"राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना" शासकीय/निमशासकीय आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचान्याना लागू करणेबाबत शासन निर्णय ३०/०६/२०२५

 "राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना" शासकीय/निमशासकीय आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचान्याना लागू करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 30 जून 2025 रोजी पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

प्रस्तावना-

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता शासनाने वरील संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णय ४ फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये "राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना" दि.१ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ व ४ च्या शा. नि. अन्वये सदर योजना महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील व भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांनाही लागू करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये सदर योजना निमशासकीय आस्थापनेवारील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. सदर अपघात विमा योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता लाभदायी असल्याचे दिसून आल्याने संदर्भ क्र. ५ मधील शासन निर्णयान्वये यापुढे सुरु ठेवण्यात आलेली आहे.

सदर अपघात विमा योजनेंतर्गत लाभार्थीना विमा दावे प्रदान करताना येणाऱ्या तांत्रिक व न्यायीक अडचणी उद्भवू नये यासाठी संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-५ मध्ये काही अटी व शर्तीचा समावेश करण्याची बाबात शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय-

सर्व राज्य शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता वरील संदर्भ क्र.१ व ६ मधील शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना" लागू करण्यात आली आहे. सदरची योजनेअंतर्गत विमादावा दाखल करताना शासन निर्णय दिनांक ११.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-५ मध्ये वहित करण्यात आलेली कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. तथापि, सदर विमा दावे अदा करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन सदर जोडपत्रामध्ये नमूद कागदपत्रासोबतच खाली नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचा समावेश करण्यात येत आहे.

१. जर एखाद्या सदस्याने नामनिर्देशन पत्र दिले नसेल किंवा त्याने दिलेले नामनिर्देशन पत्र संपूर्णतः किंवा अंशतः अग्राह्य असेल तर वारस प्रमाणपत्र /उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दाखल करण्यात यावे. तसेच वारस प्रमाणपत्राप्रमाणे नमूद वारसदारापैकी विमादावा रक्कम उचित व्यक्तीस किंवा विभागून देण्याकरीता कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे समोर निर्गमित करण्यात आलेले संमतीपत्र रु.५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर व वारसदार अज्ञान असल्यास बंधपत्र रु.५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर दाखल करण्यात यावे.

२. जोडपत्र-५ मध्ये नमुद असलेली कागदपत्रे कार्यालयीन साक्षांकित केलेली असणे आवश्यक आहे.

३. अपघात विमादाव्याची रक्कम योजनेचे सदस्य / नामनिर्देशित व्यक्तीस प्रदान करण्यासाठी त्यांच्या रद्द केलेल्या मुळ धनादेश ज्यावर लाभार्थीचे नाव असणे आवश्यक आहे.

४. (SDM Verdict) व अंतिम तपासणी अहवाल चार्जशीट व ती दाखल केली नसल्यास, आकस्मित मृत्युची खबर दाखल केलेली असल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांचा आदेश सादर करण्यात यावा.

५. विमा अधिनियम, १९३८ च्या कलम ६४ व्हीबी च्या नियमाचे अगदी काटेकोरपणे पालन आवश्यक आहे व तसेच विमा वर्गणी कपात केली नसल्यास कुठल्याही प्रकारचा विमा दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही. वर्गणी कपातीबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुखाचीच राहील.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.majarashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०६३०१५२४००६८०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने व सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

(वि. रं. दहिफळे)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन.

संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏