राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थ्यांनींच्या सुरक्षा विषयक उपाययोजनांची परिपूर्ण रीतीने अंमलबजावणी करणेबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण आयुक्तालयाने दिनांक 4 नोव्हेंबर 2024 रोजी विभागीय शिक्षण उपसंचालक सर्व विभाग यांना पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
संदर्भ : १. शासन निर्णय क्रमांक दिनांक २१ ऑगस्ट २०२४
२. माननीय आयुक्त शिक्षण यांनी घेतलेली VC दिनांक ०२/०९/२०२४
३. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीची बैठक दिनांक ३०/०८/२०२४ चे इतिवृत्त
४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे कडील प्राप्त अहवाल
शिक्षण विभागाचे सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांना कळविण्यात येत आहे की, विद्यार्थी सुरक्षा विषयी उपाययोजना बाबत सध्या सर्वत्र कार्यवाही सुरू आहे. या कामी संदर्भ क्रमांक १ नुसार शासन निर्णय ही निर्गमित झालेला आहे. संदर्भीय शासन निर्णयामधील सूचनांमध्ये प्रामुख्याने
1. शाळा व परिसरामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे.
ii. शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने काळजी घेणे.
iii. विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी शाळेमध्ये तक्रार पेटी बसविणे,
iv. सखी सावित्री समिती बाबत तरतुदींचे अनुकलन करणे आणि
V. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे स्थानिक पातळीवर गठन करणे.
या संदर्भात आपले कार्यालयाने यापूर्वी विहित नमुन्यात माहिती ही सादर केलेली आहे. तथापि याविषयी अंमलबजावणीबाबत विविध माध्यमांमधून खालील प्रकारच्या तक्रारी / आक्षेप प्राप्त होत आहेत.
१. शालेय विद्यार्थी सुरक्षा संबंधी त्रुटी राहिल्याबद्दल शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शाळांना नोटीसा दिलेल्या आहेत, तथापि याबाबत पुढे कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
२. अनेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बंद स्थितीमध्ये आहेत.
३. बऱ्याच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात नाही.
४. सीसीटीव्हीचे बॅकअप ठेवण्यात येत नाही.
५. विविध समित्या केवळ कागदावर स्थापन केलेल्या आहेत. त्यांचे अहवाल निरीक्षणासाठी उपलब्ध नाहीत.
७. या कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी केलेली नाही.
६. स्कूल वाहन सुरक्षा संबंधी उपाय योजना केलेल्या नाहीत. त्यांचे चालकांचे फोनक्रमांक उपलब्ध नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर आपणास सूचना देण्यात येत आहेत की,
१) शाळा सुरक्षा संबंधी आपले विभागातील माहितीचे जे विहित नमुन्यातील प्रपत्र यापूर्वी पाठवण्यात आलेले होते आता सद्यस्थितीतील प्रगतीच्या तपशीलासह हे विहित नमुन्यातील माहितीचे प्रपत्र नव्याने इकडे सादर करावे.
२) उपरोक्त मुद्दे क्रमांक २ ते ७ बाबतचा अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक तपशीलवार अहवाल सादर करण्यात यावा.
३) उपरोक्त मुद्दा क्रमांक १ संदर्भात आपले अधिनस्त अधिकारी यांनी कारवाई प्रलंबित ठेवली असेल अगर केलेलीच नसेल तर त्याबद्दल खुलासा घेऊन तसा अहवाल सादर करावा, तद्वतच ही कारवाई पूर्ण होईल यासाठीचे पर्यवेक्षण करावे.
आपण या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दिनांक ०७/११/२०२४ पूर्वी इकडे सादर करावा.
(दिलीप ज्ञा. जगदाळे)
शिक्षण सहसंचालक,
(प्रशासन, अंदाज व नियोजन)
प्रतिलीपी माहितीस्तव
१. मा. शिक्षण संचालक, (माध्य व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. मा. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.
२. ३. मा. आयुक्त शिक्षण, मध्यवर्ती इमारत, पुणे यांचे स्वीय सहायक यांना माहितीस्तव.
वरील संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ डाउनलोड.
राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाणे दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४ पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
प्रस्तावना :-
राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून संदर्भीय क्र. ४ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात शाळांमधील विद्यार्थी विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
संदर्भीय क्र. ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात याव्यात.
अ) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :-
i) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे (H.D.) बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.
ii) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल, अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे विविध निधी, इ. निधी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता येऊ शकतात. अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करावा.
iii) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील, ब) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी :-
i) सफाई कर्मचारी, वर्ग-४ व तत्सम कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची कौटुंबिक व अन्य अनुषंगिक पार्श्वभूमी तपासण्यात यावी.
ii) नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे - सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी.
iii) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
iv) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नेमणुकीवेळी अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ज्या निकषांवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते त्याच निकषांचे पालन करून सदर नेमणुका करण्यात याव्यात. नियुक्तीपूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांची मानसशास्त्रीय चाचणी करण्यात यावी.
क) तक्रार पेटी :-
i) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.
ii) सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
ड) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन :-
शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये या समितीने करावयाची कार्ये तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. याबाबतचा आढावा विशेषत्वाने विद्यार्थी सुरक्षेच्या संदर्भात घेणे महत्वपूर्ण आहे.
इ) विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन :-
i) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेषतः लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील स्वरूपाचा असतो व अशा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटूंबीय व संपूर्ण समाजावर देखील होत असतो. अशा अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे.
ii) शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्ष्क्षतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करण्यात यावे. सदर समितीमध्ये पालकांचे दोन प्रतिनिधी, शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी (एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी) असतील. सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची शाळास्तरावर अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा घ्यावा व याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. तसेच विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये समितीने प्रमाणित करून प्रमाणपत्र शाळेच्या दर्शनी भागावर लावावे.
फ) जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण :-
i) उपरोक्त अ, ब, क, ड व इ येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरिता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करावी. सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन व खाजगी शाळांचे दोन प्रतिनिधी व पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घ्यावेत. सदर समितीने महिन्यातून एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.
ii) शालेय शिक्षण विभागाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी अ, ब, क, ड व इ येथील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करावे व वेळोवेळी क्षेत्रीय आढावा तसेच स्थळभेटी करून या उपाययोजनांची प्रत्यक्षात खात्री करावी. अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरूध्द कारवाई करावी व उपाययोजनांची पूर्तता करून घ्यावी. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीस सादर करावा.
ग) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती :-
i) विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात वेळोवेळी आढावा घेऊन याबाबत आवश्यकतेनुसार धोरणात्मक निर्णय अथवा अधिक उपाययोजना सुचविण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती गठित करण्यात येत आहे:-
०१ आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
अध्यक्ष
०२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
०३. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे
०४ . शिक्षण संचालक (प्राथमिक)
०५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
०६. आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी
०७. सहसंचालक (प्रशासन), आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय
सदस्य सचिव
ii) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत दोन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय आढावा घ्यावा व आवश्यकतेनुसार शासनास शिफारशी सादर कराव्यात.
iii) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने आवश्यकतेनुसार मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करावे व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.
२. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्दशनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.
सुरक्षेसंबंधी अनुचित घटना घडल्यानंतर विशेषतः मुलींमध्ये स्वअपराधित्वाची भावना निर्माण होते. परिणामी त्या मानसिक दबावात येतात. त्यांना धीर देऊन त्यांचे मनोबल व स्वास्थ्य वाढविण्याकरिता इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१८५५२१०५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षा विषय उपाययोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत शिक्षण आयुक्तालयाच्या सूचना दिनांक 22 ऑगस्ट 2024.
संदर्भ: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शा. नि. क्र. सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ दि. २०.०८.२०२४
उपरोक्त विषयानुसार कळविण्यात येत आहे की, अलीकडच्या काळामध्ये विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यामध्ये घडलेल्या काही अनुचित घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाद्वारे संदर्भीय शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे. या निर्णयानुसार शालेय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षा स्थानिक पातळीवर काळजीपूर्वक घेतली जाईल, या निर्णयात नमूद उपायोजनांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने केली जाईल याची खात्री करणे व आवश्यकते प्रमाणे यासंबंधात सुधारणा करणे याबाबतची जबाबदारी शिक्षण विभागातील विविध पातळीवरील प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आलेली आहे.
प्रस्तुत शासन निर्णयानुसार मुख्यत्वे सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे, त्याचे फुटेज नियमितपणे तपासणी करणे, यासाठी शाळांमध्ये कंट्रोल रूमची उभारणी करणे, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यासाठीची कार्यपद्धती, तक्रार पेटी, सखी सावित्री समिती बाबतच्या तरतुदी व शालेय स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन मुख्यांवर कार्यवाही करावयाची आहे.
संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये वर नमूद केलेल्या मुद्द्यांबाबत करावयाच्या कार्यवाहीसंबंधी तपशीलवार विशद करण्यात आलेले आहे. तरी सर्व जिल्हा, तहसील, मनपा व न.पा. या शहरी विभागातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, यांनी तातडीने या मुट्यांचा आढावा घ्यावा, आपापले कार्यक्षेत्रामध्ये अशा सुरक्षा विषयी उपाययोजना संबंधी जनजागृती करावी, पालकांना व अन्य समाजसेवी घटकांना यामध्ये सकारात्मक रीतीने सहभागी करून घ्यावे.
याबाबतचा त्यांच्या क्षेत्रातील विभागीय पातळीवरचा आढावा सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तातडीने घेऊन सोबतचे प्रपत्र अ मध्ये संबंधित संचालक व आयुक्त कार्यालय यांच्याकडे येत्या ४ दिवसांत अहवाल सादर करावा.
यासंदर्भात नजीकच्या काळात व नियमितपणे इकडून आढावा घेण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 21 ऑगस्ट 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना :-
शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलिकडील काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या बाबीची शासनस्तरावर गंभीर दखल घेण्यात येत आहे. वस्तुतः शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजनासंदर्भात शासनस्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सर्वतोपरी असल्याने, या उपाययोजनांशी तडजोड करता येणार नाही. अस्तित्त्वात असलेल्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :-
अ) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :-
1) शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय आहे.
I) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिना कालावधीत शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांच्या संदर्भात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.
III शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करावी. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.
IM) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. याबाबत शाळेमध्ये कंट्रोल रुम असावी. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.
ब) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी :-
1) शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना काळजी घेणे व कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी देखील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
II) नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील, नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी.
1) शाळांमध्ये बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
क) तक्रार पेटी :-
) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.
1) सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
ड) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन :-
शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये या समितीने करावयाची कार्ये तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. याबाबतचा आढावा विशेषत्वाने विद्यार्थी सुरक्षेच्या संदर्भात घेणे महत्वपूर्ण आहे.
इ) विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे प्रस्तावित गठन :-
) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेषतः लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील स्वरूपाचा असतो व अशा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटूंबीय व संपूर्ण समाजावर देखील होत असतो. अशा अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे.
i) ज्याप्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैगिक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने POSH Act २०१३ या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी अशा उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. यासाठी शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन शिक्षणाधिकारी यांच्यास्तरावरुन एक आठवड्यात करावे, अशी समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करुन
त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.
फ) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती :-
) उपरोल्लेखित अ, ब, क व ड येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती गठित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :-
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
अध्यक्ष
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे
शिक्षण संचालक (प्राथमिक)
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी
सहसंचालक (प्रशासन), आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय
सदस्य सचिव
1) उपरोक्त अ, ब, क व ड येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा ठराविक कालावधीत आढावा घेणे आवश्यक आहे. गट शिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) यांनी अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यातून एकदा या उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीस सादर करावा.
III) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीने तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय उपरोक्त उपायायोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. याबाबतची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.
२. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्देशनास आल्यास,
संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०८२११५१४३४५८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(प्रमोद पाटील)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments