आंतरजिल्हा बदली झाल्या नंतर एक वेतन वाढ देणे बाबतचा निर्णय अजूनही सुरू माहिती अधिकारात ग्रामविकास विभागाने दिली माहिती

pradipjadhao November 18, 2023

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने दिनांक 3 ऑक्टोबर 2003 रोजी आंतर्णीला बदलीने दुसऱ्या जिल्हा परिषदेत बदलून गेलेल्या कर्मचाऱ्यास संबंधित जिल्हा परिषदेत आगाव वेतन वाढ देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे सदर शासन आदेशाची अंमलबजावणी अजूनही सुरू आहे का याबाबत माहिती अधिकार अंतर्गत ग्राम विकास विभागाला माहिती मागविण्यात आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने "ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दि. ०३.१०.२००३ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप पर्यंत सुरु आहे. यासंबंधी ०३.१०.२००३ च्या निर्णयानंतर दुसरा कोणताही आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नाही." अशी स्पष्ट माहिती अर्जदारास बांधलेली आहे.

संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने दिनांक 3 ऑक्टोबर 2003

आदेश

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांना आगाऊ वेतनवाढी देण्याबाबतचे सर्व समावेशक आदेश अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यांत आले आहेत. तथापि, त्यात आंतर जिल्हा बदलीने दुस-या जिल्हा परिषदेत बदलून गेलेल्या कर्मचा-यास आगाऊ वेतनवाढ देण्यात यावी किंवा कसे याबाबतचा उल्लेख नाही.

२. दरम्यान अशा आंतर जिल्हा बदलीने दुस-या जिल्हा परिषदेत बदलून गेलेल्या कर्मचा-याची सेवा ज्येष्ठता दुस-या जिल्हा परिषदेत शून्य होते असे सर्व जिल्हा परिषदांना अ.क्र.२ येथील दिनांक ३१ जुलै, १९९७ च्या शासन पत्रानुसार कळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अशा कर्मचा-यास आगाऊ वेतनवाढ द्यावी किंवा कसे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
३. प्राप्त परिस्थितीत, आंतर जिल्हा बदलीने बदलून आलेल्या अशा कर्मचा-यांचा त्याच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अहवालाच्या आधारे आगाऊ वेतनवाढीसाठी विचार करावयाचा झाल्यास, या विभागाच्या दिनांक ३१/१०/१९८९ च्या शासन आदेशानुसार जुन्या व नवीन जिल्हा परिषदेतील संबंधीत कर्मचा-याची एकाच पदावरील किमान सलग तीन वर्षे सेवा झालेली असावी. तसेच संबंधित कर्मचा-यांच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अभिलेख्यांची प्रतवारी दिनांक ३१-१०-१९८९ च्या शासन आदेशानुसार असावी.
४. हे आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम २४८ नुसार प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार लागू करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(रा. का. पवार)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन.