शिक्षक भरतीसाली घेतली जाणारी टीईटी ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला, न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमुती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने टीईटी सक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने टीईटी उतीर्ण न झालेल्या शिक्षकांचे पगार रोखू नका, असे आदेश राज्य सरकारला दिले.
राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली, तसा जीआर जारी केला. राज्य सरकारच्चा नव्या धोरणानुसार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या सुप्रिया मालशिकरे या शिक्षिकेचा पगार रोखण्याचा आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी घेतला. या आदेशाविरोधात मालशिखरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यागमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकानां शिक्षिकेच्या वकिलांनी टीईटीची सक्ती आणि शासन निर्णयाच्या पूर्वलक्षी अंमलचजावणीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी औरंगाबाद (संभाजीनगर) खंडपीठाने दिलेले निर्देश न्यायालयात सादर केले.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत शिक्षिकेला अंतरिम दिलासा देत शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला तसेच टीईटी सक्तीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बांधिल राहणार असल्याची हमी देण्याचे निर्देश शिक्षिकेला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने जर टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय दिला तर याचिकाकती शिक्षिका सेवेत कायम राहण्यासह पदोन्नती, वेतनवाढ बांसारख्या लाभांची हक्कदार असेल, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments