इयत्ता पहिली ते दहावी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार दर्जेदार गणित ई साहित्य आजचा शासन आदेश

इयत्ता पहिली ते दहावी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार दर्जेदार गणित ई साहित्य आजचा शासन आदेश.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आज दिनांक 18 जुलै 2022 रोजी इयत्ता पहिली ते इयत्ता दहावी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणित साहित्य निर्मितीसाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

राज्यात दीक्षा ॲपचा जास्तीत जास्त प्रभावीपणे वापर होण्याकरिता तसेच राज्यातील मराठी माध्यमाच्या पहिली ते दहावी मधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणित साहित्य निर्मिती करण्याबाबत संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांनी प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून शालेय स्तरावर गणित विषयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे राज्यातील विद्यार्थ्यांची गणित विषयाची संपादनूक पातळी वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर विविध प्रयत्न करण्यात येत आहे त्यामध्ये दीक्षा ॲप वरील साहित्याचे महत्त्व अधोरेखित आहे. सदर दीक्षा ॲपवरील ई साहित्य अद्ययावत दर्जेदार व गुणवत्ता पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील तंत्रस्नेही शिक्षक यांचे मदतीने ती साहित्य निर्मिती करण्यात येते. सदर प्रक्रियेमध्ये या विषयातील तज्ञ असणाऱ्या विविध प्रशासकीय संस्थांचे देखील सहकार्य घेण्यात येत असते. या अनुषंगाने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी गणित विषयाचे ई साहित्य निर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचारात दिन असल्यामुळे पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे मार्फत राज्य अभ्यासक्रमावर आधारित इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ई साहित्य निर्मिती करण्यात येत आहे सदर निर्मित ई साहित्य दीक्षा ॲप पाठ्यपुस्तकातील क्यू आर कोड परिषदेच्या वेबसाईट व youtube चॅनल यांचे मार्फत होणाऱ्या 16 लक्ष 50 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे तसेच ईसाहित्य निर्मिती करता आवश्यक साहित्य खरेदी व्हिडिओ निर्मिती भाषांतर तज्ञ व इतर अनुषंगिक खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे सदर मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

ती साहित्याची खरेदी जी इ एम पोर्टलवर विहित पद्धतीने करण्यात यावी.

उपलब्ध करून दिलेला निधी त्याच प्रयोजनासाठी उपयोगी आणला जावा.

खर्च विहित मार्गाने नियमानुसार करण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची राहील.

खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र तत्काळ सादर करण्यात यावीत.

सदर खर्च राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रकमेतून खर्च केला असल्यास उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदी मधून समायोजन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 2015 दिनांक 15 एप्रिल 2015 मधील उपविभाग दोन मधील अनुक्रमांक 27 अ मधील नियम क्रमांक 76 अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय विभागाच्या अन उपचारीक दिनांक एक जुलै 2022 प्राप्तमान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.