कर्मचारी अधिकारी जर वर्ग दोन*/तीन किंवा चार मध्ये असेल तर त्याला नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची अट नाही शासन आदेश

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 25 मार्च 2013 रोजी निर्गमित केलेल्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती गट क्रिमिलियर वगळून आरक्षणाचे फायदे देण्यासाठी त्या प्रवर्गातील उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती गट क्रिमिलियर वगळण्याबाबतचे निकष व कार्यपद्धती यांचे एकत्रिकरण व सुसूत्रीकरण करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

सदर शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट अ मध्ये ज्यांना आरक्षणातून वगळण्याची नियम लागू आहेत अशा व्यक्तींची माहिती दिली आहे तर.

त्यामध्येच नमूद केलेल्या प्रकरणांमध्ये आरक्षणातून वगळण्याची निकष लागू होणार नाही अशा अधिकारी कर्मचारी यांचे बद्दलही उल्लेख आला आहे त्यानुसार..

सदर शासन निर्णयानुसार पुढील मागास वर्ग किंवा प्रवर्गातील कर्मचारी किंवा अधिकारी यांना नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची अट नाही.

यामध्ये वर्ग 3 व वर्ग 4 मध्ये येणारे सर्व कर्मचाऱ्यांना नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची अट नाही.

एखादा अधिकारी जरी वर्ग एक अधिकारी असला तरी त्याची नियुक्ती जर वर्ग दोन अधिकारी म्हणून झालेली असेल व वयाच्या 40 व्या वर्षानंतर त्याची वर्ग एक अधिकारी म्हणून पदोन्नती झाली असेल अशा अधिकाऱ्याला देखील उत्पन्नाची अट लागू नाही.

वर्ग दोन अधिकारी ज्याची पदोन्नती वयाच्या 40 वर्षानंतर झालेली आहे व त्याची प्रथम सरळ सेवा नियुक्ती ही वर्ग 4 किंवा वर्ग तीन कर्मचारी म्हणून झाली होती अशा वर्ग दोन अधिकाऱ्याला सुद्धा उत्पन्नाची अट लागू नाही.

खालील परिशिष्टामध्ये दिलेला मुद्दा क्रमांक

iii) मध्ये आई वडील यापैकी एक किंवा दोघे देखील सरळ सेवेद्वारे नियुक्त वर्ग तीन व वर्ग चार श्रेणीतील कर्मचारी असून ते वयाच्या 40 व्या वर्षी किंवा त्या अगोदर किंवा तदनंतर वर्ग एक श्रेणीमध्ये जरी अधिकारी झाले असले तरी त्यांच्या मुला मुलींची गणना उन्नत व प्रगत गटांमध्ये म्हणजेच क्रिमिलियर मध्ये केली जाणार नाही.

याचाच अर्थ त्यांना नॉन क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र मिळेल.

त्यानंतरच्या कॉलम मध्ये पुन्हा स्पष्ट म्हटले आहे की, "एखाद्या उमेदवाराचे आई-वडील यापैकी एक किंवा दोघेही शासकीय केंद्र किंवा राज्य शासनातील सेवेत असतील आणि त्यांच्या शासकीय सेवेतील पदाचा दर्जा निश्चित झालेला असेल तर सदर उमेदवाराचा उन्नत प्रगत गट क्रिमिलेयर हा त्याच्या स्वतःच्या स्तरानुसार किंवा उत्पन्नानुसार किंवा त्याच्या पती-पत्नीच्या स्तरानुसार किंवा पन्नास नुसार निश्चित न करता त्यांचा किंवा तिचा उन्नत प्रगत गट नॉन क्रिमिलियर हा केवळ त्यांच्या किंवा तिच्या आई-वडील किंवा दोघांच्या शासकीय सेवेतील स्तराच्या दर्जाच्या आधारे विहित नियमानुसार निश्चित केला जाईल."