राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्याकरिता समिती गठित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 30 जून 2025 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
प्रस्तावना :-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने करणेबाबत संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १७ जून, २०२५ रोजीच्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी तृतीय भाषा म्हणून हिंदी किंवा इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा, विद्यार्थ्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना शिकण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्यात आल्यामुळे यासंदर्भात राज्यामध्ये विविध स्तरावर होत असलेल्या चर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, दिनांक २९.०६.२०२५ रोजीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये, मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दोन्ही संदर्भाधीन शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करून धोरण निश्चित करण्याकरिता समिती गठित करण्याची घोषणा केलेली आहे. त्यास अनुसरुन त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून कशाप्रकारे लागू करावयाचे याचा अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता समितीचे गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२५ रोजीचा शासन निर्णय तसेच संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १७ जून, २०२५ रोजीचे शासन शुध्दिपत्रक याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
२. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून, कशाप्रकारे लागू करावयाचे याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याकरिता शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे. समितीमधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती शासनामार्फत लवकरच करण्यात येईल. ही समिती राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करेल तसेच सर्व संबंधित घटकांशी / संस्था /व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करून राज्य सरकारला शिफारस करेल. ही समिती देशातील ज्या राज्य /केंद्रशासित प्रदेश यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० स्वीकारले आहे, त्यांनी अवलंबिलेल्या त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करेल. सदर समिती विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेऊन आपला अहवाल शासनास तीन महिन्यांच्या आत सादर करेल. समितीचा अहवाल विचारात घेऊन, त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात शासनस्तरावरून उचित निर्णय घेण्यात येईल,
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५०६३०२१०५०२४७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
TUSHAR VASANT MAHAJAN
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा!
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवली जाण्याच्या निर्णयाला कठोर विरोध केला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतला होता. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला होता. आता हाच विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबतचे दोन्ही निर्णय रद्द केले आहेत. तसेच एका समितीची स्थापना केली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील भूमिका ठरवली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
शासनाचे दोन्ही जीआर रद्द, फडणवीसांची घोषणा!
हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे दोन्ही जीआर सरकारने रद्द केले आहेत. तशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत केली.
देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
यावेळी बोलताना, त्रिभाच्या सूत्रांच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. नरेंद्र जाधव हे कुलगुरू होते, ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. आपण त्यांना शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखतो. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना केली जाईल. यात आणखी काही सदस्य असतील. त्यांचीही नावे लवकरच घोषित केली जातील, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
नंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू होणार
तसेच, या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र या रिपोर्टच्या आधारावच लागू केला जाईल. म्हणूनच 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करत आहोत, अशी घोषणाही फडणवीस यांनी केली.
इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 17 जून 2025 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
शासन शुध्दिपत्रक :-
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अनु. क्र. ३ येथील 'भाषाविषयक धोरण' या शीर्षकाखालील उपपरिच्छेदामध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे :-
"राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल."
या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे :-
" राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन हे आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यास्तरावरून तात्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल."
२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५०६१७२२३३५९३४२१ असा आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
( तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
शासन निर्णयाद्वारे हिंदीसक्तीची वाट मोकळी!
'यंदा इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवली जाणार नाही. दोनच भाषा असतील,' ही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केलेली घोषणा फसवी ठरवणारा शासन निर्णय मंगळवारी रात्री उशिरा शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला. यानुसार पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य असेल, आणि त्यात हिंदीचा समावेश असेल. तसेच, किमान २० विद्यार्थ्यांनी इतर भाषेचा पर्याय दिला, तरच हिंदीऐवजी अन्य भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल, असे सांगत या शासन निर्णयाने हिंदीसक्तीची वाट मोकळी करून दिली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने यंदा हिंदी ही पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा म्हणून घोषित केल्याने प्रचंड विरोध झाला. त्यानंतर दादा भुसे यांच्यावर हा निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली. या वर्षी पहिलीपासून तिसरी भाषा नसेल, असे त्यांनी जाहीर केले. मात्र त्याबाबत लेखी निर्णय जाहीर झाला नव्हता. अखेर शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, मंगळवारी रात्री उशिरा याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
'अनेक शाळांमध्ये २०पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. या शाळांना तर हिंदीशिवाय पर्यायच उरणार नाही. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी राज्याची फसवणूक केली आहे', अशी टीका राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी केली. याबाबत भुसे किंवा अन्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments