विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य रक्कम अदा करण्याबाबत ग्राम विकास विभाग आदेश

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दिनांक 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार कर्तव्य बजावत असताना COVID-19 या संसर्ग आजारामुळे मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसास विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य रक्कम अदा करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

सन २०२०-२१ मध्ये कोरोना विषाणूचा संपूर्ण देशात मोठया प्रमाणात प्रादुर्भाव होता. राज्यात या विषाणुचा फैलाव होऊ नये यासाठी राज्य शासनाकडून युध्दपातळीवर उपाययोजना सुरू होत्या. ग्रामीण पातळीवर देखील सदर विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्राम विकास विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने विभागाने ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, तसेच जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी, सी.एस.सी. कंपनीचे केंद्र चालक, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कंत्राटी पध्दतीवरील कर्मचारी / कामगार यांना कोवीड विषयक कर्तव्य बजावताना संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये कोविड -१९ संसर्ग आजारामुळे दि. ३० जून, २०२१ पर्यंत मृत्यु झाल्यास मयत कर्मचाऱ्याच्या वारसांना रू. ५० लाखाचे विमा कवच देण्यात आले आहे.

संदर्भाधिन शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांकडून या विभागाकडे कोवीड-१९ सानुग्रह अनुदान अदा करण्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावापैकी परिपुर्ण (त्रुटीविना) असलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आदेश निर्गमित करुन मयत कर्मचाऱ्यांचा वारसांना रु. ५० लाखाचे सानुग्रह अनुदान अदा करण्यात आले आहे.

जिल्हा परिदांकडून प्राप्त झालेल्या काही कोवीड प्रस्तावामध्ये त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यानुषंगाने माहे फेब्रुवारी-२०२३ मध्ये सदर त्रुटींची पुर्तता करण्याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांना कळविण्यात आलेले आहे. काही जिल्हा परिषदांकडून त्रुटींची पुर्तता करण्यात आली. परंतु काही जिल्हा परिषदांनी अद्यापपर्यंत सदर त्रुटींची पुर्तता केलेली नाही.

तरी आपल्याला पाठविलेल्या कोवीड-१९ सानुग्रह प्रस्तावातील त्रुटींची पुर्तता तात्काळ करण्यात यावी. तसेच संदर्भ क्र.३ शासन निर्णयातील तरतुदी प्रमाणे कोवीड विषयक कर्तव्य बजावताना दि. ३० जून, २०२१ पर्यंत कोवीडमुळे मृत्यु झालेल्या मयत कर्मचाऱ्याचे प्रस्ताव आपल्या जिल्हा परिषद अंतर्गत प्रलंबित असतील तर विलंबाच्या खुलाशासह दिनांक ३१.१२.२०२३ पर्यंत सादर करण्यात यावे. सदर मुदतीनंतर आलेल्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही.

उपरोक्त मुदतीत कोवीड-१९ सानुग्रह प्रस्तावातील त्रुटींची पुर्तता व प्रलंबित असलेल्या असलेल्या कोवीड-१९ सानुग्रह अनुदान प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे सादर करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील याची नोंद घ्यावी.

आपला,

(राजेश भोईर)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन