स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळांसाठी ४% सादिल अनुदान मंजूर व वितरित! शासन निर्णय २१/०१/२०२६

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करीता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा अनुज्ञेय खर्च तसेच इतर प्रयोजनासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरित करण्यास मान्यता देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाने दिनांक 21 जानेवारी 2026 रोजी पुढील प्रमाणे शासन आदेश निर्गमित केला आहे. 

प्रस्तावना :-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्केपर्यंत सादिलवार खर्च करण्यास संदर्भक्र. १) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे, तसेच, सादिलवार खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय बाबर्बोच्या यादीमध्ये संदर्भ क्र. २) व ३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. दि. ०४ जून, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सादिल अनुदानाच्या रकमेतून खर्च करावयाच्या बार्बीमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून इंटरनेट जोडणी व देयक, विविध डिजिटल व संगणक साहित्य, उपकरणे तसेच वीजबील (रु. १००० प्रति शाळा प्रति महिना या मर्यादतितनिधीतून वीज बील भरले नसल्यास) या बाबी अंतर्भूत आहेत.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु. १५.७१ कोटी इतकी रक्कम सादिल अनुदान म्हणून वितरित्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांकरिता भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी खालील अटींच्या अधीन राहून रु.१५.७१ कोटी (अक्षरी रु. पंधरा कोटी एक्काहत्तर लक्ष फक्त) इतकी रक्कम सादिल अनुदान म्हणून वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

१. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांकरिता भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. १५.७१ कोटी (अक्षरी रु. पंधरा कोटी एकाहत्तर लक्ष फक्त) इतका निधी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सुपुर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडून वितरित होणारे रु. १५.७१ कोटी इतके सादिल अनुदान हे संचालक स्तरावरुन आवश्यकतेनुसार थेट शाळांच्या व्यवस्थापन समितीस वर्ग करण्यात यावे.

३. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच, सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी संबंधितांकडून वितरित केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. शक्यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरित करण्यात येऊ नये.

४. उपरोक्त बाबीवर होणारा "मागणी क्र. ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण-०१-प्राथमिक शिक्षण, १९६ जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०१७३) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

२. आगामी पंचायत समिती / जिल्हा परिषद निवडणूक २०२६ च्या अनुषंगाने राज्यामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. सबब राज्य निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेबाबतच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन निधी वापराबाबतची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०५२/व्यय-५, दि. २५.११.२०२५ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२६०१२११५३०४१५४२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

SAMEER ANANT SAWANT

(समीर सावंत) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा. 

Download

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा अनुज्ञेय खर्च भागविण्यासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळांच्य थकीत वीज देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी अनुदान मंजूर करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 26 मार्च 2025 रोजी पुढील प्रमाणे शासन आदेश निर्गमित केला आहे.

प्रस्तावना:-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळासाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्केपर्यंत सादिलवार खर्च करण्यास संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सादिलवार खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय बाबींच्या यादीमध्ये संदर्भ क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.

२. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १६ जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या माहे जुलै, २०२४ पर्यतच्या कालावधीतील थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी संदर्भ (५) अन्वये, रु. ११.११ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी संदर्भ (६) अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सादील अनुदानातून, उर्वरीत जिल्हयातील जिल्हा परिषद शाळांची नियमित व थकीत वीज देयके अदा करणेसाठी सादिल अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय -:

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १८ जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या नियमित व थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी रु. २,२८,००,०००/- (रुपये दोन कोटी अठ्ठावीस लक्ष फक्त) इतका निधी "महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड" यांना मंजूर व अदा करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

वरील बाबींचे देयक कोषागारात सादर करण्यास "शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे" यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

२. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच, सदर निधी वितरीत करण्यापूर्वी संबंधितांकडून वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करावीत. शक्यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.

३. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता "मागणी क्र. ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण-०१-प्राथमिक शिक्षण १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२-०१७३) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५५/व्यय-५, दिनांक १८/३/२०२५ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०३२६११२९५७८५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(स्मिता देसाई)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा. 

Download

शाळांचे वीज बिल भरणार राज्य शालेय शिक्षण विभाग - मा. वर्षाताई गायकवाड,शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य.  

महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री माननीय वर्षाताई गायकवाड यांनी ट्विटरवर दिलेल्या माहितीनुसार शालेय शिक्षण विभाग हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे थकीत वीज बिल भरणार असल्याचे व त्यासाठी साठी अर्थमंत्री माननीय अजित दादा पवार यांनी निधीची तरतूद केली आहे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे वीज बिल भरण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. 

वरील ट्विट शालेय शिक्षण मंत्री माननीय वर्षाताई गायकवाड यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर पाहण्यासाठी.... 

येथे क्लिक करा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या फळांच्या वीजपरवठा संदर्भात एक महत्वपूर्ण बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहावर माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि अनेक शाळांमध्ये परीक्षा सुरू असल्याने शाळांमध्ये वीज पुरवठा अखंडित ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे कुठल्या ही शाळेची वीज पुरवठा खंडित करु नये अशी मागणी माननीय शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी माननीय उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना केली त्यावर शालेय शिक्षण विभागाने आजच महावितरण कडे शाळांच्या बीज दिन थकबाकी पोटी 14.18 कोटी रुपये भरले आहेत ज्या शाळांमधील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे तो त्वरित पूर्ववत करण्याबाबतचे निर्देश या बैठकी दरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. 

यावेळी जिल्हा परिषद शाळांसाठी वर्षाकाठी आवश्यक निधीची माहिती घेऊन अर्थसंकल्पात तेवढी तरतूद करता येईल असे आश्वासन माननीय उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी दिले. दराबाबत वीज नियामक आयोगाने शाळांसाठी ही वर्गवारी केली आहे त्याच वर्गवारी मधील वीज जोडण्या आहे आहेत याचीही खातरजमा महावितरण करणार आहे. 

वरील अशा ची संपूर्ण माहिती माननीय वर्षाताई गायकवाड शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर दिली आहे. 

त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या विज बिल संदर्भातील प्रश्न सुटला असून आता महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांचे वीज बिल भरणार आहेत हे स्पष्ट होते. 

दररोज नवनवीन शैक्षणिक क्षेत्रातील अपडेट पाहण्यासाठी. 

येथे क्लिक करा

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती पाहण्यासाठी लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा

Join Whatapp Group

Thank you🙏