इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी तिसरी भाषा अनिवार्यच शासन निर्णय १७/०६/२०२५

इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 17 जून 2025 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

शासन शुध्दिपत्रक :-

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अनु. क्र. ३ येथील 'भाषाविषयक धोरण' या शीर्षकाखालील उपपरिच्छेदामध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे :-

"राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल."

या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे :-

" राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन हे आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यास्तरावरून तात्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल."

२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५०६१७२२३३५९३४२१ असा आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

( तुषार महाजन)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णयाद्वारे हिंदीसक्तीची वाट मोकळी!

'यंदा इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवली जाणार नाही. दोनच भाषा असतील,' ही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केलेली घोषणा फसवी ठरवणारा शासन निर्णय मंगळवारी रात्री उशिरा शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला. यानुसार पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य असेल, आणि त्यात हिंदीचा समावेश असेल. तसेच, किमान २० विद्यार्थ्यांनी इतर भाषेचा पर्याय दिला, तरच हिंदीऐवजी अन्य भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल, असे सांगत या शासन निर्णयाने हिंदीसक्तीची वाट मोकळी करून दिली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने यंदा हिंदी ही पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा म्हणून घोषित केल्याने प्रचंड विरोध झाला. त्यानंतर दादा भुसे यांच्यावर हा निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली. या वर्षी पहिलीपासून तिसरी भाषा नसेल, असे त्यांनी जाहीर केले. मात्र त्याबाबत लेखी निर्णय जाहीर झाला नव्हता. अखेर शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, मंगळवारी रात्री उशिरा याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

'अनेक शाळांमध्ये २०पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. या शाळांना तर हिंदीशिवाय पर्यायच उरणार नाही. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी राज्याची फसवणूक केली आहे', अशी टीका राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी केली. याबाबत भुसे किंवा अन्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.