जिल्हा परिषद अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करणेबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय.

दरवर्षी 30 सप्टेंबर अखेर जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पदसंख्या निश्चित केल्यानंतर त्या आधारे असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा जास्त प्राथमिक शिक्षकांच्या समायोजनाने बदल्या करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत प्रत्यक्षात कार्यवाही करीत असताना अनेक जिल्हा परिषद रांकडून शासन परिपत्रकात काही त्रुटी असल्याबाबत काही सूचना तक्रारी आल्या होत्या शासन परिपत्रकात सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते त्यामुळे पुढील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत.

१) दिनांक 30 सप्टेंबर रोजी निश्चित केलेल्या पटसंख्येनुसार अनुदनीय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा जास्त शिक्षक असलेल्या शाळांमधून आणूनीय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा कमी शिक्षक असलेल्या शाळांवर शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे.

२)असे समायोजन करीत असताना तालुक्यातच जर अनुद्नेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा कमी शिक्षक संख्या असलेल्या शाळा असतील तर प्रथमतः तालुक्यातील अशा शाळांमधून समायोजन करण्यात यावे (जर ते अन्यथा तालुका बाहेर बदली पात्र नसतील तरच).

एखाद्या शाळेत पटसंख्यां निश्चितीनंतर अनुज्ञ असलेल्या शिक्षकांच्या पटसंख्या पेक्षा जास्त शिक्षक झाले असतील तर जे शिक्षक त्या शाळेत जास्त काळ जेष्ठतम कार्यरत असतील अशा शिक्षकांचे समायोजन करावे. असे अतिरिक्त शिक्षक निश्चित करताना मुख्याध्यापकांच्या व पदवीधर शिक्षकांच्या जागी जर सहाय्यक शिक्षकांनी तात्पुरती नियुक्ती दिली असेल तर अशी पदे समायोजनाची संख्या निश्चित करताना वगळावी.

असे करत असताना शक्यतो खालील शिक्षकांची समायोजनासाठी निवड करण्यात येऊ नये.

अ) जिल्हास्तरीय मान्यता प्राप्त शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यापैकी संघटनेचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष.

ब) ज्या शिक्षकांच्या समायोजन दिनांक पासून 30 सप्टेंबर पासून सेवानिवृत्तीस पाच वर्षे कालावधी शिल्लक राहिलेली असल्यास तरीसुद्धा समायोजनाद्वारे शाळेत अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांच्या विनंती प्रमाणे त्यांचं तालुक्यात इतर शाळेत प्राधान्याने समायोजन करण्यात यावे.

४) संयोजन करत असताना विधवा परित्या त्या कुमारी का अपंग शिक्षक तसेच एकत्र कार्यरत पती-पत्नी अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांचे समायोजन तालुक्यांतर्गत प्राधान्याने करावे.

५) एखाद्या तालुक्यात मंजूर पदापेक्षा जास्त शिक्षक अतिरिक्त ठरत असल्यास वरील मुद्दा क्रमांक तीन प्रमाणे अधिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची तालुक्यातील जास्तीत जास्त सेवा झालेल्या शिक्षकांतून उतरत्या क्रमाने वास्तव्य जेष्ठता यादी तयार करून जे शिक्षक त्या तालुक्यात सलग जास्त काळ कार्यरत असतील त्यांचे समायोजन जिल्हा स्तरावरून करण्यात यावे. मात्र असे समायोजनाद्वारे बदली करताना जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळ तालुक्याच्या शेजारच्या तालुक्यात बदली मागितल्यास प्राधान्य द्यावे.

६)तालुक्यांतर्गत किंवा जिल्हास्तरावरून अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदल्यासमू उद्देशाने कराव्यात समुद्रेशन करताना अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना खालील प्राधान्य क्रमाने पदस्थापना देण्यात यावी.

विधवा परित्यकता कुमारिका अपंग कर्मचारी अस्तीरंग अल्पदृष्टी इतर स्वतः गंभीर आजाराने त्रस्त कर्मचारी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र प्रति स्वाक्षरी केलेले प्रमुख आवश्यकता सैनिक वर्ग सैनिक जवानांच्या पत्नी पती-पत्नी एकत्रीकरण तालुका वास्तव्य तेनुसार जेष्ठ असलेले समायोजनाची कार्यवाही करत असताना सर्व पदे जाहीर रित्या दाखविणे अनिवार्य राहील.

७) तालुक्यामध्ये समायोजन करत असताना कोणत्याही द्विशिक्षकी किंवा तीन शिक्षकी शाळेत पद रिक्त राहणार नाही अशा रितीने समुपदेशनाणे पदस्थापना देण्यात यावी जर तालुक्यांमध्ये पंधरा पदे रिक्त आहेत आणि फक्त दहा शिक्षकांचे समायोजन करायचे आहे तर सर्व 15 पद रिक्त दाखवण्यात यावी परंतु पंधरा मध्ये जर तीन द्वि शिक्षक किंवा तीन शिक्षकी शाळा असतील तर त्या प्राधान्यक्रमानुसार सात शिक्षकांना पदस्थापना दिल्यानंतर तीन शिक्षकांना द्विश शिक्षके किंवा तीन शिक्षकी शाळेत पद रिक्त राहिल्यास प्राधान्याने पदस्थापना द्यावी.

८) शिक्षकांची समायोजनापूर्वी पदोन्नतीची कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक आहे जिल्हास्तरावरून 30 जुलै पर्यंत पदोन्नतीची कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील पदोन्नती दिल्यानंतर सर्व संबंधितांना 31 ऑगस्ट पर्यंत रुजू होणे आवश्यक राहील.

पदोन्नतीसाठी किमान 50 टक्के प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात यावी जेणेकरून होणाऱ्या व पदोन्नती नाकारणाऱ्या शिक्षकांच्या जागी पदस्थापना देणे सोयीस्कर होईल पदोन्नती दिल्यानंतर त्यांच्या नियुक्ती बाबत समुपदेशन पद्धतीचा अवलंब करावा व त्यासाठी प्राधान्यक्रम वरील क्रमांक सहा मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जास्तीत जास्त शिक्षक पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील नियमित पदोन्नत्या त्याच्या नंतर सुद्धा करता येतील.

९) समायोजन करताना दरवर्षी 30 सप्टेंबर ही तारीख विचारात घेऊन प्रचलित नियमानुसार पटसंख्या व शिक्षक संख्या निश्चित करावी त्या अनुषंगाने 20 ऑक्टोबर पर्यंत विभागीय शिक्षण संचालक यांनी मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक राहील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदतीत प्रस्ताव सादर करूनही जर विभागीय उपसंचालक यांनी प्रस्तावाला 25 ऑक्टोबर पर्यंत कोणताही निर्णय कळवला नाही तर त्यांची मान्यता गृहीत धरून कोणतेही परिस्थितीत 30 सप्टेंबर पर्यंत पटसंख्या व शिक्षक संख्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निश्चित करावी तसेच जिल्ह्यातील समायोजनाचे काम 31 ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करावे.

१०) समायोजनाद्वारे अतिरिक्त ठरवून इतरत्र झालेल्या बदलांच्या अनुषंगाने काही कर्मचाऱ्यांच्या तकरी असल्यास दिनांक 15 नोव्हेंबर पर्यंत विभागीय आयुक्त यांच्याकडे करण्यात याव्यात विभागीय आयुक्त यांनी तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करून 25 नोव्हेंबर पर्यंत निर्णय द्यावा व 30 नोव्हेंबर पर्यंत संबंधित जिल्ह्याने त्याची अंमलबजावणी करावी विभागीय आयुक्त यांचा निर्णय अंतिम राहील विभागीय आयुक्त यांना अशा तक्रारीची दखल घेता यावी म्हणून त्यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

११) काही शिक्षक परस्पर समायोजनाबाबत शासनाकडे तक्रारी करतात असे शिक्षक प्रशासकीय कारवाईस पात्र माहिती अशा तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही.

१२) समायोजनासाठी विविध कालावधी ठरवून दिलेला असल्याने ज्या जिल्ह्यात सर्दीची कार्यवाही विविध कालावधीत होणार नाही त्या जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना जबाबदार धरण्यात येईल. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या समायोजनांतर्गत बदलांबाबत तक्रारी प्राप्त होतात त्यामध्ये शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचे पालन न करता समायोजन केल्याच्या बहुतांश तक्रारीचा अंतर्भाव असतो त्यामुळे अनेक प्रशासकीय अडचणी व न्यायालयीन प्रकरणी उद्भवतात हे सर्व टाळण्यासाठी पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

अ) शिक्षकाच्या समायोजनामध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करून समुपदेशनाद्वारे समायोजनांतर्गत बदल्या करण्याची दक्षता सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी.

ब) कोणत्याही प्रकारच्या अनियमितेश जबाबदार असणाऱ्या संबंधिताविरुद्ध नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

क) समायोजन करताना निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

वरील प्रमाणे प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन करून केलेल्या करावयाचा अहवाल शासनाकडे माहितीस्तव वेळोवेळी पाठवण्यात यावा.