शालार्थ आयडी देताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती आणि कर्मचारी अभिलेखे डिजिटलाईज करणेबाबत शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कार्यालयाने दिनांक 16 जुलै 2025 रोजी पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले आहे.
राज्यातील खाजगी/जिल्हा परिषद/महानगरपालिका/नगरपालिका मधील अनुदानित कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते शालार्थ प्रणालीमार्फत करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश/परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेली आहेत.
१. संदर्भ क्र. १ नुसार राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद व महानगरपालिका व नगरपालिका मधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते 'शालार्थ' या नवीन वेतन प्रणालीद्वारे अदा करणेबाबत पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. यापुढे सर्व अनुदानित/अंशतः अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील शाळांच्या शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते शालार्थ प्रणालीमधून करण्यात यावेत. ऑफलाईन पध्दतीने करु नये. यानुसार त्या त्या वेळी कार्यरत शिक्षकांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.
२. संदर्भ क्र. ६ नुसार शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक यांनी दिलेल्या वैयक्तिक मान्यतेबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करणेबाचत निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिलेले आहेत. तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी दिलेल्या वैयक्तिक मान्यतेच्या बाबतीत विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ, (सहसंचालक दर्जा) यांनी शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करणेबाबत निर्णय घ्यावा असेही निर्देश दिलेले आहेत.
३. पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्त होणारे शिक्षक यांचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये पवित्र पोर्टल वरुन शालार्थ प्रणालीस सरळ माहिती पाठवून शालार्थ आयडी तयार करण्यात येतो.
शालार्थ प्रणालीसंदर्भात उपरोक्त शासन आदेशासह व या परिपत्रकाद्वारे पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
नव्याने वैयक्तिक मान्यता देणे व शालार्थ आयडी देतेवेळी अनुसरावयाची सुधारित कार्यपद्धती.
१. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव सोबतच मुख्याध्यापक / शाळा व्यवस्थापनाने शालार्थ मान्यतेकरीता आवश्यक असणारी कागदपत्रे सोबत जोडावीत असे संबंधितांना कळविण्यात यावे. वैयक्तिक मान्यता प्रस्तावासोबतच शालार्थ मान्यतेची आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य राहील. सदरील वैयक्तिक मान्यता/शालार्थ प्रस्ताव ई- ऑफिस प्रणालीमध्ये आवक नोंदीसह स्विकारावा.
२ . विभागीय शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक व शिक्षण निरीक्षक (मुंबई) यांनी वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव मान्य झाल्यास वैयक्तिक मान्यता आदेश ई-ऑफिस जावक क्रमांकासह निर्गमित करण्यात यावेत.
३. वैयक्तिक मान्यता दिल्यानंतर सदर प्रस्ताव शालार्थ मान्यतेकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), शिक्षण निरीक्षक यांनी वैयक्तिक मान्यतेच्या आदेशासह विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे ई-ऑफिसमार्फत सादर करावा. याच ई-ऑफिसमधील प्रस्तावावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थबाबत निर्णय घेणे आवश्यक असेल. प्रस्ताव मान्य झालेनंतर शालार्थ आदेश ई-ऑफिस जावक क्रमांकासह निर्गमित करण्यात यावेत.
४ . त्याचप्रमाणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी उच्च माध्यमिक स्तरावरील वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव व ई-ऑफिस जावक क्रमांकासह वैयक्तिक मान्यता आदेश शालार्थ मान्यतेकरिताचा प्रस्ताव ई-ऑफिसमार्फत विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ यांचेकडे सादर करावा. प्रस्ताव मान्य झाल्यास शालार्थ आयडीचे आदेश ई-ऑफिसच्या जावक क्रमांकासह निर्गमित करावेत.
५. विभागीय शिक्षण उपसंचालक व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ यांनी वैयक्तिक मान्यता प्रस्तावासोबत शालार्थकरिता प्राप्त झालेली कागदपत्रे व मुळ वैयक्तिक मान्यता आदेशाच्या आधारे शालार्थ मान्यतेचे/अमान्यतेचे आदेश ई-ऑफिस जावक क्रमांकासह निर्गमित करावेत. तसेच शालार्थ मान्यता आदेशाच्या दिनांकापासून ३ कामकाजाच्या दिवसांमध्ये शालार्थ प्रणालीत सदर नाव समाविष्ट करावे आणि याच प्रणालीवर अपलोड करावेत.
६. विभागीय शिक्षण उपसंचालक / विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ यांना वैयक्तिक मान्यता आदेश चुकीचा असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्यास संबंधित्त शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक/विभागीय शिक्षण उपसंचालक, संबंधित कर्मचारी, शाळा व्यवस्थापन सचिव/अध्यक्ष, प्राचार्य/मुख्याध्यापक व सर्व संबंधितांची विभागीय शिक्षण उपसंचालक/विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी शासन निर्णय दिनांक २३/८/२०१७प्रमाणे सुनावणी घेऊन वैयक्तिक मान्यता वैध अवैध बाबत निर्णय घ्यावा.
वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर कर्मचारी अभिलेखे डिजिटलाईज करण्यासाठी करावयाची कार्यवाही.
१. दिनांक ७/७/२०२५ किंवा तदनंतर निर्गमित होणा-या शालार्थ आयडी आदेश प्रकरणात पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
वैयक्तिक मान्यता/शालार्थ आयडी आदेश निर्गमित करण्यात आलेल्या कर्मचा-यांचे वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी आदेश प्रत, नियुक्ती आदेश व रुजू अहवाल शालार्थ पोर्टलवर विभागीय शिक्षण उपसंचालक/विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरून अपलोड करावेत.
२. यापूर्वीच्या प्रकरणाबाबत दिनांक ७/७/२०२५ पूर्वी निर्गमित शालार्थ आयडी आदेशाबाबत (दिनांक १८/११/२०१६ ते दिनांक ७/७/२०२५) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सक्षम प्राधिका-याने वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडी प्रदान केलेनंतर संबंधित वैयक्तिक मान्यता आदेश प्रत, शालार्थ आयडी आदेश प्रत, संबंधित खाजगी व्यवस्थापनाचा नियुक्ती आदेश व संबंधित कर्मचा-याचा रूजू अहवाल शालार्थ पोर्टलवर अपलोड करणेबाबत डिडिओ-१ तथा मुख्याध्यापक/प्राचार्य स्तरावरून कार्यवाही करणे अनिवार्य असेल. दिनांक ७/११/२०१२ ते दिनांक १८/११/२०१६ या कालावधीत शालार्थ आयडी आदेश निर्गमित केलेले नाहीत या कालावधीमधील कर्मचा-यांच्या संदर्भात संबंधित कर्मचा-याचा खाजगी व्यवस्थापनाचा नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल व वैयक्तिक मान्यता आदेश शालार्थ पोर्टलवर अपलोड करण्यात यावेत.
३. ज्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे नियुक्ती आदेश, रूजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडी आदेश (लागू असल्यास) ही अभिलेखे शालार्थ प्रणालीवर दिनांक ३०/८/२०२५ पर्यंत अपलोड झालेले नसल्यास अशा कर्मचा-यांच्या बाबतीत संबंधित शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी वैयक्तिक मान्यता आदेश आपल्या कार्यालयाकडून निर्गमित झालेले आहेत काय याचौ खातरजमा करावी. विभागीय शिक्षण उपसंचालक व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांचेकडून अशा प्रकरणात सदर शालार्थ आयडीचे आदेश त्यांच्या कार्यालयाकडून निर्गमित झालेले आहेत काय याची तात्काळ खातरजमा करावी.
४. नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडी आदेश उपलब्ध नाहीत अशा प्रकरणात एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी यांनी शासन निर्णय दिनांक २३/८/२०१७ प्रमाणे सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा. या वैयक्तिक मान्यतेमध्ये अनियमितता असल्यास शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शासकीय निधीचा अपहार प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही विनाविलंब करण्यात यावी.
५. शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक/विभागीय शिक्षण उपसंचालक / विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी त्यांच्या कार्यालयातून निर्गमित झालेल्या वैयक्तिक मान्यता आदेश व शालार्थ आयडी आदेश एकत्रित संग्रही ठेवले जातील याची दक्षता घ्यावी.
६. शाळा व्यवस्थापन/संस्था सचिव व मुख्याध्यापक यांनी आपल्या आस्थापनेवरील सर्व कर्मचा-यांचे वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडी आदेश (लागू असल्यास) संग्रही ठेवणे अनिवार्य आहे.
या निर्देशाचे काटेकोर पालन करावे.
Signed by
Sachindra Pratap Singh
Date: 16-07-2025 12:35:29
शिक्षण आयुक्त
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत- प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई-३२ यांना माहितीस्तव सविनय सादर.
प्रत- माहितीस्तव.
१. शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, म.रा.पुणे-१
२. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, म.रा.पुणे-१
३. संचालक, योजना संचालनालय, म.रा. पुणे-१
४. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 6 मार्च 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार निर्णय दिनांक 6 फेब्रुवारी 2023 चा परिणामकारक अंमलबजावणी बाबत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देणे संदर्भात अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ अन्वये त्रुटीपूर्तता झालेल्या शाळा/तुकड्यांना २० टक्के/४० टक्के अनुदान, यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा/तुकड्यांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या, वर्ग / अतिरिक्त शाखा यांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन २० टक्के अनुदान मंजूर करण्याबाबत निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
. सदर शासन निर्णयातील अटी व शर्ती मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने विहित करण्यात आल्या आहेत.
२ सदर शासन निर्णयाची संबंधितांकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रक दि. २४.४.२०२३ अन्वये, शालार्थ आयडी देण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यवाही विहीत करण्यात आलेली आहे. मात्र सदर शासन परिपत्रकातील नमूद १ ते १२ पुरावे हे शिक्षक कर्मचा-यांसाठी लागू आहेत. तथापि, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सदर परिपत्रकातील टप्पा क्र. (३) मधील अ. क्र. (२) इ.१० वी १२ वी च्या परीक्षा मंडळाशी संलग्नित कामकाजाचे आदेश इ. (नियुक्ती दिनांकापासून), (५) विविध शासकीय प्रशिक्षणासाठी किमान ३ वेळा पाठविले असल्यास सदर प्रशिक्षणाचे प्रशिक्षण आदेश, प्रशिक्षणातील हजेरी पत्रक, उपस्थिती प्रमाणपत्र, कार्यमुक्ती आदेश इ. दस्तऐवज व (८) नियुक्तीच्या वर्षापासून वार्षिक निकालपत्रावर शिक्षक/वर्गशिक्षक म्हणून असलेल्या नोंदी या तीन बाबी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाशी फारसा संबंध येत नसल्याने, या तीन बाबी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी पुरावा कागदपत्रे म्हणून ग्राहय धरणे अडचणीचे होणार आहे. तसेच, मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०७.१२.२०२३ रोजी विधान भवन, नागपूर येथे बैठकीमध्ये अनुदानासाठी पात्र असलेल्या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शालार्थ आयडी देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते.
याबाबतचे इतिवृत्त संदर्भ क्र. (४) येथील पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आले आहे. वरील बाबी विचारात घेता, अनुदानासाठी पात्र शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदान तातडीने उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने, संबंधित कागदपत्राची पडताळणी होण्याच्या दृष्टीने खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
(अ) शिक्षकेतर कर्मचा-यांची वैयक्तिक मान्यता तपासताना, संदर्भ क्र. (२) येथील शासन परिपत्रक, दिनांक २४.०४.२०२३ मध्ये नमूद कार्यपध्दतीनुसार प्रथम टप्पा क्र. (१) व टप्पा क्र. (२) येथील कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी. तद्नंतर,
(ब) टप्पा क्र. (३) नुसार, खालील नमूद केलेल्या ८ कागदपत्रांपैकी किमान ४ कागदपत्रे उपलब्ध होत असल्यास, त्याची खात्री करुन शालार्थ आयडी देण्यात यावा:-
(१) शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेची पडताळणी करताना वैयक्तिक मान्यता देण्याच्या वर्षाच्या जावक नोंदवह्या उपलब्ध होत नसल्यास शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या वर्षाची युडायस प्रपत्रातील माहिती, तद्नंतरच्या वर्षामधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी नांव नोंद,
(२) नियुक्तीच्या दिनांकापासून चार वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी करण्यात आलेली बिंदूनामावली मधील कार्यरत कर्मचारी नोंद
(३) नियुक्तीच्या दिनांकापासूनचे हजेरीपत्रक, सदरचे हजेरीपत्रक केंद्र प्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्या भेटी दरम्यान प्रमाणित केलेले असणे आवश्यक आहे (किमान ३ वर्षाचे प्रमाणित)
(४) नियुक्ती दिनांकालगतच्या वर्षामध्ये शासकीय कामकाजासाठी नियुक्ती केलेली असल्यास उदा. जनगणना, पशुगणना, निवडणूक कार्यक्रम या शासकीय नियुक्ती केलेली असल्यास उदा. जनगणना, पशुगणना निवडणूक कार्यक्रम या शासकीय कामाकजासाठी सेवा अधिगहित केल्याबाबतचे कागदपत्रे इ. अभिलेखे
५) शिक्षक पोर्टलवर करण्यात आलेली नोंद
(६) नियुक्ती वर्ष किंवा लगतच्या वर्षाची तसेच, तद्नंतरच्या वर्षाची सेवाजेष्ठता यादी, सदर यादी शासकीय अधिकारी यांनी प्रमाणित केलेली असणे,
(७) नियुक्ती शैक्षणिक वर्ष व नंतरच्या शैक्षणिक वर्ष संच मान्यता प्रपत्रातील कार्यरत कर्मचारी प्रमाणित यादी प्रपत्र
(८) वैयक्तीक मान्यतेच्या प्रस्तावाची आवक शाखेतील नोंद
वरील नमूद अ.क्र. (१) ते (८) मधील किमान ४ कागदपत्रांची पुरावा म्हणून विभागीय शिक्षण उपसंचालक विभागीय अध्यक्ष यांनी संबंधित कार्यालयाकडून खात्री करण्यात यावी. तसेच, कार्यालय प्रमुख यांनी प्रमाणित केलेल्या नक्कलाचा उपयोग शालार्थ आयडी देताना करण्यात यावा, या व्यतिरिक्त शिक्षक कर्मचारी मान्यता आदेशात, जर शिक्षकेतर कर्मचारी याची नावे समाविष्ट असल्यास, असा आदेश त्या संबंधित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी करीता एक पुरावा म्हणून ग्राहय धरण्यात यावा.
तथापि, वरीलप्रमाणे कार्यवाही करताना पुढील बाब काटेकोरपणे तपासण्यात यावी. शासन निर्णय, क्र.एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१२/टीएनटी-२, दिनांक २८ जानेवारी, २०१९ नुसार राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारीत आकृतीबंध लागू करण्यात आला असून, वरील परिपत्रकाच्या अनुषंगाने वैयक्तिक मान्यता देण्यात येणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचारी यांची संख्या या आकृतीबंधानुसार विहित केलेल्या अनुज्ञेय पदांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता शिक्षणाधिकारी/उपसंचालक यांनी घ्यावी.
३. तसेच, जावक नोंद नसताना सादर केलेली कागदपत्रे योग्य असल्याची खातरजमा सक्षम प्राधिकाऱ्याने करावी. तद्नंतरच शालार्थ आयडी करीता सदर पुरावा ग्राह्य धरण्याची कार्यवाही करावी. या प्रत्येक प्रकरणात निर्णय घेताना एफआयआरची साक्षांकित प्रत जोडणे अनिवार्य राहील. तसेच वैयक्तिक मान्यते संदर्भात अनियमितता निदर्शनास आल्यास शासन निर्णय, दिनांक २३.०७.२०१७ मधील तरतूदीनुसार वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
४. संदर्भीय शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे शासन निधीचा विनियोग योग्य असल्याची खातरजमा सक्षम प्राधिकाऱ्यानी करावी, शासन निधीचा विनियोग योग्य असल्याची खातरजमा होत नसल्यास, यथानियम सदर शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही सर्व संबंधित कार्यालयांनी करावी.
५. सदरचे परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र २०२४०३०६१७२७५३३४२१ असा आहे. सदरहू परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(प्रमोद कदम)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments