महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार राज्यातील मान्यता प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान वितरित करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
दिनांक १९ जानेवारी, २०१३ अन्वये, दिनांक १ एप्रिल, २००८ रोजी वेतन अनुदानावर असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत राज्यातील खाजगी प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सन २००८ या वर्षी पाचव्या वेतन आयोगानुसार ज्या टप्प्यावर वेतन अनुदान अनुज्ञेय होते, त्या टप्यावरील देय वेतन अनुदानास गोठवून त्यांच्या पाच टक्के प्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान (४ टक्के वेतनेत्तर अनुदान व १ टक्का इमारत भाडे/ देखभाल अनुदान) सुमारे रु.२६६.८२ कोटी च्या मर्यादेत दिनांक १ एप्रिल, २०१३ पासून उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णय, दिनांक ११ डिसेंबर, २०२० अन्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्या व्यपगत होणाऱ्या पदासाठी प्रतिशाळा शिपाईभत्ता लागू करण्यात आला आहे.
संदर्भ क्र. (३) येथील शासन परिपत्रकास अनुसरुन, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षाकरीता राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांचा वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी तसेच खाजगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
शासन निर्णय :-
संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक १९ जानेवारी, २०१३ मधील तरतूदीनुसार राज्यातील मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना खालील अटींच्या अधीन राहून रु.४९,१७,७८,५०७/-(रुपये एकोण पन्नास कोटी सतरा लक्ष अठ्ठयाहत्तर हजार पाचशे सात फक्त) इतका निधी वेतनेतर अनुदान म्हणून मंजूर व मुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
(१) १०० टक्के वेतनेतर (Non Plan) मध्ये वेतन घेणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार दिनांक ०१ एप्रिल, २००८ रोजी देय असलेल्या ५ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन अनुदान गोठवून त्यानुषंगाने ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देय होईल.
(२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार दिनांक ३० मार्च, २०१३ पर्यंत भौत्तिक सुविधा व इतर बाबींची करणाऱ्या शाळांना गुणवत्तेनुसार, सर्वात जास्त पटसंख्या असलेल्या व प्रत्यक्ष सुरु शाळांना प्राधान्य देऊन वेतनेतर अनुदान वितरीत करावे.
(३) तसेच, संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णयानुसार खाजगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त
झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान वितरीत करावे.
(४) सदर वेतनेतर अनुदान "आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे" यांच्या अधिनस्त सुपूर्द करण्यात येत असून, वेतनेतर अनुदानाचे वाटप शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशातील अटी व शर्तीच्या अधीनतेने करावे. तसेच, आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शाळांना वाटप केलेल्या वेतनेतर अनुदानाची सविस्तर माहिती शासनास सादर करावी.
२. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च "मागणी क्र. ई-२" या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
 ){kind=link}
0 Comments