महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य वेतन सुधारणा समिती 2016 च्या अहवाल खंड दोन मधील वेतनश्रेणी विषयक व अनुषांगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय केला.
समितीने अहवालामध्ये एकूण 104 संवर्गाच्या बाबतीत शिफारसी केली आहे उर्वरित इतर सर्व संवर्गासाठी वेतन संरचनेबाबत समितीची कोणतीही शिफारस नाही.
केंद्र शासनाने केंद्रिय ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र शासनाच्या निर्णयांच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्याच्या दुष्टीने शिफारशी करण्यासाठी वाचा क्रमांक (१) अन्वये श्री. के. पी बक्षी, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ स्थापन करण्यात आली होती. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपला अहवाल खंड-१ शासनास दि. ५ डिसेंबर, २०१८ रोजी सादर केला होता. सदर अहवालातील शिफारशी वाचा क्रमांक (२) येथील शासन निर्णयान्वये स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत. राज्य वेतन सुधारणा समितीने अहवाल खंड-२ शासनास दि. ८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सुधारणेसह सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. याबाबत सदर अहवाल मा. मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-
शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवालाच्या खंड -२ मधील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या जोडपत्र - १ व जोडपत्र- २ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१३१२१३३९४७०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(आशिषकुमार सिंह)
अप्पर मुख्य सचिव (ले. व को.) वित्त विभाग,
सदर शासन निर्णयानुसार केलेल्या शिफारशी जरी स्वीकृत केले असल्या तरी दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन आयोग लागू झाला त्या दिनांक पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार नाही तर ज्या महिन्यात शासन आदेश निर्गमित झाला त्या महिन्याच्या एक तारखेपासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार आहे त्यामुळे मागील थकबाकी मिळणार नाही.
वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments