महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : संघटना १५२४/प्र.क्र.८८/आरक्षण-१(१६-अ) दिनांक : १९ जून, २०२४ विषय :- महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मागण्यांबाबत मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १०.०६.२०२४ रोजी आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या विविध मागण्यांबाबत मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त विचारविनिमय समितीची बैठक सोमवार, दिनांक १० जून, २०२४ आयोजित करण्यात नली होती. सदर बैठकीचे इतिवृत्त पुढील आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव सोबत जोडण्यात येत आहे.
आपला
(अ.म.चेमटे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
दि.१०.०६.२०२४ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित संयुक्त विचारविनिमय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.
मागणी
अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात दि. १ मार्च, २०२४ रोजी घोषित केल्याप्रमाणे सुधारीत पेन्शन योजनेची
मा. मुख्य सचिव महोदयांनी दिलेले निर्देश
कार्यवाही सुरु आहे.
अ.मु.स. (वित्त) विभाग
अधिसूचना महासंघाने सुचविलेल्या बाबींचा समावेश करुन प्राधान्याने प्रसृत करावी; राज्यातील विविध खात्यांमध्ये मिळून रिक्त असलेली सुमारे तीन लाख पदे प्राधान्याने भरुन बेरोजगार युवकांना शासनसेवेची संधी उपलब्ध करावी;
संबंधित विभागाकडून कार्यवाही सुरु आहे
अ.मु.स. (सेवा) सा.प्र.वि.
शासन शुद्धीपत्रक दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ मध्ये सुधारणा करुन, राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना तीन लाभांच्या (१०, २०, ३०) सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील उच्च वेतनश्रेणी (एस-२०) म्हणजे पीबी-३ रु. ५४००/- ची मर्यादा काढून, निवडसूची तयार करुन फक्त २५ टक्के पदांना न देता केंद्राप्रमाणे सरसकट सर्व अधिकाऱ्यांना दुसरा व तिसरा पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ द्यावा;
तपासून कार्यवाही करण्यात येईल.
अ.मु.स. (वित्त) विभाग
सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करावे;
सदर विषय मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या स्तरावर निर्णयास्तव सादर
अ.मु.स. (वित्त) विभाग
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक व आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१च्या अधिसूचना लागू करु नये, तसेच सद्यःस्थितीत सदर अधिनियमाचा फेरआढावा घेऊन सरळसेवा भरतीसाठी सुध्दा त्याची वस्तुस्थितीनिष्ठ उपयुक्तता तपासण्यात यावी;
सर्व महसुली विभागात पद भरती होणे आवश्यक आहे. यास्तव सदर प्रकरणी सुधारणा आवश्यक असल्यास महासंघाने
अ.मु.स. सार्वजनिक आरोग्य विभाग
सेवानिवृत्ती/मृत्यू उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) सध्याची रु. १४ लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रु. २० लाख इतकी करावी;
पर्याय सुचवावे. कार्यवाही सुरु आहे.
अ.मु.स. (वित्त) विभाग
वित्त व लेखा सेवाप्रवेश नियम, १३ सप्टेंबर, २०१२ मध्ये निश्चित विभागीय परीक्षा घोषित केलेली नसतानाही ती पदोन्नतीपूर्वी उत्तीर्ण करण्याबाबत आडमुठे धोरण आणि सा.प्र.वि. च्या नियमानुसार सेवाज्येष्ठता याद्या सुधारित कराव्यात;
मा. प्रधान सचिव (लेखा व कोषागरे) यांच्या समवेत बैठक घ्यावी.
अ.मु.स. (वित्त) विभाग
पदोन्नतीस पात्र अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ विहित वेळेत मिळण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांतील रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया त्वरेने पूर्ण कराव्यात;
सर्व प्रशासकीय विभागांना विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी.
अ.मु.स. (सेवा) सा.प्र.वि.
मानीव निलंबनाबाबत प्रशासनिक विभाग प्रमुखाची मंजूरी घेण्याबाबत अनिवार्य तरतूदींचे पालन करण्यासंबंधीच्या स्पष्ट सूबना सर्व विभागांना देण्यात याव्यात.
मानीव निलंबना संदर्भात कार्यालय प्रमुखास अधिकार देण्याबाबतच्या प्रस्तावाची तपासणी करण्यात यावी.
अ.मु.स. (सेवा) सा.प्र.वि.
महिला अधिकाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत स्वतंत्र बैठकीद्वारे मा. सचिव, महिला व बाल कल्याण विभाग यांचेशी झालेल्या चर्चेनुसार तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना व्हाव्यात;
विश्रामगृह, निवासस्थान व स्वच्छतागृह च्या सोयी सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग
संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
Download
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
Thank you🙏
0 Comments