प्रस्तावना :- आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय झाल्यानंतर, त्यांना दिलेले एकस्तर पदोन्नतीचे लाभ काढून घेण्यात आल्याच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. ८८२०/२०२१ दाखल केली होती. सदर रिट याचिकेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने दि.२१.१२.२०२१ रोजी न्यायनिर्णय दिला असून त्याद्वारे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०८.२००२ मधील ३(७) येथील तरतुदीचा योग्य अन्वयार्थ स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तद्नंतर एकस्तर पदोन्नतीचे लाभ काढून न घेण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयात विविध रिट याचिका रिट याचिका क्र. ८८२१/२०२१, ८८२२/२०२१, ८८२३/२०२१, ८८२४/२०२१, ८८२५/२०२१ तसेच रिट ( याचिका क्र. ३१५८/२०२१, ३२८४/२०२१, ४११५/२०२१ आणि ४२१३/२०२१) दाखल झाल्यानंतर या सर्व याचिकांच्या प्रकरणी देखील मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. ८८२०/२०२१ च्या अनुषंगाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेच कार्यवाही करण्याबाबत निर्देशित केले आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निर्देशांनुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०६.०८.२००२ च्या शासन निर्णयामधील ३(७) येथील तरतुदीचा योग्य अन्वयार्थ स्पष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :- राज्यातील दुर्गम व मागासलेल्या आदिवासी भागांचा तसेच नक्षलग्रस्त संवेदनशील भागांचा जलद गतीने विकास होण्याच्या दृष्टीने या बिकट क्षेत्रात शासकीय योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तेथे कार्यरत असणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक सवलती देय करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.०६.०८.२००२ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयाद्वारे एकस्तर पदोन्नती देण्याबाबतची नवीन सवलतीबाबतची तरतूद ३(७) खालीलप्रमाणे आहे :-
"सर्व पदांसाठी एकस्तर पदोन्नती :-
आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून गट अ ते गट ड मधील सर्व पदधारकांना संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी त्या क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंतच्या काळात त्यांनी धारण केलेल्या मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगाने वेतननिश्चितीचा लाभ देण्यात यावा. ज्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे, त्यांना आणखी वरिष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय नसेल. ही एकस्तर पदोन्नतीची योजना दि.०१.०२.२००२ पासून अंमलात येईल आणि ती संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी आदिवासी/ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंतच अनुज्ञेय राहील. त्या क्षेत्रातून कर्मचारी/ अधिकारी बिगर आदिवासी क्षेत्रात परत आल्यावर तो त्याच्या मूळ संवर्गातील वेतनश्रेणीत पूर्वीच्या वेतनाच्या अनुषंगाने वेतन घेईल. "
०२. दरम्यान आदिवासी/ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात, एकस्तर पदोन्नती योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना असे निदर्शनास आले आहे की, आदिवासी/ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रथम एकस्तर पदोन्नती दिल्यानंतर, जेव्हा असे कर्मचारी सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात, तेव्हा अशा कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करुन, यापूर्वी देण्यात आलेला एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ काढून घेण्यात येतो. तसेच एकस्तर पदोन्नती योजनेंतर्गत देण्यात आलेली वेतनश्रेणी आणि आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत मिळणारी वेतनश्रेणी यामधील फरकाची रक्कम अशा कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येते.
०३. वरील परि.०२ मध्ये नमूद बाबीच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०६.०८.२००२ च्या शासन
निर्णयामधील ३(७) येथील तरतुदीचा अन्वयार्थ खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात येत आहे :-
सदर तरतुदीत २ शासकीय योजनांचा उल्लेख केलेला आहे. त्या २ योजनांची मुलभूत माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
टीप :- आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत शासकीय कर्मचाऱ्यास दोन्ही योजना लागू आहेत. मात्र बिगर आदिवासी व बिगर नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत शासकीय कर्मचाऱ्यास केवळ सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू आहे.
उपरोक्त तक्त्याद्वारे ही बाब स्पष्ट होते की, या दोन योजनेचे प्रयोजन तसेच कार्यक्षेत्र जरी भिन्न भिन्न असले तरी, दोन्हीही योजनेंतर्गत मिळणारा आर्थिक लाभ हा समान आहे. यास्तव एकाच वेळी दुहेरी लाभ देणे अभिप्रेत नाही.
त्यामुळे आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांस या दोन्ही योजनांपैकी प्रथम ज्या योजनेंतर्गत तो लाभ मिळण्यास पात्र ठरेल, त्यानुसार पदोन्नतीच्या वरिष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा. तद्नंतर भविष्यात सदर कर्मचारी ज्या वेळी दुस-या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरेल, त्यावेळेस तो आधीपासून पदोन्नतीच्या वरिष्ठ पदाची वेतनश्रेणी घेत असल्याने त्यास दुसऱ्या योजनेंतर्गत वेगळयाने तोच लाभ देय करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. कारण दोन्हीही योजनेंतर्गत मिळणारा आर्थिक लाभ हा समान आहे. यास्तव एका योजनेंतर्गत लाभ मिळाल्यानंतर दुसऱ्या योजनेंतर्गत वेगळयाने लाभ देणे अभिप्रेत नाही.
उपरोक्त स्पष्टीकरणाचा सारांश असा आहे की, आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असणा-या कर्मचाऱ्यांस एका योजनेंतर्गत लाभ मिळाल्यानंतर दुसरी योजना लागू करू नये. म्हणजेच, एका योजनेंतर्गत लाभ दिल्यानंतर दुसऱ्या योजनेंतर्गत लाभ देय ठरेल, त्यावेळी पहिल्या योजनेंतर्गत दिलेला लाभ वसूल करून दुसऱ्या योजनेचा लाभ लागू करणे अभिप्रेत नाही. तसेच, पहिल्या योजनेचा लाभ चालू असताना दुसऱ्या योजनेंतर्गत त्यास आणखी वरिष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ लागू करणे देखील अभिप्रेत नाही.
तसेच ३ (७) मध्ये "मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ / पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगाने वेतननिश्चितीचा लाभ देण्यात यावा." असे विहित करण्यात आले आहे. तथापि त्यामुळे नेमकी कोणती वेतनश्रेणी द्यावी याबाबत स्पष्टता नसल्याने त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की, जर सेवाप्रवेश नियमानुसार धारण करत असलेल्या पदावरून पदोन्नती देण्यासाठीचे वरिष्ठ पद अस्तित्वात असले तर, अशा प्रकरणी पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ देणे आवश्यक आहे. तथापि, जर सेवाप्रवेश नियमानुसार धारण करत असलेल्या पदावरून पदोन्नती देण्यासाठीचे वरिष्ठ पद अस्तित्वात नसल्याने पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होत नसल्यास, वेतन आयोगाच्या पुस्तिकेत धारण केलेल्या मूळ पदाच्या वेतनश्रेणीच्या नजीकची जी वेतनश्रेणी नमूद करण्यात आली आहे, त्या वेतनश्रेणीचे लाभ देणे आवश्यक आहे.
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments