महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार राज्यशाळा मानक प्राधिकरण स्थापना करण्यास मान्यता प्रदान करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना :-
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील परि. ८ मध्ये शालेय शिक्षणासाठी मानक ठरविणे व अधिस्वीकृती याबाबत सविस्तर उहापोह करण्यात आला आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील परि. ८.१ खालील प्रमाणे आहे.
शैक्षणिक निष्पत्तीमध्ये सातत्याने सुधारणा करणे हे शालेय शिक्षण नियामक व्यवस्थेचे उद्दिष्ट असायला हवे; या व्यवस्थेमुळे शाळांवर अतिरिक्त बंधने लादली जाऊ नयेत, नाविन्यपूर्ण शोध लावण्यावर प्रतिबंध घातला जाऊ नये, किंवा शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि विद्यार्थ्यांच्या मनोबलाचे खच्चीकरण केले जाऊ नये. सर्व गोष्टींचा विचार करता, शाळा आणि शिक्षकांना उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करता यावा आणि आपले सर्वोत्कृष्ट काम करता यावे, यासाठी त्यांना विश्वासपूर्ण पध्दतीने सशक्त बनवणे, याबरोबरच पूर्ण पारदर्शकतेची अंमलबजावणी करणे आणि सर्व आर्थिक व्यवहार, प्रक्रिया आणि शैक्षणिक निष्पत्तीचे सार्वजनिक प्रकटीकरण करून व्यवस्थेची एकात्मता अबाधित राखणे, हे नियमनासमोरील उद्दिष्ट असावे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाती परि. ८.५ (C) खालील प्रमाणे आहे.
आवश्यक गुणवत्तेच्या मानकांचे अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी, पूर्वप्राथमिक शाळांसह शिक्षणाच्या सर्व स्तरांसाठी व खाजगी, सरकारी आणि देणगी आधारित शाळांसाठी एक प्रभावी गुणवत्ता स्वयं-नियमन किंवा अधिस्वीकृती प्रणाली स्थापन केली जाईल. सर्व शाळा काही किमान व्यावसायिक आणि गुणवत्तेच्या मानकांचे पालन करतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (SSSA) ही एक स्वतंत्र, राज्य-व्यापी संस्था स्थापन करतील, SSSA मूलभूत निकषांच्या आधारे किमान मानकांचा संच (म्हणजेच, सुरक्षा, सुरक्षितता, मूलभूत पायाभूत सुविधा, विषयांसाठी आणि इयत्तांमधील शिक्षकांची संख्या, आर्थिक विश्वसनीयता आणि प्रशासनाच्या उत्तम प्रक्रिया) स्थापित करेल, ज्याचे पालन सर्व शाळा करतील. या निकषांसाठीचा आराखडा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) सर्व हितसंबंधींशी, विशेषतः शिक्षकांशी आणि शाळांशी सल्लामसलत करून बनवेल.
SSSA ने ठरवलेल्या सर्व मूलभूत नियामक माहितीच्या पारदर्शक, जाहीर सार्वजनिक स्वयं- प्रकटीकरणाचा सार्वजनिक देखरेखीसाठी आणि उत्तरदायित्वासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाईल. माहितीचे स्वयं प्रकटीकरण किती प्रमाणात आणि कोणत्या स्वरूपात केले जाईल, हे शाळांसाठी मानक- निश्चिती करण्याच्या जागतिक सर्वोत्तम पद्धतीच्या आधारे SSSA ठरवेल. SSSA द्वारा चालवल्या जाणाऱ्या उपरोक्त सार्वजनिक वेबसाईटवर आणि शाळांच्या वेबसाईटवर, ही माहिती सर्व शाळांना उपलब्ध करून द्यावी लागेल आणि ती अद्ययावत व अचूक स्वरूपात ठेवावी लागेल. सार्वजनिकपणे खुल्या केलेल्या या माहितीच्या आधारे, हितसंबंधींनी किंवा इतरांनी केलेल्या कोणत्याही तक्रारी किंवा गाऱ्हाणी यांबाबत SSSA द्वारे निर्णय घेतला जाईल. अत्यंत उपयुक्त सूचना मिळवण्यासाठी नियमित कालांतराने, स्वैरपणे निवडलेल्या विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अभिप्राय मागवला जाईल. SSSA च्या संपूर्ण कामकाजामध्ये कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केला जाईल. यामुळे सध्या शाळांना देण्यात येत असलेल्या नियामक आदेशांचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्थक' ही पुस्तिका तयार करण्यात आली असून त्याद्वारे एकूण २९७ टास्क्स निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यातील टास्क क्र. २१२ खालीलप्रमाणे आहे.
States/UTs will set up an independent, State-wide, body called the State School Standard Authority (SSSA). All States/UTs to have SSSA websites by 2023.
संदर्भाधीन पत्रान्वये राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (SSSA) स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या कार्यालयात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदीनुसार तसेच 'सार्थक' पुस्तिकेतील टास्क क्र. २१२ च्या पुर्ततेसाठी खालीलप्रमाणे राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (State School Standards Authority- SSSA) स्थापन करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
अ) प्राधिकरणाची संरचना
i) उपरोक्त पदांसाठी आवश्यक अर्हता व अनुभव तसेच त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याचे व त्यात आवश्यकते नुसार बदल करण्याचे अधिकार प्राधिकरणास असतील.
ii) उपरोक्त पदे प्राधान्याने उसनवार तत्वावर भरण्यात यावीत. सदर पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याची मुभा वित्त विभाग (आपुक कक्ष) व उच्च स्तर सचिव समितीच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे.
क) प्राधिकरणाची कार्यपध्दती व कार्ये
i) सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांसाठी विकसित करण्यात आलेल्या शाळा गुणवत्ता मुल्यांकन आणि अधिस्वीकृती आराखड्याची (SQAAF) प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सदर प्राधिकरणाची असेल.
ii) सदर प्राधिकरणाची स्वतंत्र वेबसाईट / वेब पोर्टल असेल यावर शाळांची नोंदणी, स्वयं मूल्यांकन, बाह्य मुल्यांकन, प्रशिक्षणासाठी गाभा मानकांसदर्भातील व्हिडीओ, गाभा मानके, दस्तऐवज, स्वयं आणि बाह्य मुल्यांकनाचे अहवाल, मूल्यांकन कालावधी इत्यादी माहिती तथा अनुषांगिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
शाळांची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी व त्यात वाढ करण्यासाठी विविध निकषांच्या आधारे मानकांची निश्चिती करण्यात आली आहे. या निकषांचे पालन राज्यातील सर्व शाळा करतील. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये याबाबतच्या सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत.
iv) राज्यातील सर्व शाळा प्राधिकरणाने तयार केलेल्या वेबसाईट / वेब पोर्टलवर स्वयं मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करतील.
v) प्राधिकरणाच्या संकेत स्थळावर सर्व शाळांची नोंदणी व स्वयं मूल्यांकन करुन घेण्याची जबाबदारी प्राथमिक शाळांच्या व माध्यमिक शाळांच्या संदर्भात अनुक्रमे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची राहील. शाळांना मूल्यांकनासंदर्भात तसेच शाळा विकास आराखडा निर्मिती संदर्भात गरजेनुसार मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था यांची असेल.
vi) बाह्य मूल्यांकन व त्रयस्थ पक्षाद्वारे केले जाणारे मूल्यांकन याचे एकूण शाळांची संख्या विचारात घेऊन वर्षनिहाय प्रमाण व त्याची वारंवारीता ठरविण्याचे अधिकार शासनाच्या मान्यतेने प्राधिकरणास असतील.
vii) बाह्य मूल्यांकनसाठी व त्रयस्थ पक्षाद्वारे केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनासाठी निर्धारक / संस्था निवडण्याचे अधिकार प्राधिकरणास असतील. या निवडीसाठी निकष व निवडीची कार्यपध्दती याबाबत प्राधिकरणाच्या स्तरावर स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे निर्धारक / संस्था यासाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्याचे अधिकार देखील प्राधिकरणास असतील.
viii) बाह्य मूल्यांकनानंतर / त्रयस्थ पक्षाद्वारे केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनानंतर मिळालेल्या श्रेणीचा शाळेच्या दर्शनी भागात अथवा शाळेच्या लेटरहेड वर उल्लेख करावा. बाह्य मूल्यांकनानंतर ज्या मानकांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, अशा मानकांचा विकास.
ix) आराखडा तयार करुन तो पार्टलवर अपलोड करणे शाळांना बंधनकारक राहील. मूल्यांकनासदर्भात काही तक्रार असल्यास शाळेला प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करता येईल.
x) xi) प्राधिकरण स्वतःच्या कामकाजाचा राज्यस्तरीय / जिल्हानिहाय आढावा घेण्यासाठी ठराविक कालावधीनंतर बैठकांचे आयोजन करेल.
xii) स्वयं मूल्याकन / बाह्य मूल्यांकन / त्रयस्थ पक्षाद्वारे केले जाणारे मूल्यांकन करताना खालीलप्रमाणे स्तर निहाय गुणदान करुन संबंधित शाळेची श्रेणी निश्चित करण्यात येईल.
xiii) शाळांनी स्वयं मूल्यांकन करताना ते वस्तुस्थितीवर आधारीत असले पाहिजे याची दक्षता घ्यावी. अवास्तव स्वयं मूल्यांकन होणार नाही याची खबरदारी संबंधित मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक राहील. स्वयं मूल्याकनानंतर यथास्थिती बाह्य मुल्यांकनात व त्रयस्थ पक्षाद्वारे केल्या जाणाऱ्या मूल्याकनात १५% हून अधिक तफावत आढळल्यास संबंधित मुख्याध्यापकावर याबाबतची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
ड) वित्तीय तरतूद
वेब साईट / वेब पोर्टलची निर्मिती, दुरुस्ती व देखभाल तसेच बाह्य स्त्रोताद्वारे घेण्यात आलेल्या मनुष्यबळाचे मानधन व निर्धारक त्रयस्थ संस्था यांना अदा करावयाचे मानधन / शुल्क यासह इतर अनुषंगीक खर्च यथास्थिती STARS अथवा समग्र शिक्षा या केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत अनुरुप बाबींसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतून तुर्तास भागविण्यात यावा. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी ज्या घटकांवर खर्च होणे अनिवार्य आहे, त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष व त्याअतंर्गत वित्तीय तरतूद याबाबतची कार्यवाही शासन स्तरावरुन करण्यात येत आहे. कालांतराने हा प्रस्तांवातंर्गत खर्च या तरतुदीतून भागविता येईल.
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५१५५२४६३०२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
 स्थापन करण्यास मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन आदेश निर्णय. ){kind=link}
0 Comments