ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी रहाण्याच्या द्दष्टीने आवश्यक त्या सूचना - शासन आदेश ग्रामविकास विभाग

 ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी  रहाण्याच्या द्दष्टीने आवश्यक त्या सूचना - शासन आदेश ग्रामविकास विभाग. 

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 9 सप्टेंबर 2019 रोजी ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय राहण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक सूचना निर्मित केले आहेत त्या पुढील प्रमाणे.

जिल्हा परिषद आमार्फत राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला विशेषता ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध होतील हे शासनाकडून पाहिले जाते. याकरिता जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्त केला जाणाऱ्या संवर्ग तीन वर्ग तीन या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा विचारात घेऊन त्यांना मुख्यालय राहणे बंधनकारक केले आहे. असे असताना बरेच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे दाखले सादर करून मुख्यालय राहत असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. वस्तू व संबंधित कर्मचारी मुख्यालय राहत नाहीत. त्यामुळे पंचायतराज समितीने धिस सन 2017 18 13 वी महाराष्ट्र विधानसभा चौथा अनुमालन अहवाल याद्वारे शासनाच्या असे निदर्शनास आणले आहे की ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालय राहणे आवश्यक आहे. ह्या बाबी विचारात घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी व रहिवासी दाखला कोणामार्फत कसा घ्यावा याबाबत आवश्यक त्या सूचना त्वरित देण्यात याव्यात. याकरिता ग्रामविकास विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केली आहे.

वित्त विभागाच्या दिनांक 25 एप्रिल 1988 व दिनांक पाच फेब्रुवारी 1990 च्या शासन निर्णयात घर भाडी भत्ता मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय राहणे आवश्यक आहे हे स्पष्ट नसल्याने ग्रामविकास विभागाने दिनांक पाच जुलै 2008 तसेच 3 नोव्हेंबर 2008 च्या परिपत्रकात वित्त विभागाच्या दिनांक पाच फेब्रुवारी 1990 च्या तरतूदिशी अधिक्रमित ठरत नाही त्यामुळे संबंधितांना घरबाडी भत्ता अनुज्ञ ठरतो त्यामुळे संबंधितांना घरबाडे भत्ता देण्याचे मान्य न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे वित्त गगणे त्यांच्या शासन निर्णय दिनांक 7 ऑक्टोबर 2016 अनुभव दिनांक 25 एप्रिल 1988 व दिनांक पाच फेब्रुवारी 1990 च्या शासन निर्णयात खालील प्रमाणे सुधारणा केली आहे.

ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी राहण्याबाबत विहित केलेली शर्त मात्र काढून टाकण्यात येत आहे ही तरतूद वित्त विभागाच्या दिनांक 7 ऑक्टोबर 2016 च्या शासन निर्णयान्वय वगळली.

पंचायतराज समितीने त्यांच्या चौथ्या अनुपालन अहवालातील प्रकरण सहा तसेच एकोणवीस च्या अहवालातील पृष्ठ क्रमांक 24 वरील केलेली शिफारस पाहता तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक 7 ऑक्टोबर 2016 च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली अट विचारात घेता जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक शिक्षक व संबंधित आरोग्य कर्मचारी मुख्यालय राहण्यासाठी ठोक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे याकरिता खालील प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात येते:-

याकरिता "प्राथमिक शिक्षक पदवीधर शिक्षक मुख्याध्यापक ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी आरोग्य सेवक आरोग्य सहाय्यक मुख्यालय राहत असल्यास संबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक आहे."

वरील प्रमाणे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 9 सप्टेंबर 2019 रोजी दिलेले आहेत.

वरील ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏