणामुळे इतर राज्यांतर्गत किंवा राज्याबाहेर एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत जाणे आवश्यक असेल त्याबाबत अशा बालकास त्याची किंवा तिची प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कलम दोनच्या खंड व उपखंड तीन व चार यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली शाळा वगळून अन्य कोणत्याही शाळेत दाखल करून घेण्याची मागणी करण्याचा हक्क असेल.

अशा अन्य शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी या शाळेत अशा बालकांनी शेवटी प्रवेश घेतला होता त्या शाळेच्या मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी व्यक्ती ताबडतोब शाळा बदली प्रमाणपत्र देईल.

परंतु असे की शाळा बदली प्रमाणपत्र सादर करण्यात होणारा विलंब हा अशा अन्य शाळेतील प्रवेशासाठी विलंब करण्याची कारण किंवा प्रवेश न करण्याचे कारण ठरणार नाही.

परंतु आणखी असे की शाळा बदली प्रमाणपत्र देण्यास विलंब करणारा त्या शाळेचा मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी व्यक्ती ही त्याला किंवा तिला लागू असलेल्या सेवा नियमानुसार शिस्तभंगांच्या कार्यवाहीस पात्र असेल.

समुचित शासन, स्थानिक प्राधिकरण आणि माता-पिता यांची कर्तव्य.

या अधिनियमाच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी समुचित शासन स्थानिक प्राधिकरण विहित करण्यात येईल व अशा क्षेत्रात किंवा नजीकच्या क्षेत्रात च्या हद्दीत जेथे कोणती शाळा स्थापन केली नसेल या अधिनियमाच्या प्रारंभीपासून तीन वर्षाच्या कालावधीच्या आत अशी शाळा स्थापन करील.

या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरता निधी पुरवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाची जबाबदारी राहील.

केंद्र सरकार या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी भांडवली व आवर्ती खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करेल.

केंद्र सरकार राज्य शासनाशी विचार विनिमय करून वेळोवेळी निर्धारित करील व तितक्या प्रमाणात पोट कलम दोन मध्ये निर्देश लिहिले खर्च महसुलास अशी सहाय्यक अनुदान म्हणून राज्य शासनांना देईल.

केंद्र सरकार कोणत्याही राज्य शासनात करिता तरतूद करावयाच्या अतिरिक्त साधन संपत्तीच्या आवश्यकतेची तपासणी करण्यासाठी अनुच्छेद 200च्या खंड तीनच्या उपखंड घ अन्वयी वित्त आयोगाकडे निर्देश करण्याची राष्ट्रपतीला विनंती करू शकेल जेणेकरून खूप राज्य शासनांना या अधिनियमांच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या हिश्याचा निधी तरतूद करता येईल.

पोट कलम चार मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी राज्य शासन पोट कलम तीन अन्वय केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला देण्यात आलेल्या रकमा आणि त्याची इतर साधन संपत्ती विचारात घेऊन या अधिनियमाच्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी निधी देण्यास जबाबदार असेल.

केंद्र सरकार:-

कलम २९ अन्वय विनिर्दिष्टित केलेल्या शिक्षण प्राधिकरणाच्या सहाय्याने राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची एक रूपरेषा विकसित करेल.

शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी मानके विकसित करील आणि त्यांचे अंमलबजावणी करील.

नवकल्पना संशोधन नियोजन आणि क्षमता विकसित करण्यास प्रोत्साहन देण्याकरिता राज्य शासनाला तांत्रिक सहाय्य व साधन संपत्ती पुरविल.

समुचित शासन

प्रत्येक बालकास मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याची तरतूद करील.

परंतु असे की एखाद्या बालकाचा प्रवेश त्याच्या किंवा तिच्या मातापित्याने किंवा यथा परिस्थितीत पालकांनी समुदी शासकीय किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांना स्थापन केलेल्या त्याच्या मालकीच्या असलेल्या त्याचे नियंत्रणा त असलेल्या किंवा त्याच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पूर्णत आलेल्या निधीतून भरीव प्रमाणात व्यक्त पुरवठा केलेल्या शाळे खिरीच अन्नशाळेत घेतलेला असेल त्याबाबतीत याचा स्थिती असे बालक किंवा त्याचे तिचे माता पिता किंवा त्याचा तिचा पालक अशा अन्न शाळेत बालकाच्या प्राथमिक शिक्षणावर केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती ची मागणी करण्यासाठी हक्कदार असणार नाही.

स्पष्टीकरण:-

सक्तीचे शिक्षण याचा अर्थ पुढील गोष्टी करण्याचे समुचित शासनावरील आबंधन असा आहे.

सहा ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याची तरतूद करणे.

सहती 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाच्या सक्तीच्या प्रवेशाची शाळेतील हजेरीची आणि त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले जात असल्याची सुनिश्चिती करणे.

कलम सहा मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे नजीकची शाळा उपलब्ध होण्याची सुनिश्चिती करणे.

दुर्बल घटकातील बालक आणि वंचित गटातील बालक यांच्या संबंधात कोणत्याही कारणावरून प्राथमिक शिक्षण घेण्याच्या बाबतीत आणि ते पूर्ण करण्याच्या बाबतीत भेदभाव केला जाणार नाही आणि त्यास प्रतिबंध केला जाणार नाही याची सुनिश्चिती करेल.

शाळेची इमारत अध्यापक वर्ग व अध्यापन साहित्य यासह पायाभूत सुविधा पुरविल.

कलम चार मध्ये मी निर्देशित केलेल्या विशेष प्रशिक्षण सुविधेची तरतूद करेल.

प्रत्येक बालकाच्या प्राथमिक शिक्षणाचा प्रवेश उपस्थिती आणि ते पूर्ण केले जात असल्याची सुनिश्चिती करील व त्यावर सनियंत्रण ठेवील.

अनुसूचीमध्ये विनीतिष्ठित केलेली प्रमाणके व मानके यानुसार उत्तम दर्जाच्या प्राथमिक शिक्षणाची सुनिश्चिती करेल.

प्राथमिक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रम वेळेवर विहित करण्यात येत असल्याची सुनिश्चिती करेल आणि शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण सुविधांची तरतूद केली.