केंद्रप्रमुखांना अर्जित रजा व विशेष अर्जित रजेचे रोखीकरण मंजूर!

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 13 डिसेंबर 2023 रोजी जिल्हा परिषद अंतर्गत केंद्रप्रमुख यांना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीमध्ये कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात विशेष अर्जित रजा आनंद नियम करणे व विशेष अर्जित रजेचे रोखीकरण करणे बाबत शासन निर्णय निर्गमित करून पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील दीर्घ सुटी विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक व पाणीवाला यांना अनुज्ञेय असलेल्या एकूण २० दिवस अर्धवेतनी रजेऐवजी दि.०१/०१/१९९७ पासून प्रत्येक कैलेंडर वर्षात १० दिवस अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील अशी तरतूद वित्त विभागाच्या दि.०६/१२/१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे.

२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ नुसार शासकीय कर्मचा-यांना सध्या अस्तित्वात असलेली अर्जित रजा साठविण्याची तसेच सेवानिवृत्तीच्या वेळी अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याची तरतुद वित्त विभागाच्या दि.१५/०१/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेली आहे.

3. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील दाखल रिट याचिका क्र.१२२४५/२०२२ मध्ये केंद्र प्रमुखांच्या अर्जित रजा व रजा रोखीकरणाबाबत घोरण निश्चित करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहे. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेतील कार्यरत केंद्र प्रमुखांना दीर्घ सुटी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबाबत विशेष अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे व सदर संचित विशेष अर्जित रजेचे रोखीकरण करणे, याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :-

शासन निर्णय :-

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम क्र.५४ नुसार दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचा-याला कोणत्याही वर्षात त्यांनी पूर्ण दीर्घ सुटी घेतली असेल तर त्यांनी केलेल्या कामाच्या संदर्भात कोणतीही अर्जित रजा मागण्याचा हक्क असणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ नियम क्र.५४ (२) (ए) मध्ये कोणत्याही एका वर्षाच्या संबंधात शासकीय कर्मचान्याने दीर्घ सुटीपैकी काही भागाचा लाभ घेतला असेल तर त्या वर्षाच्या संबंधात त्याला त्यांनी लाभ न घेतलेल्या भागातील दिवसांचे संपूर्ण दीर्घ सुटीशी जे प्रमाण असेल त्याप्रमाणात ३० दिवसापैकीची अर्जित रजा घेण्याचा हक्क असेल.

वरील तरतूदी विचारात घेवून शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, ज्या केंद्र प्रमुखांनी आपल्या वरीष्ठांच्या लेखी आदेशानुसार दीर्घ सुटीच्या कालावधीत काम केले असेल त्याबाबत वरीष्ठांनी प्रमाणित केले असेल तर अशाबाबत त्यांना दीर्घ सुटीच्या कालावधीत केलेल्या कामासंदर्भात प्रत्येकी १० दिवसांसाठी (३० दिवसाच्या मर्यादेत) एक दिवस या प्रमाणात अर्जित रजा देय होईल, अशा रजेचा संचय करता येईल व ती निवृत्तीच्या वेळेस रोखीकरणास पात्र असेल.

२. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तसेच लाभ दि. ०१/०१/२०२४ पासून अनुज्ञेय राहील.

3. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. विवि/शिकाना/१४२, दि.११/१२/२०२३ व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ०४/शिकाना/टिएनटि-१, दि.१२/१२/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनसरून निर्गमीत करण्यात येत आहे.

४. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१२१३१०५३५७४२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(पो.द. देशमुख)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन