तर खुल्या वर्गातील पदांसाठीही राखीव प्रवर्गातील उमेदवार पात्र - सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल "खुला प्रवर्ग' वेगळा 'कोटा' नाही'

 तर खुल्या वर्गातील पदांसाठीही राखीव प्रवर्गातील उमेदवार पात्र; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

 अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) या प्रवर्गातील उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गासाठी ठरवलेली कटऑफ गुणमर्यादा मिळवली, तर ते खुल्या प्रवर्गातील पदांसाठी पात्र ठरतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने हा नुकताच निर्णय दिला.

१९९२ मधील इंद्रा साहनी प्रकरणातील ऐतिहासिक निकालाचा आधार घेत हा निर्णय देण्यात आला आहे. सहानी प्रकरणातील निकालात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.

राजस्थान उच्च न्यायालयाने काही पदांच्या भरतीदरम्यान राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना, खुल्या प्रवर्गाच्या कट ऑफपेक्षा अधिक गुण असूनही, खुल्या प्रवर्गातील पदांवर नियुक्ती नाकारली होती.

याविरोधात खंडपीठाने राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, राजस्थान उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेला. उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर संधी दिल्यास त्यांना दुहेरी लाभ मिळेल, असा युक्तिवाद केला होता.

याप्रकरणाचा निकाल देताना न्यायमूर्ती दत्ता यांनी स्पष्ट केले की, ओपन (खुला) हा शब्द सर्वसमावेशक आहे. ओपन श्रेणीत ज्या पदांची भरती केली जाते, ती कोणत्याही विशिष्ट प्रवर्गात मोडत नाही.

राजस्थान खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची उपलब्धता ही राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराला गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील पदासाठी विचारात घेण्यास अडथळा ठरू शकत नाही, असे नमूद केले.

उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे...

राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गासाठी ठरवलेल्या कटऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले, तर त्याला मुलाखतीसाठी खुल्या प्रवर्गातच धरले पाहिजे. मात्र, लेखी परीक्षा मुलाखतीचे गुण जर खुल्या प्रवर्गाच्या कटऑफपेक्षा कमी ठरले तर उमेदवाराचा विचार त्याच्या संबंधित राखीव प्रवर्गात केला जावा, असेही न्यायालयाने म्हटले. आरक्षित प्रवर्गात उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गात जास्त गुण मिळवले तर तो ओपन पदासाठी पात्र ठरेल. त्याचा विचार खुल्या प्रवर्गातूनच व्हायला हवा, असेही नमूद केले आहे.

"खुला प्रवर्ग' वेगळा 'कोटा' नाही' 

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

अनुसूचीत जाती, (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) या प्रवर्गांतील उमेदवारांनी सामान्य प्रवर्गासाठी ठरवलेली कट-ऑफ गुणमर्यादा मिळवली असेल, तर त्यांना सामान्य प्रवर्गातील पदांवर नियुक्ती मिळण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

राजस्थान उच्च न्यायालयाने २७५६ कनिष्ठ न्यायिक सहायक पदांसाठी भरती केली होती, त्यापैकी १०७७ पदे सामान्य प्रवर्गातील होती आणि उर्वरित आरक्षित प्रवर्गांसाठी होती. एससी, ओबीसी, एमबीसी आणि इडब्ल्यूएस प्रवर्गांसाठी कट-ऑफ गुण सामान्य प्रवर्गाच्या कट-ऑफपेक्षा जास्त होते. त्यांनी सामान्य प्रवर्गातील पदांसाठी विचार करण्याची मागणी करून उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ती फेटाळण्यात आली होती. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ऑगस्टिन मसीह यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवला.

आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा अधिक गुणवत्तापूर्ण असेल, तर त्याला 'सामान्य' किंवा 'खुल्या' पदांवर विचारात घेतले पाहिजे. ज्या रिक्त पदांना 'खुली' म्हणून दर्शवले जाते, ती कोणत्याही विशिष्ट प्रवर्गासाठी राखीव नसतात.

- न्या. दीपंकर दत्ता

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏