शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे संदर्भातील महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचे आजचे अतिशय महत्त्वपूर्ण तीन शासन आदेश

pradipjadhao October 07, 2022

आज दिनांक 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण तीन शासन आदेश निर्गमित केले आहेत तीनही शासन आदेश आपल्यासाठी पुढील प्रमाणे उपलब्ध करून देत आहोत.

सातव्या आयोगामध्ये तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत खुलासा करणारा आज दिनांक 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी चा शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची सुरुवात झाली सदर आश्वासित प्रगती योजना राबविण्यासाठी काही तांत्रिक बाबी समोर आल्या होत्या सदर तांत्रिक बाबी बाबत करावयाच्या कार्यवाही बाबत सुस्पष्ट निर्देश आजच्या पुढील शासन निर्णयान्वय महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिले आहेत.

वरील संपूर्ण शासनादेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा दिनांक 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी चा शासकीय कर्मचाऱ्यास होणाऱ्या अतिप्रदाणा बाबत महत्त्वपूर्ण शासन आदेश पुढीलप्रमाणे.

शासकीय निमशासकीय सेवेत असताना कर्मचारी अधिकारी यांना जर आर्थिक अतिप्रधान झालेले असेल तर सदर अतिप्रधान शासकीय कर्मचारी अधिकारी परत करेल असे प्रतिज्ञापत्र शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याला लिहून द्यावे लागते.

परंतु बऱ्याच वेळा सदर अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अतिप्रधान लक्षात येते असे होऊ नये यासाठी आजच्या शासन निर्णयामध्ये त्याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीसाठी निर्देश दिले आहेत ते पुढील प्रमाणे.

Download

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने निर्गमित केलेला दिनांक 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी चा राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना शासकीय कामकाजास्त हॉटेल वास्तव्यासाठी देय असलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरात सुधारणा करणे बाबत शासन आदेश पुढीलप्रमाणे.

शासकीय कामकाजा निमित्त शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बऱ्याच वेळा हॉटेलमध्ये वास्तव्य करावे लागते सदर वेळा देय असलेल्या दैनिक भत्ता हा महागाईनुसार वाढवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने घेतला आहे कोणत्या कर्मचाऱ्यास नेमका किती दैनिक भत्ता द्यावा याबाबत सुस्पष्ट निर्देश आजच्या महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून दिले आहेत.