भरती प्रक्रिया सुसूत्रीकरण व सुधारणा करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागात दिनांक पाच मे 2026 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं १२२४/प्र.क्र.७०/सेवा-४ (का.१३-अ)
प्रस्तावनाः -
"विकसित महाराष्ट्र २०४७ या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये राज्याच्या सर्व विभागांच्या भविष्यातील धोरणात्मक वाटचालीसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यातील एक उदिष्ट "किमान शासन आणि कमाल प्रशासन" (Minimum Government and Maximum Governance) सुनिश्चित करणे असे आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी पारदर्शक, भविष्योन्मुख आणि नागरिक केंद्रित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पदभरती प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
या पार्श्वभूमीवर, संदर्भाधिन क्र. ७ येथील दि.१८ जुलै, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क मधील संवर्गाची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता गट-अ ते गट क या संवर्गातील सर्व पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत आली आहेत.
भरतीप्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सर्व संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये समान अथवा कार्यात्मकदृष्ट्या साधर्म्य असलेल्या संवर्गासाठी भिन्न व अनेक बाबतींत कालबाह्य सेवाप्रवेश नियम अस्तित्वात असल्याने भरती प्रक्रियेत अनावश्यक गुंतागुंत, विलंब व विसंगती निर्माण होत आहे. समान स्वरूपाच्या पदांसाठी अनेक स्वतंत्र परीक्षा, भरती प्रक्रियेस लागणारा विलंब, यामुळे पदे रिक्त राहून प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले.
विविध संवर्गासाठी स्वतंत्र परीक्षा, वेगवेगळे अभ्यासक्रम व स्वतंत्र परीक्षा शुल्क यांमुळे उमेदवारांवर मानसिक, शैक्षणिक व आर्थिक ताण निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले.
वरील सर्व बाबींचा विचार करून, पदभरती प्रक्रिया अधिक एकसंघ, सुलभ, परिणामकारक व कालबद्ध करण्यासाठी सुधारित परीक्षा पध्दती, संवर्गाचे तर्कसंगत वर्गीकरण, सेवाप्रवेश नियमांचे सुसूत्रीकरण आणि निवड प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्यासाठीचा प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आला. मा. मंत्रीमंडळाने दि. १३.४.२०२६ रोजीच्या बैठकीमध्ये त्यास मान्यता दिली आहे.
शासन निर्णयः
मा. मंत्रीमंडळाने दि. १३.४.२०२६ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजूरीनुसार, भरतीप्रक्रिया सुलभकरण्याच्या दृष्टीने खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
१. सेवाप्रवेश नियमामध्ये सुधारणा :-
सुयोग्य उमेदवाराची निवड करणे शक्य व्हावे यासाठी, पदभरती प्रक्रिया अधिक एकसंघ, सुलभ, परिणामकारक व कालबद्ध करण्यासाठी सुधारित परीक्षा पध्दती, संवर्गाचे तर्कसंगत वर्गीकरण, सेवाप्रवेश नियमांचे सुसूत्रीकरण आणि निवड प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी, सेवा प्रवेश नियमांमधील शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, प्राधान्य (Preference), तसेच कौशल्य व इतर अनुषंगिक बाबींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सदर सुधारणा संबंधित सेवाप्रवेश नियमांना प्रभावी (Overriding Provisions) ठरतील.
सदर शासन निर्णयाद्वारे एकूण ५५३ इतक्या संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम सुधारीत (Override) करण्यात आले आहेत.
या सुधारणांबाबतची अधिसूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.
सेवा प्रवेश नियमामधील शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, प्राधान्य, कौशल्य व इतर अनुषंगिक बाबींमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा याबाबतचा तपशील (Overriding Provisions) परिशिष्ट १-७३ येथे नमूद करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय विभागांनी करावयाची कार्यवाही :-
अ) पात्रता निकष व अनुभवाच्या अटी याअनुषंगाने सेवाप्रवेश नियमामध्ये करण्यात येत असलेल्या सुधारणा या सरळसेवा भरतीसाठी करण्यात येत आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने सदर सुधारणा विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन केल्या आहेत. सदर सुधारणांचा समावेश करुन सर्व विभागांनी संबंधित सेवाप्रवेश नियम शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून पुढील १५ दिवसात पुनः प्रकाशित (Republish) करावेत.
ब) सदर सुधारणांच्या अनुषंगाने संबंधित संवर्गाच्या पदोन्नती साखळीतील पदोन्नतीचा संवर्ग (Promotional Cadre), निम्न संवर्ग (Feeder Cadre) तसेच ज्या संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये वरील परिच्छेद क्र.१ येथे नमूद सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्या संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमांच्या अन्य तरतूदींमध्ये आवश्यकतेनुसार, यथास्थिती अनुषंगिक बदल करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांची राहील. प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन आवश्यक ते बदल हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील १ महिन्यांमध्ये अधिसूचित करावेत.
क) ज्या संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम अद्याप अधिसूचित केलेले नाहीत अशा संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्येही, शैक्षणिक अर्हता व अनुभवासंबंधीच्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. सदर तरतुदींचा समावेश करून, प्रशासकीय विभागांनी सेवाप्रवेश नियम पुढील १ महिन्यात अधिसूचित करावेत.
२. परिक्षा योजनेचे विस्तारिकरण :
अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संवर्ग
१) विद्यमान सेवेत अधिक संवर्ग समाविष्ट करणे :-
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सध्या राज्य सेवा (State Service), अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य, यांत्रिकी, विद्युत, विद्युत व यांत्रिकी) [Engineering Service (Civil, Mechanical, Electrical, Electrical & Mechanical)], महाराष्ट्र कृषी सेवा (Maharashtra Agriculture Service), अन्न व औषध प्रशासन सेवा (Food and Drugs Administrative Service), महाराष्ट्र वन सेवा (Maharashtra Forest Service) व वैधमापन शास्त्र सेवा (Legal Metrology Service) या ६ सेवांमार्फत एकूण ५७ संवर्गामध्ये पदभरती करण्यात येत आहे. या सहा सेवांमध्ये ४६ संवर्गाचा नव्याने समावेश करण्यात येऊन महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब अंतर्गत एकूण १०३ संवर्गाचा समावेश करण्यात येत आहे.
याबाबतचा तपशील परिशिष्ट १ ते ३ येथे नमूद करण्यात आला आहे. सदर परिशिष्टामध्ये विद्यमान तसेच नव्याने समाविष्ट संवर्गाचा तपशील दर्शविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र वन सेवा, महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन सेवा, तसेच वैधमापन शास्त्र सेवा यांच्या सद्यस्थितीतील भरती प्रक्रियेमध्ये कोणताही बदल किंवा विस्तार प्रस्तावित नाही. सदर सेवांची भरतीप्रक्रिया विद्यमान रचनेनुसारच सुरू राहील..
प्रशासकीय विभागांनी करावयाची कार्यवाही :-
प्रशासकीय विभागांनी राज्य सेवेतील विद्यमान व नव्याने समाविष्ट केलेल्या सदर संवर्गांची बिंदुनामावली अद्ययावत करून मागणीपत्र पाठविण्याची कार्यवाही १ महिन्यात पूर्ण करावी.
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट अ व गट ब मध्ये नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सेवा :-
सद्यस्थितीत विविध प्रशासकीय विभागांमधील कार्यात्मक दृष्ट्या समान संवर्गासाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबविले जाते. परिणामी, प्रत्येक संवर्गासाठी मागणीपत्र पाठविण्यापासून ते नियुक्ती देणेपर्यन्तची गुंतागुंतीची व दिर्घकाळ सुरु राहणारी स्वतंत्र भरतीप्रक्रिया राबविली जाते. संयुक्त परीक्षेचे आयोजन करण्यासाठी एकाच विभागातील समान संवर्गांचा अभ्यास करून त्याचे वर्गीकरण करण्यात आले. या वर्गीकरणाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट अ व ब मधील सहा सेवां व्यतिरिक्त १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यात येत आहेत. या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागातील एकूण ९३ संवर्गाचा समावेश आहे. नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सेवा व त्यामध्ये अंतर्भुत करण्यात आलेले संवर्ग याबाबतचा तपशील परिशिष्ट ४ ते २१ नमूद करण्यात आला आहे.
नोडल विभागाची भूमिका :-
नवीन सेवांमध्ये समावेश करावयाचे संवर्ग, या संवर्गांची भरतीप्रक्रिया, पात्रता निकष अंतिम करण्याची जबाबदारी संबंधित नोडल विभागाची राहील. विभागांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेऊन याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास सादर करावा व मागणीपत्राबाबत समन्वयन करावे.
प्रशासकीय विभागांनी करावयाची कार्यवाही :-
प्रशासकीय विभागांनी राज्य सेवेतील विद्यमान व नव्याने समाविष्ट केलेल्या सेवांमधील संवर्गांची बिंदुनामावली अद्ययावत करून मागणीपत्र पाठविण्याची कार्यवाही १ महिन्यात पूर्ण करावी.
ब. गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्ग :-
१) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षेमध्ये अंतर्भूत असलेले संवर्ग वगळता उर्वरित गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरतीप्रक्रिया संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून स्वतंत्रपणे केली जाते. संदर्भाधिन क्र. ७ येथील दि.१८ जुलै, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क मधील संवर्गाची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
२) गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क मधील संवर्गाच्या कामकाजाचे स्वरूप प्रशासकीय अथवा तांत्रिक स्वरूपाचे आहे. भरती प्रक्रिया एकसमान व कार्यक्षम होण्यासाठी गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन :-
२.१ प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २५२ संवर्गाचे १७ गट तयार करण्यात आले आहेत. याबाबतचा तपशील परिशिष्ट २८ ते ४४ येथे नमूद करण्यात आला आहे.
२.२ तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गाचे २९ गट तयार करण्यात आले आहेत. याबाबतचा तपशील परिशिष्ट ४५ ते ७३ येथे नमूद करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिर्म १२२४/प्र.क्र.७०/सेवा-४ (का.१३-अ)
प्रशासकीय विभागांनी करावयाची कार्यवाही :-
प्रशासकीय विभागांनी सदर संवर्गाची बिंदुनामावली अद्ययावत करून मागणीपत्र पाठविण्याची कार्यवाही १ महिन्यात पूर्ण करावी.
३. नाम निर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे थेट मुलाखती ऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरणे :-
१) नाम निर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी, अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्याच्या प्रशासकीय विभागांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा तपशील परिशिष्ट २२ येथे जोडला आहे.
२) नाम निर्देशनाच्या कोट्यातील काही अराजपत्रित संवर्गातील पदे अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्याच्या प्रशासकीय विभागांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा तपशील परिशिष्ट २३ येथे जोडला आहे.
पात्रता निकष व अनुभवाच्या अटी याअनुषंगाने सेवाप्रवेश नियमामध्ये करण्यात येत असलेल्या सुधारणा या पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरतीसाठी करण्यात येत आहेत. नाम निर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे थेट मुलाखती ऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन सुधारणा केल्या आहेत. सदर सुधारणांचा समावेश करुन सर्व विभागांनी संबंधित सेवाप्रवेश नियम हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून पुढील १५ दिवसात पुनः प्रकाशित (Republish) करावेत.
प्रशासकीय विभागांनी करावयाची कार्यवाही :-
सदर सुधारणांच्या अनुषंगाने संबंधित संवर्गाच्या पदोन्नती साखळीतील पदोन्नतीचा संवर्ग (Promotional Cadre), निम्न संवर्ग (Feeder Cadre) तसेच ज्या संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्या संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमांच्या अन्य तरतूदींमध्ये आवश्यकतेनुसार, यथास्थिती अनुषंगिक बदल करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांची राहील. प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन आवश्यक ते बदल पुढील १ महिन्यांमध्ये अधिसूचित करावेत.
प्रशासकीय विभागांनी थेट मुलाखतीऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाच्या पदांची माहिती पुढील १ महिन्यात प्रमोशन पोर्टलवर अद्ययावत करावी.
४. मृत संवर्ग (Dead Cadres) :-
प्रशासनिक कामकाजात, शासकीय व्यवहारात माहिती-तंत्रज्ञान कार्यप्रणालीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढलेला आहे. प्रशासकीय पुनर्रचना, आधुनिक तंत्रज्ञान या पार्श्वभूमीवर काही संवर्गाच्या कर्तव्ये व शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं १२२४/प्र.क्र.७०/सेवा-४ (का.१३-अ)
जबाबदाऱ्या आता कालबाहय ठरल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय दृष्ट्या अनावश्यक ठरलेल्या संवर्गांना प्रशासकीय विभागांनी प्रस्तावित केल्यानुसार "मृत संवर्ग" म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत.
मृत संवर्गामध्ये कार्यरत असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे सेवाविषयक लाभ अबाधित राहतील.
याबाबतचा तपशील परिशिष्ट २४ ते २६ येथे नमूद करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय विभागांनी करावयाची कार्यवाही :-
सर्व प्रशासकीय विभागांनी १ महिन्यांच्या आत संबंधित संवर्ग मृत घोषित करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करावा. तसेच विभागाच्या आकृतिबंधातही अनुषंगिक सुधारणा करावी.
प्रशासकीय विभागांनी "मृत संवर्ग" म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या संवर्गातील पदांची माहिती पुढील १ महिन्यात प्रमोशन पोर्टलवर अद्ययावत करावी.
५. प्रस्तृत शासन निर्णयान्वये सेवाप्रवेश नियम व परिक्षा योजनेमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून सरळ सेवेने उमेदवारांची निवड करतांना सदर तरतुदी लागू राहतील.
तथापि ज्या संवर्गातील पदभरतीसाठी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे अशा पदांना सदर तरतुदी लागू राहणार नाहीत.
६. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाव्यतिरीक्त स्वतंत्र शासकीय यंत्रणेद्वारे भरती करण्यात येणाऱ्या संवर्गांना वरील परिच्छेद क्र.१ येथे नमूद सुधारणा लागू होणार नाहीत. या संवर्गांची भरतीप्रक्रिया पुर्वीप्रमाणेच चालू राहील. (उदा. पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती, पोलिस भरती बोर्डद्वारे पोलिस भरती.)
७. गट (ब) अराजपत्रीत तसेच गट (क) मधील कोणत्याही पदासाठी उमेदवारांची निवड करताना मौखिक परीक्षा (मुलाखती) घेण्यात येणार नाहीत.
८. उपरोक्त सुधारणांचा समावेश करून सर्व विभागांनी संबंधित संवर्गांचे सेवाप्रवेश नियम पुनः प्रकाशित (Republish) करावेत.
९. प्रशासकीय विभागांनी थेट मुलाखतीऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाच्या संवर्गातील पदांची तसेच "मृत संवर्ग" म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या संवर्गातील पदांची माहिती पुढील १ महिन्यात प्रमोशन पोर्टलवर अद्ययावत करावी.
१०. हा शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने काढण्यात येत आहे.
११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२६०५०५१८२४२०९८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
SUCHITA MOHAN MAHADIK
(सुचिता महाडिक)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन निर्णय परिशिष्टांसह पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments