RTE 25% Admission Important Update - आरटीई प्रवेश प्रक्रिया 2024 25 नवीन नियमानुसार नाही तर मागील वर्षीच्या नियमाप्रमाणे होणार अधिकृत शासन आदेश.

pradipjadhao May 12, 2024

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक दहा मे 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया 2024 25 बाबत सदर प्रवेश प्रक्रिया बदललेल्या अधिसूचनेप्रमाणे न घेता मागील वर्षी प्रमाणे पोर्टलवर आवश्यक ते बदल करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (वंचित व दुर्बल गटातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर कमीत कमी २५ टक्के प्रवेश करण्याची पध्दत) नियम, २०१३ मध्ये तसेच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मध्ये दि. ०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेद्वारे सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

२. सदर अधिसुचनेविरूद्ध मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका (एल)/ क्र. १४८८७ २०२४, जनहित याचिका (एल) / क्र. १५५२०२०२४ व इतर संलग्न रिट याचिका दाखल झालेल्या आहेत. जनहित याचिका (एल) १४८७७/२०२४ व इतर संलग्न रिट याचिका यामध्ये दि. ६.५.२०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर सुनावणी वेळी मा. उच्च न्यायालयाने दि.०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेस स्थगिती दिलेली आहे. तसेच जनहित याचिका (एल) क्र. १५५२०/२०२४ मध्ये दि. ७.५.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी दि. ०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी दि.०६.०३.२०२४ आणि ०३.०४.२०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकामध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन सन २०२४-२५ या वर्षाची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया यापुर्वीच्या नियमानुसार राबविण्यासाठी आवश्यक ते बदल आरटीई पोर्टलमध्ये करण्यात यावेत. तसेच जनहित याचिका (एल) क्र. १५५२०/२०२४ मध्ये दि.०७.०५.२०२४ रोजीचे आदेश विचारात घेऊन दि. ०६.०३.२०२४ आणि दि. ०३.०४.२०२४ रोजीची परिपत्रके रद्द करून स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा, पोलीस कल्याणकारी शाळा (विनाअनुदानीत) आणि महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा) यांचा समावेश करून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी नव्याने परिपत्रके निर्गमित करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी.

(रामदास धुमाळ)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन