शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संवर्ग अंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापने वरून दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरूपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण

pradipjadhao June 13, 2022

" शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संवर्ग अंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापने वरून दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरूपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण."

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 15 मे 2019 रोजी काढलेला शासन आदेश पुढील प्रमाणे.

बदली यादी नेवासा शासकीय कर्मचारी हे ठराविक परिघामध्ये उदाहरणार्थ जिल्हास्तर महसूल विभाग तर राज्यस्तर बदलीपात्र असतो. पदभरतीची जाहिरात देताना निवड होणाऱ्या उमेदवार कोणत्या स्तरावर बदली पात्र आहे हे नमूद करण्यात आले असते व त्याची त्याला पूर्ण कल्पना व जाणीव असते व शैक्षणिक परीक्षेद्वारे त्या पदावर शासन सेवेत नियुक्ती स्वीकारतो. त्यामुळे बदली अधिनियमानुसार त्यातच स्तरावर परिघामध्ये करण्यात येणारी बदली स्विकारणे त्याला क्रमप्राप्त आहे.

तथापि काही वेळा निवृत्ती नंतर काही वर्षांनी भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या अशा काही अपवादात्मक वैयक्तिक अडचणी निर्माण होत आहेत की संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या त्याच्या बदली मात्र घराबाहेर परिघाबाहेर शासकीय कार्यालयात कायमस्वरूपी समावेशन मिळणे गरजेचे ठरते. अश्विन बदली नियमाच्या मर्यादा विचारात घेता मानवतावादी दृष्टिकोनातून यावर तोडगा काढण्यास साठी शासन निर्णयाद्वारे संवर्ग बाह्य पद्धतीचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते.

या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी असे निदर्शनास आले की या धोरणाचे मूळ प्रयोजन विचारात न घेता कोणत्याही सर्वसाधारण वैयक्तिक अडचणीसाठी या धोरणाचा आधार घेतला जात आहे प्रकल्प परत्वे अपवादात्मक परिस्थिती न पाहता सरसकट अशा स्वरूपाच्या संवर्ग बाह्य बदल केल्यामुळे प्रशासनाचे त्यामुळे संवर्गातील पदे रिक्त राहून त्याचा कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे तसेच या धोरणाचा चुकीचा अन्वयार्थ लावल्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर त्यानुसार कार्यवाही करताना चुकीची कार्यवाही होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे या कारणास्तव या जणांची पुनरावलोकन पुनर्विचार करणे आवश्यक झाले आहे.

सब मानवतावादी दृष्टिकोनातून केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत कर्मचाऱ्याचे हित विचारात घेताना शासकीय कामकाजाच्या निकली चाही समतोल विचार करून कार्यवाही करणे आवश्यक आहे तसेच धोरणाचा अर्थ सुस्पष्ट करणे गरजेचे आहे यावर साधक बाधक विचार करून संदर्भ शासन निर्णय आर्थिक धोरण अधिक्रमित करून सुधारित नवीन धोरण निश्चित करण्यात येत आहे.