राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना सर्वसमावेशक सूचना. 25/06/2025

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचनांची अंमलबजावणी करणेबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी दिनांक 25 जून 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय/परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना व दिनांक २६/०९/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन शासनाने शासन निर्णय दिनांक-१३/०५/२०२५ अन्वये तसेच संचालनालयाच्या दिनांक २१/०५/२०२५ च्या पत्रान्वये राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात खालील विषयाबाबत अंमलबजावणी करणेबाबत सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.

१. "लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२" मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे.

२. शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO e-Box व CHIRAG या अॅपवर करणे व इतर उपाययोजना करणे,

३. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबत,

४. शाळांमध्ये सखी सावित्रीचे गठन करण्याबाबतची कार्यवाही करणे.

५. शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे,

६. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

७. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकी संदर्भातील सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

८. शाळेतील स्वच्छतागृह/प्रसाधन गृहांबाबत कार्यवाही करणे.

९. शाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करणे,

१०. सायबर हल्ले व धोके टाळण्याच्या अनुषंगाने शाळा/पालकांनी करावयाची कार्यवाही.

११. क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण या संदर्भात करावयाची कार्यवाही.

१२. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन.

१३. जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीचे गठन व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण.

१४. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार/अनिष्ट घटना घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन/ संस्था/ मुख्याध्यापक / शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित /अनिष्ट घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती / संस्था गंभीर शिस्तीस / कारवाईस पात्र ठरतील.

तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत केलेल्या कार्यवाही बाबतची माहिती जिल्हानिहाय एकत्रित करून दिनांक २७/०६/२०२५ व दिनांक २८/०६/२०२५ रोजी होणाऱ्या बैठकीस या माहितीसह उपस्थित राहावे.

सहपत्र - वरीलप्रमाणे

(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक,

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर -

मा. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१

विद्यार्थी सुरक्षा संदर्भातील सर्व परिपत्रके व शासन निर्णय पीडीएफ डाउनलोड.

Download

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 13 मे 2025 पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

प्रस्तावना :-

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय/ परिपत्रकांन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील दुर्दैवी घटनेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून सु-मोटो जनहित याचिका क्र. १/२०२४ दाखल करुन घेण्यात आली.

सदर सु-मोटो जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची माहिती मा. न्यायालयास सादर करण्यात आली. तसेच बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेनंतर विभागाने राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित केल्याची व इतर कार्यवाहीची माहिती देखील मा. न्यायालयास सादर करण्यात आली. राज्यातील अंगणवाडी, पूर्वप्राथमिक व शालेय विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता विभागामार्फत दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठित करण्यात आल्याची बाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर मा. न्यायालयाने सदर समितीचा विस्तार व कार्यकक्षेबाबत दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी पारित आदेशान्वये असे सूचित केले की, शासनामार्फत गठित समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीमती साधना एस. जाधव व डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच मा. न्यायालयाने इतर सदस्यांची देखील समितीमध्ये नेमणुक करण्याचे आदेशित केले होते.

मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्रीमती साधना एस. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या सहअध्यक्षतेखाली विभागाच्या दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली. मा. न्यायालयाच्या दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी पारित केलेल्या आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली. सदर समितीचा अहवाल समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांच्या दिनांक २५.०२.२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. समितीने त्यांच्या अहवालाद्वारे केलेल्या शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासह महिला व बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग इत्यादी विभागांशी संबंधित आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी बहुतांश शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित आहेत.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात संदर्भाधीन क्र. १ ते ६ अन्वये शासन निर्णय / परिपत्रके निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यामधील सूचना व मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेता, संदर्भ क्र. १ ते ६ येथील शासन निर्णय / परिपत्रके अधिक्रमित करून, त्याअन्वये देण्यात आलेल्या सूचना व समितीने केलेल्या शिफारशी यांचा समावेश करून, राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात एकत्रितरित्या सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय :-

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भ क्र. १ ते ६ येथील शासन निर्णय /परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. तथापि सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यामधील सूचना व दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात खालीलप्रमाणे एकत्रितरित्या सर्वसमावेशक सूचना याद्वारे निर्गमित करण्यात येत आहेत.

१. 'लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२' मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे :-

'लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२' हा केंद्र शासनाचा कायदा व सदर कायद्याखालील नियमावली केंद्र शासनाने दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१२ पासून लागू केलेली आहे. या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या व्यक्तीस बालक म्हणून समजण्यात आले आहे. त्यांचेविरुध्द होणाऱ्या लैंगिक अपराधाबाबत माहिती झाल्यावर संबंधित शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन / शिक्षक व शाळा यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थानिक पोलिस स्टेशन अथवा विशेष किशोर पोलिस पथक (Special Juvenile Police Unit) यांना कळविणे आवश्यक राहील. अन्यथा अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित घटक कारवाईस पात्र ठरतील.

सर्व शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी शिक्षण मंडळ यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा व्यवस्थापनांना उपरोक्त कायदा व त्यामधील तरतुदींबाबत एक महिन्याच्या आत कळवावे.

२. शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO e-Box व CHIRAG

या अॅपवर करणे व इतर उपाययोजना :-

शाळेतील विद्याथ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्याबाबत, POCSO e-Box या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या "CHIRAG" या अॅपची माहिती, सर्व विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी शाळेमध्ये सूचना फलक लावावेत. तसेच POCSO e-Box व CHIRAG या अॅपवर तक्रारी नोंदविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती मदत करावी. सर्व मुख्याध्यापकांनी व शिक्षकांनी ही सुविधा सर्व विद्यार्थ्यांच्या निर्देशनास आणून यासंदर्भातील आवश्यक ती माहिती सर्वांना द्यावी.

२.१) टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ (किंवा बदललेला नवीन क्रमांक) एका प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित केला जावा, जिथे मुले तो नोंदवू शकतील. या क्रमांकावर कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत संपर्क साधता येईल याची माहिती मुलांना देण्यात यावी.

२.२) शाळेच्या दृश्यमान भागात, शाळेच्या अंतर्गत संरक्षण भिंतीवर आणि शाळेच्या इमारतीवर विद्यार्थ्यांना सुरक्षिततेबद्दल माहिती देण्यासाठी माहितीचे फलक, चित्रे किंवा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड वापरून प्रदर्शित केले जावेत.

२.३) सर्व शाळांना चोहोबाजूंनी भिंती आणि मुख्य प्रवेशद्वार असावे. मुख्य प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षक असावा. शाळेच्या परिसरामध्ये कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

२.४) विद्यार्थी शाळेच्या परिसरात उपस्थित असताना त्याच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शाळेची राहील. २.५) शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबर बैठक आयोजित करुन सुरक्षेच्या दृष्टिने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.

२.६) शाळेतील मुलांच्या उपस्थिती संदर्भात सकाळी, दुपारी आणि शाळा सुटण्याच्या वेळेस संध्याकाळी हजेरी नोंदविण्यात यावी व अनुपस्थित विद्यार्थ्यांबाबत त्यांच्या पालकांना एसएमएसव्दारे कळविण्यात यावे.

२.७) विद्यार्थी मानसिक दबावाला बळी पडू नये म्हणून व्यवस्थापनाने शाळेत समुपदेशनाची व्यवस्था करावी. खाजगी (स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळांनी त्यांच्या शाळेमध्ये प्रशिक्षित, विहित अर्हताप्राप्त व अनुभवी समुपदेशकाची नियुक्ती करावी. शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळा यांनी त्यांच्या शाळेतील एक शिक्षक समुपदेशक म्हणून नियुक्त करावा. या शिक्षक / समुपदेशकाला महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्याद्वारे प्रशिक्षित केले जावे, जटिल समस्यांसाठी प्रशिक्षित समुपदेशकांचे पॅनेल उपलब्ध असावे.

२.८) पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर मुलांना "चांगला स्पर्श व वाईट स्पर्श" ("गुड टच आणि बॅड टच") याबाबतची प्रात्यक्षिके देऊन यातील फरक ओळखायला शिकविण्यात यावे.

२.९) ज्या छळवणूक किंवा धाकदपटशाहीमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला शारीरिक दुखापत होते किंवा मानसिक तणाव व न्यूनगंड निर्माण होतो किंवा आत्मविश्वास कमी होतो अशी कोणतीही कृती (Bullying) यापासून विद्यार्थ्यांचा बचाव होण्यासाठी शालेय स्तरावर योग्य ती उपाययोजना करण्यात यावी. या विषयासंदर्भात विद्यार्थी-पालक-शिक्षक यांच्यामध्ये पालक-शिक्षक बैठकांदरम्यान आवश्यकतेनुसार उद्भोधन करण्यात यावे. शारीरिक त्रासास बळी पडत असलेल्या विद्यार्थ्याने स्वतःला होणाऱ्या त्रासाबद्दल त्वरित पालक / शिक्षक /वर्ग मित्र-मैत्रिण यांना सांगण्याबाबत तसेच याकरिता तक्रारपेटीचा वापर करण्याबाबत त्यांना प्रोत्साहित करावे. शाळेमध्ये गठित विद्यार्थी सुरक्षा समितीने याबाबत तात्काळ दखल घेऊन वेळीच आवश्यक ती उपाययोजना करावी.

शाळेमध्ये इतर विद्यार्थ्यांना वारंवार त्रास देण्याची मानसिकता व त्याप्रमाणे वर्तन असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे योग्य ते समुपदेशन करण्यात यावे.

२.१०) शाळेपासून १ कि.मी. च्या परिसरात कोणतेही पान स्टॉल (सिगारेट आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थ) नसतील याची खात्री शाळा व्यवस्थापनाने करावी व आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेस याबाबतची माहिती देण्यात यावी.

३. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबत :-

शाळेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तक्रारपेटीतील तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यवाही व त्या अनुषंगाने शाळा व्यवस्थापनाने करावयाची कार्यवाही तसेच क्षेत्रीय यंत्रणांची जबाबदारी संदर्भ क्र. १० येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. या सूचना व मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालामधील सूचना विचारात घेऊन, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील तक्रारपेटी संदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

३.१) शाळा व्यवस्थापनाने / शाळा प्रशासनाने करावयाची कार्यवाही :-

(i) शाळेमध्ये तक्रारपेटी शाळेच्या दर्शनी भागात/प्रवेशव्दारानजीक, विद्याथ्यांच्या नजरेस येईल तसेच त्यांना त्यांच्या तक्रारी पेटीमध्ये टाकण्यास सोयीस्कर आणि सुरक्षित वाटेल, अशा पध्दतीने लावण्याची कार्यवाही करावी. तक्रारपेटी पुरेशा मापाची व सुरक्षित असावी.

(ii) शाळेमधील तक्रारपेटी पालक-शिक्षक समितीचे अध्यक्ष व सखी सावित्री समितीचे अध्यक्ष तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती सदस्य, पालक प्रतिनिधी / विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष आठवड्यातून किमान दोन वेळा उघडण्यात यावी. तक्रारपेटीमध्ये प्राप्त तक्रारी व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही याची लेखी नोंद याबाबतचा अभिलेख किमान सहा महिन्यासाठी जतन करण्यात यावा.

(iii) गंभीर/संवेदनशील स्वरुपाच्या तक्रारींबाबत पोलीस यंत्रणांचे सहाय्य आवश्यक असल्यास तात्काळ घेण्यात यावे.

(iv) तक्रारपेटीत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींची नोंद घेऊन तक्रार निवारण करण्याबाबत तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही / उपाययोजना करण्यात यावी. ज्या तक्रारी शाळा व्यवस्थापन/प्रशासन स्तरावर निकाली काढणे शक्य आहे, त्याबाबत तात्काळ शाळा प्रशासन स्तरावर कार्यवाही करावी. ज्या तक्रारींसंदर्भात क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर किंवा शासन स्तरावर कार्यवाही/मार्गदर्शन अपेक्षित असेल तेथे योग्य त्या स्तरावर तक्रारीच्या प्रतीसह संदर्भ करण्यात यावा.

(v) तक्रारकर्त्यांचे नाव गुप्त राहील व तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी.

(vi) संबंधित शाळेतील महिला शिक्षक/विद्यार्थीनी यांच्या लैगिक छळाबाबतच्या तक्रारी महिला तक्रार निवारण समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. तसेच शाळेतील विद्यार्थी/विद्यार्थीनीवरील अत्याचाराबाबतच्या तक्रारी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. महिला तक्रार निवारण समितीने / विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीने या विषयाची तक्रार सर्वात प्रथम विचारार्थ घेऊन त्याबाबत योग्य ते निदेश द्यावेत. समितीचे निदेश/निर्णय शाळा प्रशासनासमोर योग्य त्या कार्यवाहीसाठी ठेवण्यात यावेत.

३.२) क्षेत्रीय यंत्रणांची पर्यवेक्षीय जबाबदारी :-

(i) आवश्यक कार्यवाही होण्याबाबत पर्यवेक्षीय नियंत्रण हे आयुक्त (शिक्षण) यांचे राहील.

(ii) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी राज्यातील, सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन, सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून एकत्रित माहिती प्राप्त करुन त्याचा अहवाल शासनास नियमित पाठवावा,

(iii) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून माहिती प्राप्त करुन विभागीय स्तरावरील माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना सादर करावी.

(iv) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी संबंधित जिल्हयातील शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीबाबत शाळांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करावा आणि त्या जिल्ह्यातील एकत्रित माहिती संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावी.

(v) (१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक व (३) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करून तक्रार निवारण तातडीने करणे आवश्यक राहील.

४. शाळांमध्ये सखी-सावित्रीचे गठन करण्याबाबतची कार्यवाही :-

बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अन्वये जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलीना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने सन २०२२ मध्ये विविध स्तरावर सखी सावित्री समित्या गठित करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

सखी सावित्री समितीची रचना विविध स्तरावर या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट १ प्रमाणे राहील, तसेच शाळास्तर, केंद्रस्तर व तालुका / शहर साधन केंद्रस्तर येथील सखी सावित्री समितीची कार्य खालीलप्रमाणे राहतील:-

(अ) शाळास्तर "सखी सावित्री" समितीची कार्ये :-

४.१) आपल्या कार्यक्षेत्रातील १०० टक्के मुला-मुलीची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी गावातील प्रत्येक घरी शिक्षकांनी बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांची नाव नोंदणी करणे.

४.२) स्थलांतरित पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला-मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे,

४.३) विद्यार्थ्यांच्या भावनिक, शारीरिक व बौध्दिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी मुला मुलीचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे. सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे. ४.४) मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे.

४.५) मुला-मुलींना करिअर संबंधी मार्गदर्शन करणे, कौशल्य विकसनासाठी विविध उपक्रम राबविणे, मुर्लीच्या स्व-संरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

४.६) मुला-मुलीसोबत आरोग्यदायी सवयीसाठी संवाद साधणे आणि निरोगी जीवनासाठी स्वानिक डॉक्टरांच्या सहकार्याने आरोग्य शिबिर, समुपदेशन यांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे.

४.७) आपल्या कार्यक्षेत्रातील बालविवाह रोखून, बालविवाहाचे होणारे दुष्परिणाम व बालविवाहाविषयी विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे व मुलीचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न करणे.

४.८) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणे.

४.९) विविध कारणांमुळे मुला-मुलींचा होणारा अध्ययन -हास कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.

४.१०) शाळेत समतामुलक वातावरण राहील यासाठी लिंगभेदविरहित व समावेशक उपक्रम राबवणे, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत अशी निकोप वातावरण निर्मिती करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडल्यास तक्रार दाखल करण्याबाबत लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या 'ई-चॉक्स" या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या

"CHIRAG" या अॅपची माहिती व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (१०९८) बाबत सूचना फलक शाळेत लावले जातील याची खात्री करणे,

४.११) समितीची महिन्यातून किमान १ वेळा बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) आयोजित करावी. सदर बैठका शाळेत घेण्यात याव्यात, जेणेकरून मुला-मुर्लीचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित राहू शकतील.

४.१२) शाळास्तर समिती बैठकाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत केंद्रस्तर समितीसमोर सादर करावा. केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर मुलीच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी केंद्रस्तर समितीमध्ये समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

४.१३) सदर समित्यांचे फलक शाळेच्या/कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत (ब) केंद्रस्तर "सखी सावित्री समितीची कार्ये :-

४.१) केंद्रस्तर समितीची दर दोन महिन्यातून किमान एक बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक) केंद्रशाळेत आयोजित करावी. ४.२) आपल्या कार्यक्षेत्रातील मुला-मुलीची १०० टक्के पटनोंदणी, १०० टक्के उपस्थिती, तसेच शाळाबाह्य व स्थलांतरित पालकांच्या मुला-मुलींचे १०० टक्के समायोजनासाठी शाळास्तर समितीला मार्गदर्शन करणे व कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणे.

४.३) मुला-मुलींना करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य विकसन, मुलींसाठी स्व-संरक्षणाचे प्रशिक्षण व कार्यक्षेत्रातील बालविवाह बंद करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी शाळास्तर समितीला मार्गदर्शन करणे व यासंबंधीचा अहवाल तालुकास्तर समितीकडे सादर करुन योग्य त्या कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करणे तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या ई-बॉक्स" व "CHIRAG" या अॅपबाबत जागृती करणे.

४.४) शाळास्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी शाळास्तर समितीवर नियंत्रण ठेवणे. केंद्रातील कोणत्याही शाळेने या उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या केल्यास त्यांच्या प्रयत्नांना प्रसिद्धी व प्रोत्साहन देणे.

४.५) केंद्रस्तर समितीने कार्याचा अहवाल तालुकास्तर समितीच्या प्रत्येक ३ महिन्याच्या बैठकीत सादर करावा, जेणेकरून केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी तालुकास्तर समितीला तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

४.६) शाळास्तर समिती व तालुकास्तर समिती यांच्यामध्ये समन्वयाचे कामकाज करणे,

४.७) सदर समितीचे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.

(क) तालुका / शहर साधन केंद्र "सखी सावित्री" समितीची कार्ये :-

४.१) तालुकास्तर समितीची दर तीन महिन्यातून किमान एक बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा)

गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात आयोजित करणे.

४.२) शाळा व केंद्र स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी केंद्रस्तर समिती व शाळास्तर समितीवर नियंत्रण ठेवणे,

४.३) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणेसाठी कार्यक्षेत्रातील कंपन्यांशी संपर्क साधून मदत उपलब्ध करून घेणे, उपलब्ध मदत पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची व्यवस्था करणे,

४.४) शाळास्तरावर व केंद्रस्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान व तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी थेट तालुकास्तर समितीकडे तक्रार सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे, ४.५) मुला-मुलींच्या बाल हक्क संरक्षणासाठी व समितीमार्फत शाळा व केंद्र स्तरावर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन व प्रसिध्दी देणे,

४.६) तालुकास्तर समितीच्या कार्याचा अहवाल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत आयोजित जिल्हा गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीत सादर करावा, जेणेकरून जिल्ह्यातील कोणत्याही स्तरावर मुला-मुलीच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

४.७) सदर समितीचे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.

4. शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :-

५.१) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील. किमान एक महिन्याचे फुटेज बँकअप असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे वर्गखोल्यांचे प्रवेशद्वार, कॉरिडॉर, मुख्य प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचे गेट, खेळाचे मैदान, स्वच्छतागृहांच्या बाहेर, इ. ठिकाणी बसविण्यात यावेत. खाजगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची व सदर कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असेल. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल. ५.२) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र. ७ येथील दिनांक १३ मे, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांसाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे सदर राखीव ठेवण्यात आलेल्या ५ टक्के प्रमाणातील निधीचा वापर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची व कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.

जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे विविध निधी, इ. निधी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता येऊ शकतात. अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करावा.

५.३) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील, मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.

६. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही :-

६.१) प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची (नियमित बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने) नियुक्ती करताना त्यांची पार्श्वभूमी, पूर्वीची सेवा, त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी याची पडताळणी करून, नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीकरिता क्राइम अॅन्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम्ससारख्या तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजनांचा वापर करण्यात यावा. नेमणुकीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पार्श्वभूमी हो फौजदारी गुन्ह्याशी संबंधित असल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यास तात्काळ सेवेतून कमी करण्यात यावे.

६.२) शाळेतील वाहतूक सुरक्षा, गृहव्यवस्थापन तसेच उपहारगृह यासाठी नेमण्यात येणारा कर्मचारी वर्ग मान्यताप्राप्त संस्थेकडून नेमण्यात यावा. सदर कर्मचाऱ्यांची पोलिस यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणी करून प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.

६.३) कर्मचाऱ्याच्या वागणुकीतील कोणतेही लक्षात येण्याजोगे संशयास्पद किंवा दखलपात्र बदल निदर्शनास आल्यास, त्याची शाळा प्रशासनाद्वारे त्वरित तपासणी करण्यात यावी, जेणेकरुन संभाव्य जोखमीचे निराकरण करणे शक्य होईल.

६.४) मुलांवरील हिंसाचार किंवा गैरवर्तनाचा समावेश असलेल्या कोणत्याही घटनेबाबत वेळेवर दखल घेण्यासाठी मुलांशी संबंधित शासकीय आणि बिगर-शासकीय संस्थांच्या प्रमुखांनी पर्यवेक्षक म्हणून काम करावे,

६.५) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

६.६) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी पोलीस यंत्रणेमार्फत करून घेतलेली नसल्यास, अशी पडताळणी तात्काळ करून घेण्यात यावी. याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची राहोल,

७. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भातील सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही :-

७.१) वाहतुकीदरम्यान मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी शाळांची राहील.

७.२) वाहनचालकाची पडताळणी, बसमध्ये जीपीएस प्रणाली कार्यरत करणे आणि शालेय वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षेसंदर्भातील प्रशिक्षण याकरिता शाळा व्यवस्थापनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

७.३) प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला सेवक असावी. स्कूल बससाठी शक्यतोवर महिला चालकांची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न करावा, व्यक्तीची चालक म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याच्या वाहन चालविण्यासाठीच्या विहित परवान्याची पडताळणी केली जावी. नियुक्ती अगोदर वाहनचालकाने काही अपघात केला आहे किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याबद्दल वाहनचालकाविरुध्द गुन्हा नोंदविला गेला

आहे किंवा कसे याची पडताळणी करण्यासाठी वाहनचालकाची पार्श्वभूमी मुख्याध्यापक / शाळा व्यवस्थापनाकडून तपासण्यात यावी.

७.४) वाहनचालक अल्कोहोल किंवा अंमली पदार्थांचे सेवन करतो किंवा कसे याची पडताळणी केली जावी.

७.५) शाळेचा बस चालक, क्लीनर आणि मुलांसोबत असलेल्या महिला सेवकाची बसमध्ये चढण्यापूर्वी आणि विद्यार्थ्यांच्या मुलांच्या परतीच्या प्रवासाच्या प्रारंभी आठवड्यातून एकदा मादक पदार्थ आणि दारू सेवनासंबंधीची चाचणी केली जावी.

७.६) स्कूल बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे शाळा व्यवस्थापकांना बंधनकारक राहील. शाळेच्या पर्यवेक्षकांनी / शाळा व्यवस्थापनाने शाळा सुटल्यानंतर शाळेतील वर्गामध्ये, प्रसाधनगृहामध्ये तसेच अन्य ठिकाणी / शाळा परिसरात कोणताही विद्यार्थी मागे राहिला नसल्याची खातरजमा करावी. शाळेची वस उशिरा सुटल्याबद्दल शाळा व्यवस्थापनाकडून पालकांना त्वरित कळविण्यात यावे.

७.७) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची नियमितपणे तपासणी करणे आवश्यक राहील. वाहनांच्या तांत्रिक योग्यतेची पडताळणी करण्यात यावी आणि योग्य तपासणीनंतर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याद्वारे पडताळणी अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. अशी पडताळणी प्रत्येक सहा महिन्यानंतर करण्यात यावी आणि शाळा व्यवस्थापनांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची प्रमाणपत्रे जतन करून ठेवावीत आणि मागणी केल्यानंतर ती तपासणीसाठी सादर करावीत.

७.८) स्कूल बसमध्ये आसन क्षमतेइतकेच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यात यावेत. अनियोजित ठिकाणी वाहन थांबवू नये, बस चालकांनी शालेय विद्यार्थ्यास बसमधून त्यांच्या इच्छित (निवास स्थानाजवळच्या) ठिकाणीच सोडावे. कोणत्याही अपरिहार्य कारणामुळे विलंब झाल्यास, पालक आणि शिक्षकांना लवकरात लवकर कळविण्यात यावे. बसच्या मार्गावर देखरेख करण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात यावी.

७.९) स्कूल बस व्यतिरिक्त खाजगी वाहनाने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित वाहनचालकाच्या वर्तणूकीची पडताळणी करण्याबाबत शाळा व्यवस्थापनाने सूचित करावे. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टिने वाहनचालकाची आवश्यक वैयक्तिक माहिती पालकांनी स्वतःकडे ठेवावी.

७.१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीस बसण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये, याबाबतच्या सूचना मुख्याध्यापकांनी/संबंधित व्यवस्थापनांनी सर्व बस चालकांना द्याव्यात.

७.११) बसमधून प्रवास करणाऱ्या शेवटच्या मुला-मुलीला इच्छित (निवास स्थानाजवळच्या) ठिकाणी सोडेपर्यंत बसमध्ये महिला सेविका/शिक्षिका असावी.

७.१२) शाळेतील विद्यार्थीनींना शालेय उपक्रम / स्पर्धासाठी शाळेबाहेर पाठविताना शक्यतो महिला शिक्षिका /सेविका यांच्यासोबत पाठवावे.

७.१३) विद्यार्थ्यांसोबत शाळेत येताना व परत जाताना शक्यतो पालक/नातेवाईक असायला हवेत.

७.१४) आकस्मिक प्रकरणी, मुलांचे पालक किंवा नातेवाईक शाळेत उपस्थित होईपर्यंत, मुख्याध्यापकांनी शाळेतील मुलांचा ताबा शक्यतो शाळेतील महिला शिक्षिकेकडे सोपवावा.

७.१५) शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक यांनी कोणत्याही विद्यार्थ्यांस पालकांच्या संमतीशिवाय तसेच अधिकृत ओळखपत्र तपासल्याखेरीज (शासनाने मान्यता दिलेले कोणतेही ओळखपत्र उदा. पॅन कार्ड / आधार कार्ड.इ.) अन्य व्यक्तीकडे सोपवू नये.

७.१६) शाळेतून हरवलेल्या किवा शाळेच्या बसने येणाऱ्या परंतु बसमध्ये न आलेल्या मुलाच्या बाबतीत तात्काळ माहिती देणारी व्यवस्था/सूचना प्रणाली विकसित केली जावी.

८. शाळेतील प्रसाधनगृह / स्वच्छतागृहांबाबत :-

८.१) प्रत्येक शाळेत मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत. मुलीसाठी स्वच्छतागृहाजवळ एक महिला परिचर तैनात केली जावी. त्याचप्रमाणे, मुलांसाठी स्वच्छतागृहाजवळ एक परिचर तैनात केला जावा, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता राखली जावी. सर्व स्वच्छतागृहांमध्ये पाणी आणि लाईटची उपलब्धता असावी. विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहांचे दरवाजे उघडणे-बंद करणे सोयीचे असावे. स्वच्छतागृहांचे क्षेत्र शक्य तितके कोरडे ठेवणे आवश्यक आहे. स्वच्छतागृहाच्या बाहेरील आणि वॉश बेसिनजवळचा भाग कोरडा आहे, हे पाहण्याची जबाबदारी स्वच्छतागृहांसाठी तैनात केलेल्या परिचारकांची राहील. किटकांपासून संरक्षणासाठी स्वच्छतागृहांमध्ये जाळी असणे आवश्यक राहोल, आणीबाणीच्या परिस्थितीत मुलांच्या वापरासाठी सर्व स्वच्छतागृहांमध्ये एखादा बजर किंवा घंटा लावली जावी.

८.२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारितील शाळांमध्ये शासनाने सॅनिटरी नॅपकिन मशीन आणि इन्सिनरेटर उपलब्ध करून द्यावेत. याबाबत मुलींना आवश्यकतेनुसार वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील मुलींसाठी स्वच्छतागृहांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन मशीन आणि इन्सिनरेटर देण्याची जबाबदारी खाजगी शाळांच्या शाळा व्यवस्थापनाची राहील. सॅनिटरी नॅपकीन मशीन आणि इन्सिनरेटच्या देखभालीची जबाबदारी स्वच्छतागृहासाठी नियुक्त महिला परिचारिकेची राहील.

८.३) शाळेतील मुलांचे व मुलींचे प्रसाधनगृह स्वतंत्र व पुरेशा अंतरावर असावेत. शाळेतील शिक्षक व कर्मचारी यांच्याकरिता स्वतंत्र प्रसाधनगृह असावेत.

९. शाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करणे :-

शाळेत मुलांच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीसाठी आचारसंहिता अनिवार्य केली जावी. प्रवेशद्वारावर अभ्यागतांचे प्रवेश निर्गमन नोंदवही ठेवावी. जी दररोज शाळेकडून नियुक्त वरिष्ठ व्यक्तीद्वारे तपासली जावी. पर्यवेक्षक, समन्वयक, उपमुख्याध्यापक, इ. ही नोंदवही तपासल्याप्रीत्यर्थ नोंदवहीवर प्रतिस्वाक्षरी करतील. या नोंदवहीमध्ये अभ्यागतांचे सर्व तपशील असावेत, जे भविष्यात व्यक्तीला ओळखण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास संपर्क साधण्यासाठी आवश्यक आहेत. शाळेमधील प्रवेशाची आणि शाळेतून बाहेर पडण्याची वेळ आणि भेटीचा उद्देश नोंदवहीमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेला असावा.

१०. सायबर हल्ले व धोके टाळण्याच्या अनुषंगाने शाळा / पालकांनी करावयाची कार्यवाही :-

१०.१) वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहितीची विनंती करणारे अवांछित संदेश, ईमेल किंवा पॉप-अप यांना प्रतिसाद देण्याच्या धोक्यांबद्दल मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना शिक्षित केले जावे.

१०.२) जागरूकता कार्यक्रमांद्वारे मुलांना वैयक्तिक तपशील, जसे की पत्ता, फोन नंबर किंवा छायाचित्रे सोशल मीडिया किंवा इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित न करण्याबाबत समजाविण्यात यावे,

१०.३) शाळा आणि पालकांनी याची खात्री करणे आवश्यक आहे की, मुलांद्वारे वापरण्यात येणारी उपकरणे अॅन्टिव्हायरस प्रोग्रामसह सुरक्षा सॉफ्टवेअर नियमितपणे अपडेट केलेली आहेत, जेणेकरून सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण होण्यास मदत मिळेल.

१०.४) शाळांनी ऑनलाइन सुरक्षिततेच्या दृष्टिने, फसवणूक करण्यासाठी प्राप्त होणारे ऑनलाईन संदेश (फिशिंग) आणि अयोग्य ऑनलाइन वापराबाबतच्या जोखमीबद्दल विद्यार्थ्यांकरिता वयोमानानुसार जागरूकता सत्रांचे आयोजन करावे.

१०.५) अज्ञात व्यक्तीकडून विद्याथ्यर्थ्यांना आलेले संदेश किंवा गुप्त ठेवण्याच्या विनंतीसारखी कोणतीही संशयास्पद ऑनलाईन कृती याबाबत निर्भयपणे तक्रार करण्यास विद्याध्यर्थ्यांना प्रोत्साहित करावे.

१०.६) विद्याथ्यांना राष्ट्रीय सायबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टलबद्दल माहिती दिली जावी आणि जेव्हा गरज असेल तेव्हा त्याचा त्वरित वापर करण्यास शिकवावे. विद्यार्थ्यांना अनुचित घटनांच्या खोट्या अहवालासाठी दंड व शिक्षेची जाणीव देखील करून देण्यात यावी.

१०.७) प्रत्येक पालक शिक्षक बैठकीत पालकांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन माध्यमांच्या वापरावर लक्ष ठेवणे व वापरावर पालकांचे नियंत्रण ठेवणे आणि विद्याध्यर्थ्यांच्या डिजिटल वापराबाबत त्यांच्याशी संवाद साधणे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे.

१०.८) अज्ञात व्यक्तींना फोटो काढण्याची संधी न देण्याबाबत शाळांनी मुलांना समजवावे / मार्गदर्शन करावे. त्याचप्रमाणे, मुलांना अनोळखी व्यक्तींचे सेलफोन, लॅपटॉप, टॅब किंवा आय-पेंड यासह डिजिटल उपकरणे पाहू नयेत याबाबत मार्गदर्शन केले जावे.

१०.९) मुलांना वेबकॅम अयोग्यरित्या वापरणे टाळण्यास शिकविले जावे. व्हिडिओ कॉल्सच्या दरम्यान अनोळखी व्यक्तीस सहभागी होण्यास प्रतिबंध करणे व असुरक्षित । अस्वस्थेची जाणीव होणान्या परिस्थितीसंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / पालक यांना अवगत करण्याबाबत शिकविण्यात यावे. आक्षेपार्ह वेबसाइट्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी शाळांनी मजबूत इंटरनेट फिल्टरिंग प्रणाली देखील लागू करावी.

१०.१०) सायबर सुरक्षिततेबद्दलच्या अध्ययनासाठी विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग नोंदिवण्यासाठी नाटिका /गटचर्चा यासारख्या कृतीयुक्त उपक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे.

१०.११) प्रत्येक पालक शिक्षक सभेत सायबर सुरक्षिततेबाबत योग्य जागरूकता कार्यक्रम तयार करावा आणि प्रत्येक सत्राच्या शेवटी मुलांसाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करावा. सायबर सुरक्षेसारख्या विषयात पारंगत असलेल्या वक्त्यांना सहा महिन्यातून एकदा शाळेत बोलावून विद्यार्थ्यांना सायबर हल्ल्यांपासून स्वतःचो सुरक्षितता करण्यासंदर्भात माहिती दिली जावी.

११. क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण यासंदर्भात करावयाची कार्यवाही :-

११.१) विद्यार्थी सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व घटकांची क्षमता बांधणी ही प्राधान्याने बाल शोषणाशी संबंधित असावी. अत्याचाराला बळी पडलेली बालके केवळ लवकर ओळखणेच नाही तर, संभाव्य अत्याचाराला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षण हे सर्वसमावेशक असले पाहिजे.

११.२) प्रत्येक शाळेत पालक शिक्षक संघटना असावी आणि त्यांच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. सदर बैठकीचे इतिवृत्त तयार करण्यात यावे, पालकांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यात यावी आणि आवश्यकतेनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.

११.३) प्रत्येक शाळेत विशेष शारीरिक सुरक्षा सावधगिरीबाबतचे प्रशिक्षण दिले जावे. आपत्कालीन परिस्थितीत बालकांना प्रथमोपचाराची तरतूद उपलब्ध असावी,

११.४) शिक्षकांना विद्यार्थ्यांशी मैत्रीपूर्ण संवाद साधणे आणि विद्यार्थ्यांना हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. हे प्रशिक्षण सर्व स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी, विशेषतः शिक्षक आणि वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी असावे, मुलांना आणि पालकांना समजून घेण्यासाठी आणि मुलांच्या वर्तनातील धोकादायक संकेत (रेड फ्लॅग्ज) शोधण्याकरिता आणि जेव्हा गरज असेल तेव्हा मुलाला समुपदेशकाकडे पाठविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित केले जावे.

११.५) शिक्षकांना मुलांचे अपयश आणि गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत त्यांची मनःस्थिती समजून घेण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जावे. मादक द्रव्यांचा दुरुपयोग आणि वाईट सवयीना कारणीभूत ठरणाऱ्या अमिषांना बळी न पडता, भविष्यासाठी सकारात्मकतेने काम करण्यासाठी मुलांना त्यांच्या ऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्याबाबतचे प्रशिक्षण शिक्षकांना दिले जावे.

११.६) शिक्षक आणि पालकांना बालकांच्या हक्काबाबत, तसेच बालकांशी संबंधित बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, POCSO कायदा या कायद्यांविषयी माहिती असावी.

११.७) वयात आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लैंगिक शिक्षण व जबाबदार वर्तन हा शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा भाग असावा.

११.८) महाराष्ट्र राज्याच्या "आनंददायी शनिवार" या उपक्रमात आनंदात शिक्षण घेण्याचा उद्देश आहे, ज्यामध्ये स्वयं-संरक्षण प्रशिक्षण सत्रांचा समावेश करण्यात यावा. प्रशिक्षण सत्रामध्ये संभाव्य हानी, धोक्याचे संकेत ओळखणे आणि असुरक्षित परिस्थितीत मदत मागणे यासारख्या बाबीचाही समावेश करावा. मुलीसाठी आत्मसंरक्षण हा शारीरिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा एक अनिवार्य भाग असावा, जेणेकरुन त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि तत्परता निर्माण करण्यात मदत होईल.

११.९) विद्याथ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने सर्व संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीसाठी एक आपत्तीव्यवस्थापन योजना विकसित करण्यात यावी व शिक्षकांना देण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार अनुभवी संसाधनांचे सहाय्य घेण्यात यावे.

११.१०) क्षमता निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने उपरोक्त नमूद मुद्दे विचारात घेऊन, प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे याबाबतची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांची राहील.

११.११) याकरिता आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी एक प्रमाणित कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure- SOP) तयार करावी. प्रमाणित कार्यपध्द‌ती (Standard Operating Procedure- SOP) तयार करण्यात आल्यानंतर प्रायोगिक तत्त्वावर काही शाळांमध्ये अवलंबवावी व तद्नंतर राज्यातील सर्व शाळांमध्ये साधारणपणे एकाच वेळी वितरित करण्यात यावी. सर्व प्रशिक्षण सामग्री सुलभ देखरेख व अभिप्राय ( Monitoring & Feedback) याकरिता प्रमाणित करण्यात यावी, जेणेकरून आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या करता येतील. याकरिता आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.

१२. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन :-

शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करण्यात यावे. सदर समितीमध्ये पालकांचे दोन प्रतिनिधी, शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी (एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी) व सख्खी सावित्री समितीतील दोन सदस्य असतील. सदर समितीचे सदस्य सचिव हे शाळेचे मुख्याध्यापक असतील. सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची शाळास्तरावर अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा घ्यावा व याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. तसेच विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये समितीने प्रमाणित करून प्रमाणपत्र शाळेच्या दर्शनी भागावर लावावे. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावरून या प्रमाणपत्राचा नमुना निश्चित करावा व यासंदर्भात आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात.

१३. जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीचे गठन व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण :-

या शासन निर्णयामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरिता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करावी. सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन व खाजगी शाळांचे दोन प्रतिनिधी व पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घ्यावेत. सदर समितीने महिन्यातून एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.

१४. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती :-

१४.१) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीची रचना या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-२ प्रमाणे राहील.

१४.२) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत दोन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय आढावा घ्यावा व आवश्यकतेनुसार शासनास शिफारशी सादर कराव्यात.

१४.३) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने आवश्यकतेनुसार मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करावे व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे,

१५. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार / अनिष्ट घटना घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन /संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित / अनिष्ट घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्दशनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस / कारवाईस पात्र ठरतील.

१६. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१२१०५९०४१९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

TUSHAR VASANT MAHAJAN

(तुषार महाजन)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने शाळा स्तरावर तातडीने करावयाच्या उपाययोजनाबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिनांक 3 डिसेंबर 2024 रोजी आदेश निर्गमित करून पुढील प्रमाणे सूचना दिल्या आहेत.

शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिश मा. श्रीमती साधना एस. जाधव, मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २१.१०.२०२४ रोजी सहयाद्री अतिथीगृह मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये समितीने मान्यता प्राप्त शाळांनी तातडीने उपाययोजना करावयाच्या मुद्याबाबत चर्चा झाली.

समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने शालेय व्यवस्थापनाने शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तातडीने करावयाच्या कार्यवाहीचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहे.

शाळा व्यवस्थापनाने शाळा स्तरावर तातडीने करावयाच्या उपाययोजना

सर्व शाळांमध्ये प्रसाधनगृह ही स्वच्छ व वापरण्यायोग्य असवीत, सहा वर्षांखालील काळजी घेण्यासाठी महिला कर्मचारीच असावेत. प्रसाधनगृहामध्ये अलार्म अथवा बजरची व्यवस्था असावी.

शाळा, शालेय परिसर येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी. कार्यान्वित सीसीटिव्ही यंत्रणेचे कमीत कमी एका महिन्याचे बँकॲप करणे आवश्यक आहे

शालेय विद्याथी वाहतूक दरम्यान महिला कर्मचारी असणे आवश्यक आहे

शाळेत तक्रार निवारण समिती कार्यान्वित असावी. त्यांच्या नियमित बैठका होणे आवश्यक आहे.

प्रत्येकशाळेत तक्रार पेटी आवश्यक असून ती आठवडयातून किमान दोन वेळा पालक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष व सखौ सावित्री समितीचे अध्यक्ष यांचे समक्ष उघडली गेली पाहिजे व प्राप्त तक्रारींवर सत्वर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

शाळा सुटल्यांवर शाळा व शालेय परिसरात एकही विद्यार्थी थांबणार नाही याची खात्री करण्याबाबत शिक्षकाची ड्यूटी लावावी.

प्रत्येक शाळेत उपलब्ध शिक्षकांमधून एका शिक्षकाची विद्यार्थ्यांना अडचणीच्या प्रसंगी समुपदेशन करण्यासाठी

समुपदेशकाची नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. समुदेशक शिक्षक यांनी नियमितपणे सर्व विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधावा. समुपदेशक बालकांचे समुपदेशन करुन बालकांचे मानसिक स्वास्थ व संतुलन राखण्याबाबत कार्यवाही होईल असे पहावे. सदर समुपदेशक शिक्षकांस संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचेमार्फत यथावकाश आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येईल.

शाळांमध्ये बालसंरक्षण समिती स्थापन करण्यात यावी.

विद्यार्थी संरक्षणाच्या दृष्टीने शाळेच्या दर्शनी भागात सूचना फलकावर मुलांना समजण्यासाठी चित्राद्वारे सूचना देण्यात याव्यात.

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळेत नियमानुसार सखी सावित्री समिती गठीत करुन कार्यान्वित करावी व बालकांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने या समितीमार्फत विविध कार्यक्रम राबविण्यात यावे. तसेच याबाबतचा आढावा प्रत्येक त्रैमासिक बैठकांमध्ये घेण्यात यावा,

शाळा बसमध्ये शक्यतो महिला ड्रायव्हर व तसेच महिला मदतनीस असणे आवश्यक आहे.

शासनाने शासन निर्णय क्र सुरक्षा २०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४, दिनांक २७.०९.२०२४ अन्वये व तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटकोर अंमलबजावणीसाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

प्रामुख्याने वर नमूद मुद्यांबाबत तात्काळ कार्यवाही होईल यासाठी आपल्यास्तरावरुन सर्व संबंधीतांना निर्देश देण्यात यावेत.

मा. आयुक्त (शिक्षण) यांच्या मान्यतेने

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर

१. मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२

२. मा. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

महाराष्ट्र राज्य, पुणे

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थ्यांनींच्या सुरक्षा विषयक उपाययोजनांची परिपूर्ण रीतीने अंमलबजावणी करणेबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण आयुक्तालयाने दिनांक 4 नोव्हेंबर 2024 रोजी विभागीय शिक्षण उपसंचालक सर्व विभाग यांना पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

संदर्भ : १. शासन निर्णय क्रमांक दिनांक २१ ऑगस्ट २०२४

२. माननीय आयुक्त शिक्षण यांनी घेतलेली VC दिनांक ०२/०९/२०२४

३. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीची बैठक दिनांक ३०/०८/२०२४ चे इतिवृत्त

४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे कडील प्राप्त अहवाल

शिक्षण विभागाचे सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांना कळविण्यात येत आहे की, विद्यार्थी सुरक्षा विषयी उपाययोजना बाबत सध्या सर्वत्र कार्यवाही सुरू आहे. या कामी संदर्भ क्रमांक १ नुसार शासन निर्णय ही निर्गमित झालेला आहे. संदर्भीय शासन निर्णयामधील सूचनांमध्ये प्रामुख्याने

1. शाळा व परिसरामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे.

ii. शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने काळजी घेणे.

iii. विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी शाळेमध्ये तक्रार पेटी बसविणे,

iv. सखी सावित्री समिती बाबत तरतुदींचे अनुकलन करणे आणि

V. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे स्थानिक पातळीवर गठन करणे.

या संदर्भात आपले कार्यालयाने यापूर्वी विहित नमुन्यात माहिती ही सादर केलेली आहे. तथापि याविषयी अंमलबजावणीबाबत विविध माध्यमांमधून खालील प्रकारच्या तक्रारी / आक्षेप प्राप्त होत आहेत.

१. शालेय विद्यार्थी सुरक्षा संबंधी त्रुटी राहिल्याबद्दल शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शाळांना नोटीसा दिलेल्या आहेत, तथापि याबाबत पुढे कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

२. अनेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बंद स्थितीमध्ये आहेत.

३. बऱ्याच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात नाही.

४. सीसीटीव्हीचे बॅकअप ठेवण्यात येत नाही.

५. विविध समित्या केवळ कागदावर स्थापन केलेल्या आहेत. त्यांचे अहवाल निरीक्षणासाठी उपलब्ध नाहीत.

७. या कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी केलेली नाही.

६. स्कूल वाहन सुरक्षा संबंधी उपाय योजना केलेल्या नाहीत. त्यांचे चालकांचे फोनक्रमांक उपलब्ध नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर आपणास सूचना देण्यात येत आहेत की,

१) शाळा सुरक्षा संबंधी आपले विभागातील माहितीचे जे विहित नमुन्यातील प्रपत्र यापूर्वी पाठवण्यात आलेले होते आता सद्यस्थितीतील प्रगतीच्या तपशीलासह हे विहित नमुन्यातील माहितीचे प्रपत्र नव्याने इकडे सादर करावे.

२) उपरोक्त मुद्दे क्रमांक २ ते ७ बाबतचा अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक तपशीलवार अहवाल सादर करण्यात यावा.

३) उपरोक्त मुद्दा क्रमांक १ संदर्भात आपले अधिनस्त अधिकारी यांनी कारवाई प्रलंबित ठेवली असेल अगर केलेलीच नसेल तर त्याबद्दल खुलासा घेऊन तसा अहवाल सादर करावा, तद्वतच ही कारवाई पूर्ण होईल यासाठीचे पर्यवेक्षण करावे.

आपण या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दिनांक ०७/११/२०२४ पूर्वी इकडे सादर करावा.

(दिलीप ज्ञा. जगदाळे)

शिक्षण सहसंचालक,

(प्रशासन, अंदाज व नियोजन)

प्रतिलीपी माहितीस्तव

१. मा. शिक्षण संचालक, (माध्य व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. मा. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.

२. ३. मा. आयुक्त शिक्षण, मध्यवर्ती इमारत, पुणे यांचे स्वीय सहायक यांना माहितीस्तव.

वरील संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ डाउनलोड.

Download

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाणे दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४ पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.

प्रस्तावना :-

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून संदर्भीय क्र. ४ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात शाळांमधील विद्यार्थी विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

संदर्भीय क्र. ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात याव्यात.

अ) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :-

i) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे (H.D.) बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.

ii) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल, अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे विविध निधी, इ. निधी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता येऊ शकतात. अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करावा.

iii) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील, ब) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी :-

i) सफाई कर्मचारी, वर्ग-४ व तत्सम कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची कौटुंबिक व अन्य अनुषंगिक पार्श्वभूमी तपासण्यात यावी.

ii) नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे - सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी.

iii) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

iv) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नेमणुकीवेळी अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ज्या निकषांवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते त्याच निकषांचे पालन करून सदर नेमणुका करण्यात याव्यात. नियुक्तीपूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांची मानसशास्त्रीय चाचणी करण्यात यावी.

क) तक्रार पेटी :-

i) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.

ii) सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

ड) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन :-

शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये या समितीने करावयाची कार्ये तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. याबाबतचा आढावा विशेषत्वाने विद्यार्थी सुरक्षेच्या संदर्भात घेणे महत्वपूर्ण आहे.

इ) विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन :-

i) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेषतः लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील स्वरूपाचा असतो व अशा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटूंबीय व संपूर्ण समाजावर देखील होत असतो. अशा अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे.

ii) शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्ष्क्षतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करण्यात यावे. सदर समितीमध्ये पालकांचे दोन प्रतिनिधी, शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी (एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी) असतील. सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची शाळास्तरावर अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा घ्यावा व याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. तसेच विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये समितीने प्रमाणित करून प्रमाणपत्र शाळेच्या दर्शनी भागावर लावावे.

फ) जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण :-

i) उपरोक्त अ, ब, क, ड व इ येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरिता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करावी. सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन व खाजगी शाळांचे दोन प्रतिनिधी व पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घ्यावेत. सदर समितीने महिन्यातून एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.

ii) शालेय शिक्षण विभागाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी अ, ब, क, ड व इ येथील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करावे व वेळोवेळी क्षेत्रीय आढावा तसेच स्थळभेटी करून या उपाययोजनांची प्रत्यक्षात खात्री करावी. अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरूध्द कारवाई करावी व उपाययोजनांची पूर्तता करून घ्यावी. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीस सादर करावा.

ग) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती :-

i) विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात वेळोवेळी आढावा घेऊन याबाबत आवश्यकतेनुसार धोरणात्मक निर्णय अथवा अधिक उपाययोजना सुचविण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती गठित करण्यात येत आहे:-

०१ आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

अध्यक्ष

०२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई

०३. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे

०४ . शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

०५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

०६. आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी

०७. सहसंचालक (प्रशासन), आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय

सदस्य सचिव

ii) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत दोन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय आढावा घ्यावा व आवश्यकतेनुसार शासनास शिफारशी सादर कराव्यात.

iii) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने आवश्यकतेनुसार मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करावे व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.

२. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्दशनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.

सुरक्षेसंबंधी अनुचित घटना घडल्यानंतर विशेषतः मुलींमध्ये स्वअपराधित्वाची भावना निर्माण होते. परिणामी त्या मानसिक दबावात येतात. त्यांना धीर देऊन त्यांचे मनोबल व स्वास्थ्य वाढविण्याकरिता इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१८५५२१०५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(तुषार महाजन)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षा विषय उपाययोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत शिक्षण आयुक्तालयाच्या सूचना दिनांक 22 ऑगस्ट 2024.

संदर्भ: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शा. नि. क्र. सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ दि. २०.०८.२०२४

उपरोक्त विषयानुसार कळविण्यात येत आहे की, अलीकडच्या काळामध्ये विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यामध्ये घडलेल्या काही अनुचित घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाद्वारे संदर्भीय शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे. या निर्णयानुसार शालेय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षा स्थानिक पातळीवर काळजीपूर्वक घेतली जाईल, या निर्णयात नमूद उपायोजनांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने केली जाईल याची खात्री करणे व आवश्यकते प्रमाणे यासंबंधात सुधारणा करणे याबाबतची जबाबदारी शिक्षण विभागातील विविध पातळीवरील प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आलेली आहे.

प्रस्तुत शासन निर्णयानुसार मुख्यत्वे सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे, त्याचे फुटेज नियमितपणे तपासणी करणे, यासाठी शाळांमध्ये कंट्रोल रूमची उभारणी करणे, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यासाठीची कार्यपद्धती, तक्रार पेटी, सखी सावित्री समिती बाबतच्या तरतुदी व शालेय स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन मुख्यांवर कार्यवाही करावयाची आहे.

संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये वर नमूद केलेल्या मुद्द्यांबाबत करावयाच्या कार्यवाहीसंबंधी तपशीलवार विशद करण्यात आलेले आहे. तरी सर्व जिल्हा, तहसील, मनपा व न.पा. या शहरी विभागातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, यांनी तातडीने या मुट्यांचा आढावा घ्यावा, आपापले कार्यक्षेत्रामध्ये अशा सुरक्षा विषयी उपाययोजना संबंधी जनजागृती करावी, पालकांना व अन्य समाजसेवी घटकांना यामध्ये सकारात्मक रीतीने सहभागी करून घ्यावे.

याबाबतचा त्यांच्या क्षेत्रातील विभागीय पातळीवरचा आढावा सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तातडीने घेऊन सोबतचे प्रपत्र अ मध्ये संबंधित संचालक व आयुक्त कार्यालय यांच्याकडे येत्या ४ दिवसांत अहवाल सादर करावा.

यासंदर्भात नजीकच्या काळात व नियमितपणे इकडून आढावा घेण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 21 ऑगस्ट 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

प्रस्तावना :-

शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलिकडील काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या बाबीची शासनस्तरावर गंभीर दखल घेण्यात येत आहे. वस्तुतः शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजनासंदर्भात शासनस्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सर्वतोपरी असल्याने, या उपाययोजनांशी तडजोड करता येणार नाही. अस्तित्त्वात असलेल्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

अ) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :-

1) शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय आहे.

I) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिना कालावधीत शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांच्या संदर्भात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.

III शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करावी. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.

IM) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. याबाबत शाळेमध्ये कंट्रोल रुम असावी. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.

ब) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी :-

1) शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना काळजी घेणे व कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी देखील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

II) नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील, नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी.

1) शाळांमध्ये बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

क) तक्रार पेटी :-

) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.

1) सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

ड) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन :-

इ) विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे प्रस्तावित गठन :-

) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेषतः लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील स्वरूपाचा असतो व अशा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटूंबीय व संपूर्ण समाजावर देखील होत असतो. अशा अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे.

i) ज्याप्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैगिक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने POSH Act २०१३ या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी अशा उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. यासाठी शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन शिक्षणाधिकारी यांच्यास्तरावरुन एक आठवड्यात करावे, अशी समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करुन

त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.

फ) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती :-

) उपरोल्लेखित अ, ब, क व ड येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती गठित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :-

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

अध्यक्ष

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई

संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे

शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी

सहसंचालक (प्रशासन), आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय

सदस्य सचिव

1) उपरोक्त अ, ब, क व ड येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा ठराविक कालावधीत आढावा घेणे आवश्यक आहे. गट शिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) यांनी अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यातून एकदा या उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीस सादर करावा.

III) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीने तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय उपरोक्त उपायायोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. याबाबतची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.

संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०८२११५१४३४५८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(प्रमोद पाटील)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group