भारत सरकार
अर्थ मंत्रालय
महसूल विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ
नवी दिल्ली, १४ जुलै २०२५
प्रेस रिलीज
वजावट आणि सवलतींच्या बोगस दाव्यांवर आयकर विभागाची कारवाई!
प्राप्तिकर विभागाने १४ जुलै २०२५ रोजी देशातील अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पडताळणी मोहीम सुरू केली, ज्यामध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्रांमध्ये (ITR) कपात आणि सूट देण्याचे फसवे दावे करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना लक्ष्य केले गेले. ही कारवाई आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत व्यावसायिक मध्यस्थांच्या संगनमताने होणाऱ्या कर लाभांच्या गैरवापराचे तपशीलवार विश्लेषण केल्यानंतर केली गेली.
तपासात काही आयटीआर तयार करणारे आणि मध्यस्थांनी चालवलेले संघटित रॅकेट उघडकीस आले आहेत, जे बनावट वजावट आणि सूट मिळवून रिटर्न भरत होते. या फसव्या फाइलिंगमध्ये फायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर केला जातो, काही जण जास्त परतावा मिळविण्यासाठी खोटे टीडीएस रिटर्नही सादर करतात.
संशयास्पद नमुन्यांची ओळख पटविण्यासाठी, विभागाने तृतीय-पक्ष स्रोतांकडून मिळालेल्या आर्थिक डेटा, जमिनीवरील बुद्धिमत्ता आणि प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचा वापर केला आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात, पंजाब आणि मध्य प्रदेशमध्ये केलेल्या अलिकडच्या शोध आणि जप्तीच्या कारवाईमुळे हे निष्कर्ष आणखी सिद्ध होतात, जिथे विविध गट आणि संस्थांनी फसव्या दाव्यांचा वापर केल्याचे पुरावे आढळून आले.
विश्लेषणातून कलम १०(१३अ), ८०जीजीसी, ८०ई, ८०डी, ८०ईई, ८०ईईबी, ८०जी, ८०जीजीए आणि ८०डीडीबी अंतर्गत कपातींचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. वैध कारणाशिवाय सूट मागितली गेली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योजकांचे कर्मचारी यात सामील आहेत. कमिशनच्या बदल्यात फुगवलेल्या परताव्याच्या आश्वासनांसह करदात्यांना अनेकदा या फसव्या योजनांमध्ये आकर्षित केले जाते. पूर्णपणे ई-सक्षम कर प्रशासन प्रणाली असूनही, करदात्यांना मदत करण्यात अप्रभावी संवाद हा एक महत्त्वाचा अडथळा आहे. असे आढळून आले आहे की असे आयटीआर तयार करणारे अनेकदा केवळ मोठ्या प्रमाणात रिटर्न भरण्यासाठी तात्पुरते ईमेल आयडी तयार करतात, जे नंतर सोडून दिले जातात, परिणामी अधिकृत सूचना वाचल्या जात नाहीत.
"ट्रस्ट टॅक्सपेयर्स फर्स्ट" या त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, विभागाने स्वैच्छिक अनुपालनावर भर दिला आहे. गेल्या वर्षभरात, विभागाने एसएमएस आणि ईमेल सूचनांसह व्यापक पोहोच प्रयत्न केले आहेत, ज्यामुळे संशयित करदात्यांना त्यांचे रिटर्न सुधारित करण्यास आणि योग्य कर भरण्यास उद्युक्त केले आहे. कॅम्पसमध्ये आणि कॅम्पसबाहेर, भौतिक पोहोच कार्यक्रम देखील आयोजित केले गेले आहेत. परिणामी, गेल्या चार महिन्यांत अंदाजे ४०,००० करदात्यांनी त्यांचे रिटर्न अपडेट केले आहेत, स्वेच्छेने ₹१,०४५ कोटींचे खोटे दावे मागे घेतले आहेत. तथापि, बरेच जण अनुपालन करत नाहीत, कदाचित या चुकवेगिरी रॅकेटमागील सूत्रधारांच्या प्रभावाखाली.
विभाग आता सततच्या फसव्या दाव्यांवर कठोर कारवाई करण्यास सज्ज आहे, ज्यामध्ये लागू असेल तिथे दंड आणि खटला चालवणे समाविष्ट आहे. १५० ठिकाणी सुरू असलेल्या पडताळणीच्या प्रक्रियेतून डिजिटल रेकॉर्डसह महत्त्वाचे पुरावे मिळण्याची अपेक्षा आहे, जे या योजनांमागील नेटवर्क नष्ट करण्यात आणि कायद्यानुसार जबाबदारी सुनिश्चित करण्यात मदत करतील.
सध्या पुढील तपास सुरू आहे.
करदात्यांना पुन्हा एकदा सल्ला देण्यात येत आहे की त्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचे आणि संपर्क निर्देशांकांचे अचूक तपशील दाखल करावेत आणि अनधिकृत एजंट किंवा मध्यस्थांकडून अनावश्यक परतफेडीचे आश्वासन देणाऱ्या सल्ल्याने प्रभावित होऊ नये.
(व्ही. रजिथा)
आयकर आयुक्त
(माध्यम आणि तांत्रिक धोरण) आणि अधिकृत प्रवक्ते, सीबीडीटी
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments