स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्तीबाबत सर्वसाधारण सुचना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
संदर्भ:- १) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेश, दि. ०२.०४.२०२४ व दि. ०८.०५.२०२४. २) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. ०५.०७.२०२४.
प्रस्तावना:-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ.क्र. १ (b) (३) (i) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.
२. श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. २.४.२०२४ रोजी व दि. ०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेले असून त्यामध्ये प्रस्तुत प्रकरणी दि.१३.११.२०२७ रोजी पारित केलेले जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश रद्द केलेले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर आदेशान्वये संबधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना ते शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० च्या वर आहे याची खात्री करून त्यांना हजर करून घ्यावे आणि पुढील आदेशापर्यंत एप्रिल २०२४ पासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करावे असे आदेश दिलेले आहेत.
३. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात शासनास शिफारशी करण्यासाठी आयुक्त शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीच्या दि.२१.०८.२०२४ आणि दि. २९.०८.२०२४ रोजी बैठका आयोजित करण्यात आलेल्या होत्या, सदर समितीचा अहवाल अंतिम टप्यात आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुकाची आदर्श आचारसंहिता लागू होणार आहे. समितीची अहवाल शासनास सादर झाल्यानंतर त्यानुसार धोरण निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता घेऊन आवश्यकतेनुसार मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. त्यास काही कालावधी लागणार आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाच्या दि. २८.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये याचिकाकर्त्या अंशाकलीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत सर्व संबधितांना कळविण्यात आलेले होते. त्यानुसार सर्व जिल्हा परिषदा/महानगरपालिका यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार १९२४ याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकापैकी १२०० याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेतलेले आहे. उर्वरित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत येणाऱ्या अडचणीबाबत प्रशासनाधिकारी महानगरपालिका/ शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळावे, अशी विनंती प्रशासनाधिकारी महानगरपालिका/ शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडून केलेली आहे. तसेच जे अंशकालीन निदेशक उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांनाही मा. उच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश उठविलेले असल्यामुळे हजर करून घेणे आवश्यक आहे. या पार्शभूमीवर अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात शासनाचे धोरण अंतीम होईपर्यंत अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्यासाठी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
शासन परिपत्रकः-
श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. ०२.०४.२०२४ रोजी व दि.०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशक आणि उच्च न्यायालयात न गेलेले अंशकालीन निदेशक यांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
अ) मा. उच्च न्यायालयात गेलेल्या अंशकालीन निदेशक/अतिथी निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) ज्या अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांनी मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेली आहे, परंतु, मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०२.०४.२०२४ आणि दि.०८.०५.२०२४ रोजीच्या आदेशानुसार संबधित अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेत जागा उपलब्ध असल्यास अशा अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशकांना शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, याची खात्री करून तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.
२) जर संबंधित शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी असल्यास अशा याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशक/ अतिथी निदेशकांना १०० पटसंख्या असलेल्या नजीकच्या शाळेत हजर करून घेण्यात यावे.
३) जर संबंधित तालुक्यात १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या शाळा उपलब्ध नसल्यास, शेजारच्या तालुक्यात १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या पात्र शाळेत रुजू होण्याचा विकल्प संबंधित अंशकालीन निदेशक/अतिथी निदेशक यांना देण्यात यावा. लगतच्या तालुक्यात हजर होण्यास संबंधित अंशकालीन निदेशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांनी विकल्प दिल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.
४) तसेच, अकोला, बीड, हिंगोली, लातूर, वाशिम, जालना तसेच इतर काही जिल्ह्यांतील एकूण अनुज्ञेय पदांपेक्षा याचिकाकर्ते अंशकालिन निदेशक/अतिथी निदेशक यांची संख्या जास्त असल्याने रुजू करून घेणे शक्य होत नसल्याने संबंधीत याचिकाकर्ते अंशकालीन निदेशकांना लगतच्या जिल्ह्यातील १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या पात्र शाळेत रुजू होण्याचा विकल्प संबधित याचिकाकत्यांना देण्यात यावा. लगतच्या जिल्ह्यात हजर होण्यास संबधित अंशकालीन निदेशकांनी विकल्प दिल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.
ब) जे अंशकालीन निदेशक मा. न्यायालयात गेलेले नाहीत त्यांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) सन २०२३-२४ च्या यु-डायसच्या माहितीनुसार एकूण ४७६७ अनुज्ञेय पदांपैकी परिशिष्ट-१ मध्ये जिल्हानिहाय दर्शविल्याप्रमाणे याचिकाकर्त्या १९२४ अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशकांना हजर करून घेतल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या २८३३ जागावर मा. उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेणे शक्य आहे.
२) उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांनी ते शाळेत यापुर्वी कार्यरत होते तेथे शाळा व्यवस्थापन समितीकडे या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. जर अशा अंशकालीन निदेशकांनी ४५ दिवसाच्या आत अर्ज केल्यास अंशकालीन निदेशकांना संबंधित
शाळा व्यवस्थापन समितीने त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त असेल याची खात्री करून हजर करून घेण्यात यावे.
३) मा. उच्च न्यायालयात जे अंशकालीन निदेशक गेलेले होते त्या अंशकालीन निदेशक कार्यरत असणाऱ्या संबधित शाळेची पटसंख्या कमी झाल्यामुळे अशा अंशकालीन निदेशकांना इतर शाळेत हजर करून घेतल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयात न गेलेले अंशकालीन निदेशक विस्थापित झालेले असतील अशा अंशकालीन निदेशकांना लगतच्या १०० पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळेत हजर करून घेण्यात यावे.
४) जर, एका शाळेवर एकापेक्षा जास्त अंशकालीन निदेशकांनी काम केलेले असेल म्हणजे कला/क्रिडा/कार्यानुभव निदेशकाच्या एका पदावर दोन पेक्षा जास्त व्यक्ती दावेदार असतील, अशा परिस्थितीमध्ये त्या विषयामध्ये जास्त अनुभव असणाऱ्या उमेदवाराची निवड करण्यात यावी. पदनिहाय गुणवत्ता यादी तयार करुन त्यानुसार गुणानुक्रमे प्रथम येणाऱ्यांना हजर करून घेण्यात यावे.
५) संबंधित उच्च प्राथमिक शाळेतील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या वर्गाची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी झालेली असेल तर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे त्या प्राथमिक शाळेस अंशकालीन निदेशकाचे पद अनुज्ञेय होणार नाही.
६) मा. उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्यासाठी संबधित शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. सदर परिपत्रक शिक्षणाधिकारी कार्यालय तसेच, संबंधीत शाळेमध्ये दर्शनी भागावर प्रसिध्द करण्यात यावे. याबाबतचा अहवाल संबंधीत शाळेच्या मुख्याध्यापक यांनी तात्काळ सादर करणे आवश्यक आहे.
क) मानधन :-
१) रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.२.४.२०२४ रोजी व दि.०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित करून याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ रू. ७००० मानधन अदा करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून मानधन अदा करण्यात येईल. जे अंशकालीन निदेशक मा. उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांना ते दिनांकास शाळेत रूजू होतील त्या दिनांकापासून रू. ५०००/- प्रमाणे मानधन अनुज्ञेय राहील, सबंधित प्रशासन अधिकारी/शिक्षणाधिकारी यांनी ज्या याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना यापुर्वी हजर करून घेतलेले आहे अशा याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासूनच्या मानधनासाठी निधीची मागणी राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) यांच्याकडे तात्काळ करण्यात यावी.
२) जे अंशकालीन निदेशक मा. उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांना ते ज्या दिनांकास शाळेत रूजू होतील त्या दिनांकापासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अनुज्ञेय असल्याने अशा अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेतल्यानंतर अशा अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी निधीची मागणी राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) यांच्याकडे करावी.
२. अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने व विहित कालावधीत करण्यात यावी. या संदर्भात काही तक्रार उद्भवल्यास त्याचे निराकरण गट शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावे. सदर पदांवरील नियुक्त्या शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन करण्यात येत असल्याने अनुज्ञेय नसलेल्या एका शाळेवरील अंशकालीन निदेशक दुसऱ्या अनुज्ञेय असलेल्या शाळेवर हस्तांतरीत करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित गट शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावी. याबाबतचा शिक्षणाधिकारी (प्राथ) यांनी आढावा घेणे आवश्यक राहील.
३. उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी येणारा खर्च केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा या योजनेमधून भागविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
४. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि.०५.०७.२०२४ अन्वये कायम संवर्ग तयार करणे, नियुक्ती, शैक्षणिक अर्हता, मानधन व इतर अटी व शर्ती निश्चित करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीचा अहवाल शासनास सादर झाल्यानंतर याबाबतचा धोरणात्माक निर्णय घेऊन याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
५. सदरच्या नियुक्त्या ह्या मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१०१४१६१३०१९२२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपा डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 12 JUL 2024
याचिका क्र. ८७८६/२०२१ व अन्य याचिकेच्या अनुषंगाने मा. उच्ब न्यायालय मुंबई यांनी दिलेले दि.०२/०४/२०२४ व दि.०८/०५/२०२४ रोजीचे आदेशानुसार याचिकाकर्त्या १९०५ अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ हजर करुन घेण्याबाबत आपणांस कळविण्यात आले आहे.
दरम्यान सदर विषयाबाबत मा. उपाध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०२/०७/२०२४ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीमध्ये मा. उपाध्यक्ष आणि मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनी जे अंशकालीन निदेशक मा. उच्छ न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांनाही हजर करुन घेण्यात यावे असे निर्देश दिलेले आहेत. सन २०२४-२५ व्या युडायस बेटानुसार इयत्ता ६ थी ८ वी च्या १०० व्या वर पटसंख्या असणाऱ्या शाळांची संख्या १७५१ आहे. या शाळांमध्ये कला, क्रीडा व कार्यानुभव या विषयाकरित्ता प्रत्त्येकी १ याप्रगाणे ५२५३ अंशकालीन निदेशकांची पदे अनुज्ञेय होतात. रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ गध्ये मा. उच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याबाबत दि.१३/११/२०१७ रोजी आदेश दिल्यानंतर या अंशकालीन निदेशकांच्या सेवा समाप्त झालेल्या आहेत, सबब, या अंशकालीन निदेशकांच्या सेवा समाप्त झालेल्या वेळी कार्यरत असणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांची माहिती शासनास सादर करावयाची आहे.
तथापि, उपरोक्तनुसार दि. १३/११/२०१७ रोजी मा. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ज्या अंशकालीन निदेशकांच्या सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या आहेत, त्या कार्यरत असलेल्या अंशकालीन निदेशकांची शाळानिहाय माहिती सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्रामध्ये भरून तात्काळ या कार्यालयास सादर करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर माहिती शासनास सादर करणे सोयीचे होईल.
(समीर सावंत)
राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सह संचालक (प्रशासन),
म.प्रा.शि.प., मुंबई.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईचे प्रकल्प संचालक यांनी दिनांक एक जुलै 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार उच्च न्यायालयातील विविध रिट याचिका च्या संदर्भात आरटीई 2009 नुसार इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या 100 पेक्षा जास्त आहे अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक कला शारीरिक शिक्षण आरोग्य व कार्य शिक्षण म्हणजेच कार्यानुभव नेमण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले होते
याचिका क्र. ८७८६/२०२१ व अन्य याचिकेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेले दि.०२/०४/२०२४ व दि.०८/०५/२०२४ रोजीचे आदेशानुसार कार्यवाही करण्याबाबत शासनाचे संदर्भीय पत्र क्र.२ अन्वये या कार्यालयास कळविण्यात आले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ. क्र. १ (b) (३) (ii) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (Part Time Instructors) (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.
याबाबतच्या दि.०१/०९/२०१७ रोजीच्या निर्णयाविरुध्द श्रीमती पूनम शेबराव निकम व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका १२२२८/२०१७ दाखल केली होती. त्यामध्ये दि.०१/०९/२०१७ च्या शासन निर्णयातील अंशकालीन निदेशकाच्या नवीन निवडीच्या कार्यवाहीबाबत आव्हान देण्यात आले होते. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. २१/१०/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये दि.०१.०९.२०१७ रोजीचा आदेश रद्द केलेला आहे.
तसेच, श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दि.१३/११/२०१७ रोजी निर्णय दिला असून, त्यामध्ये "जैसे थे" परिस्थिती ठेवण्यात यावी असे आदेश दिलेले होते. आता सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि.०२/०४/२०२४ रोजी व दि.०८/०५/२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेले असून त्यामध्ये प्रस्तुत प्रकरणी दि.१३/११/२०२७ रोजी पारित केलेले जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश रद्द केलेले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर आदेशान्वये संबंधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना ते शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० च्या वर आहे याची खात्री करुन त्यांना हजर करुन घ्यावे आणि पुढील आदेशापर्यंत एप्रिल २०२४ पासून रु.७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करावे असे आदेश दिलेले आहेत.
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी याचिकाकर्त्या अंशाकालीन निदेशकांना हजर करुन घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) संबंधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ ते यापुर्वी ते ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त असेल याची खात्री करुन हजर करुन घेण्यात यावे.
२) जर संबंधित शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी असल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या नजीकच्या शाळेत हजर करुन घेण्यात यावे.
३) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून दरमहा रु. ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करण्यासाठी तात्काळ निधी संबंधित जिल्ह्यांना वितरित करण्यात यावा.
४) अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी कायम संवर्ग (Permanent Cadre) निर्माण करण्याबाबतचे सुधारित धोरण शासनाकडून निश्चित करण्यात येत आहे. याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. तथापि, या अंशकालीन निदेशकांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी व शाळा व्यवस्थापन समित्यांना तात्काळ या कार्यालयाच्या स्तवरावरुन कळविण्यात यावे असे शासनाचे निर्देश आहेत.
उपरोक्त मुद्दा क्र.१ अन्वये न्यायालयीन प्रकरणातील अंशकालीन निदेशकांना यापुर्वी ते ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी करावी. जर न्यायालयीन प्रकरणातील अंशकालीन निदेशक यापूर्वी कार्य केलेल्या शाळेची पटसंख्या कमी झालेली असल्यास सदर निदेशकास इयत्ता ६वी ते ८वी च्या वर्गाची १०० पेक्षा जास्त पट संख्या असलेल्या नजिकच्या शाळेत हजर करुन घेणेबाबतची कार्यवाही आपल्या स्तवरावरुन करण्यात यावी.
मुद्दा क्र.३ च्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून दरमहा रु.७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करण्यासाठी तात्काळ निधी संबंधित जिल्ह्यांना वितरित करण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत. सदरचा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्याबाबत या कार्यालयाकडून विनंती करण्यात आलेली आहे. तुर्तास न्यायालयीन प्रकरणातील अंशकालीन निदेशकांना १०० पेक्षा जास्त पट संख्या असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळांवर रुजू करुन घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. शासनाचे संदर्भीय पत्रामधील नमूद मुद्दा क्र.४ अन्वये शाळा स्तरावरुन सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अंशकालीन निदेशकांना नियुक्ती देताना त्यांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. याची दक्षता घेऊन शासनाच्या निर्देशानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन उपरोक्त नियुक्तीबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.
सदर पदांच्या नियुकत्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमित्ता होणार नाही तसेच कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी येणार नाहीत याबाबतची दक्षता आपल्या स्तरावरुन घेण्यात यावी.
सहपत्र : संदर्भीय मा. उच्च न्यायालयाचे रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ व अन्य याचिकेच्या अनुषंगाने दि.०२/०४/२०२४ व दि.०८/०५/२०२४ रोजीचे आदेश, शासनाचे संदर्भीय पत्राची प्रत.
(प्रदीपकुमार डांगे भा प्र से)
राज्य प्रकल्प संचालक,
म. प्रा. शि.प., मुंबई.
संपूर्ण आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments