अतिरिक्त नवीन तुकडीस मान्यता देण्याचे अधिकार केवळ राज्य शासनास! शासन आदेश.

 अतिरिक्त नवीन तुकडीस मान्यता देण्याचे अधिकार केवळ राज्य शासनास! शासन आदेश. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 15 डिसेंबर 2022 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार अतिरिक्त नवीन तुकडीच मान्यता देण्याचे अधिकार केवळ राज्य शासनास असल्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत. 


राज्यामधील महाराष्ट्र स्वयं अर्थसाहित शाळा स्थापना व विनियमन अधिनियम 2012 लागू झाला आहे. शासनाकडून अनुदानित अंशतः अनुदानित विनाअनुदानित कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना इयत्ता अकरावीची अतिरिक्त तुकडी स्वयं अर्थसाहित तत्त्वावरच मंजूर करण्यात येते. शासन पत्रकांवर इयत्ता बारावी नैसर्गिक वाढीचे वर्ग मंजूर करण्याचे अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार नैसर्गिक वाढीने इयत्ता बारावीची तुकडी मंजूर करण्याची ही कार्यवाही विभागीय शिक्षण उपसंचालकाकडून करण्यात येते.  शासन निर्णय 28 ऑगस्ट 2015 नुसार इयत्ता पहिली ते बारावीच्या वर्गांना नैसर्गिक वाढ बंद केली आहे. त्यामुळे अनुदानित अंशतः अनुदानित विनाअनुदानित कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना इयत्ता बारावीची तुकडी शासन स्तरावरून मंजूर करण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. 

या शासन निर्णयाच्या दिनांक पासून महाराष्ट्र स्वयं अर्थसाहित शाळा स्थापना व विनियमन अधिनियम 2012 अन्वय मान्यता देण्यात आलेली कनिष्ठ महाविद्यालय वगळून इतर कनिष्ठ महाविद्यालयांना तुकडी वाढ मंजूर करण्याचे अधिकार केवळ राज्य शासनास राहतील. 

असे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने  या शासन निर्णयानुसार दिले आहेत. 


वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा. 

Download


नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhao



नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप


Thank you🙏





Post a Comment

0 Comments