शासनाने जास्ती चे पैसे दिल्यास परत देईल असे वचन पत्र लिहून द्यावे लागणार सर्व कर्मचाऱ्यांना

शासनाने जास्ती चे पैसे दिल्यास परत देईल असे वचन पत्र लिहून द्यावे लागणार सर्व कर्मचाऱ्यांना. शासन आदेश.

अतिप्रदान रकमेच्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून वचनपत्र घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी काढलेला शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे.

महाराष्ट्र शासनाच्या गट अ पासून तर ड पर्यंतच्या सर्व राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या सेवा काळामध्ये विविध प्रसंगी त्यांना नियमानुसार अथवा कायद्यानुसार ध्येय व अनुद्नेय ठरत नसताना शासकीय रकमांचे अतिप्रधान म्हणजेच जास्तीची रक्कम दिल्या गेली असल्यास शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

काही प्रसंगी अतिप्रधान झाल्याची भविष्यात आढळून आल्यास अशा अतिप्रधान रक्कम कर्मचारी शासनास परत करेल अशा आशयाचे वचन पत्र घेतली गेली नाही परिणामी अशा अतिप्रधान रकमेची वसुली सुरू केल्यास कर्मचारी त्यास विरोध करत असल्याबाबत ची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या सेवाकाळात होणाऱ्या अतिप्रदान रकमंची वसुली क्षमापती करण्याबाबतच्या अनुषंगाने माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल झालेल्या याची किंमत उच्च न्यायालयाने 15 सप्टेंबर 2021 रोजी आदेश पारित केले आहेत.

शासकीय गजनीती निधी हा कर्ज त्यातून जमा करण्यात आलेला सामान्य जनतेचा पैसा आहे. कोणतेही प्रकारे कर्ज त्याच्या पैशांचा अपव्य होणार नाही या दृष्टीने आयुष्यातील वसूल न होऊ शकणाऱ्या अतिप्रधान रकमेस पायबंध घालणे गरजेचे आहे.

ही मग विचारात घेत मान्य उच्च न्यायालयाने प्राप्त आदेशान्वये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगदीश सिंग या प्रकरणी दिलेल्या न्याय निर्णयाचा आधार घेऊन "लाभधारकांना कोणत्याही रकमेचे प्रदान करण्यापूर्वी त्याला शासनाकडून कोणत्याही रकमेचे अतिप्रधान करण्यात आले आहे असे भविष्यात निदर्शनास आल्यास अशी अतिप्रमाणाची रक्कम लाभधारक शासनास परत करण्यास बांधील राहील अशा आशयाचे लिखित वचन पत्र घेण्यात यावे." असे शासनास आदेशित केले आहेत.

याद्वारे सर्व मंत्रालय प्रशासकीय विभाग शासकीय कार्यालय स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदानित संस्था स्वायत्त संस्था यांना सूचित करण्यात येते की कर्मचाऱ्याला कोणत्याही प्रसंगी जसे की वेतन निश्चिती वेतनवाडी अथवा इतर कोणतेही आर्थिक लाभाच्या प्रधानाच्या अनुषंगाने अतिरिक्त प्रधान झाल्याची बाब भविष्यात शासनाच्या निदर्शनास आल्यास अतिप्रदानित रक्कम शासनास मदत करावयाचे वचन पत्र संबंधित कर्मचाऱ्याकडून त्याच्या सेवा कालावधीत एकदाच घेण्यात यावे. जे कर्मचारी सद्यस्थितीत शासन सेवेत आहे त्यांच्याकडून ही वचन पत्र या परिपत्रकाच्या दिनांक पासून तीन महिन्याच्या आत घेण्यात यावे. तथापि जे कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहे त्यांच्याबाबत तात्काळ त्यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी घेण्यात यावे. जे कर्मचारी शासन सेवेत नव्याने दाखल नियुक्ती त्या संदर्भात हे वचन पद्धत नियुक्तीच्या एका महिन्याच्या आत घेण्यात यावे हे वचन पत्र शासनास विहित वेळेत भरून देणे संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांना बंधनकारक आहे. सदरचे वचन पत्र संबंधितांनी विहित कालावधीत न दिल्यास त्यांचे पुढील वेतन रोखण्याबाबत आहारण व संविधान अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी हे वचन पत्र संबंधित कर्मचारी अधिकारी यांच्या संपूर्ण सेवा कालावधीसाठी लागू राहिली यांची सर्वांनी नोंद घ्यावी. तसेच हे वचन पत्र घेतल्या बाबतची नोंद सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी तसेच सदरचे वचन पत्र सेवा पुस्तकात जोडण्यात यावे सदर कार्यपद्धतीचे पालन करण्याची प्राथमिक जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. सदर कार्यपद्धतीचे पालन झाल्यास संबंधित अहरण व संवितरण अधिकारी योग्य त्या कारवाई साठी पात्र राहतील याची नोंद घ्यावी वचन पत्राचा नमुना सोबत जोडला आहे.