शिक्षकेतर कर्मचारी संच मान्यता 2023 अपडेट

शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या कार्यालयातून दिनांक 31 ऑगस्ट 2023 रोजी निर्गमित परिपत्रकानुसार राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी संच मान्यते बाबत पुढील प्रमाणे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात सन २००३ पासून शिक्षकेतर आकृतीबंधाच्या नांवाखाली भरतो बंद असून आजमितीस शाळेत काम करण्यासाठी लिपोक नाही व स्वच्छतेसाठी सेवक देखील नसल्याने संस्थांना शाळा चालविणे अडचणीचे होत आहे. शासन निर्णय दि. २८.१.२०१९ नुसार शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या सुधारित आकृतीबंध मंजूर केला असून त्यानुसार राज्यातील शाळांना सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षकेतर पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यास अनुसरुन शिक्षण संचालनालयाच दि.१.३.२०२१ च्या पत्रान्वये आकृतीबंधानुसार मंजूर करण्यात आलेली शिक्षकेतर पद वितरीत सुध्दा केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील ५ विभागात शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना वैयक्तीक मान्यता दिल्या आहेत.

प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदाच्या न्यायासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मा. न्यायालयात वैयक्तीक याचिका क्र.५०५८/२०२१ व रायगड जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघ यांच्या वतीने वैयक्तोक याचिका क्र. १४९५४ / २०२१ (८००७/२०२१) दाखल करण्यात आलेलो आहे. सदर याचिकांवरील मा. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशास अनुसरुन संचालनालयाचे दि.१.८.२०२२ नुसार स्थगिती देण्यात आली. वास्तविक सदरची याचिका हो वैयक्तोक स्वरुपाची असून सुधारित आकृतीबंधात मंजूर केलेल्या शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या पद भरतीस / पदोन्नतोस विरोध करणारी नसल्याने शिक्षण संचालनालयाने निर्गमित केलेले दि.१.८.२०२२ चे पत्र रद्द करण्याबाबत अथवा न्यायालयाचे अंतरिम आदेश स्थगितीसाठी शिफारस करण्याची विनंती करण्यात आलो आहे.

संघटनेने उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय सादर करण्यात येत आहे.

याचिका क्र.५०५८ / २०२१ व ८००७/२०२१ प्रकरणो आजतागायत ९ ते १० वेळा सुनावण्या होऊनही सुमारे दिड वर्षांचा कालावधी उलटूनही अद्यापि अंतिम निर्णय झालेला नाही. राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित / अंशतः अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचा-यासाठी शासन निर्णय दि. २८.१.२०१९ नुसार सुधारित शिक्षकेतर पदांचा आकृतिबंध वित्त विभागाच्या अनौपचारिक मंजूरीने लागू करण्यात आलेला आहे. सदर सुधारित आकृतिबंधामुळ राज्यातील खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित / उच्च माध्यमिक शाळांतील कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक व पूर्णवेळ ग्रंथपाल या संवर्गातील पदे मंजूर करून भरणं पदोन्नत्या देणे शक्य होणार आहे. तसेच सदर शिक्षकेतर पदांची भरती पदोन्नती झाल्यास शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांवर संबंधित शाळेतील अशेक्षणिक कामांचा बोजा देखील कमी होणार आहे.

तसेच उक्त दाखल याचिका ह्या प्रयोगशाळा सहाय्यकांच्या संघटनेने दाखल केलेल्या आहेत. प्रयोगशाळा सहाय्यक हे पद एकाकी पद आहे, म्हणजेच त्यांना पुढील पदोन्नतीसाठी पद उपलब्ध नाही. तसेच सदर याचिका ह्या वैयक्तीक स्वरुपात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. याचिकेप्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे शाळांतील शिक्षकेतर पदांवरील कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक या पदावरील कर्मचा-यांवर अन्याय होत आहे. सदर कर्मचारी भरती / पदोन्नती साखळीनुसार पदोन्नतीपासून वंचित झाले असून त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक प्रशासनात अडचणी निर्माण होत असून कर्मचा-यांमध्ये नेराश्याची भावना निर्माण होत असून कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच संस्थांना शाळा चालविणे अडचणीच होत आहे. परिणामी न्यायालयीन प्रकरणे / लोक आयुक्त प्रकरणं दखोल निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हो वस्तुस्थिती विचारात घेऊन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये दिलेले अंतरिम स्थगितीचे आदेश उठविण्याच्या दृष्टीने मा. उच्च न्यायालयाकडे शासनस्तरावरुन याचना करण्याबाबतची विनंती या पूर्वीच संचालनालयाचे दि. २४.१.२०२३ च्या पत्रान्वये शासनास करण्यात आलेली आहे. त्वरित संदर्भास्तव सदर पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे. उक्त

एकंदरीत उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे दि.६.९.२०२१ रोजी दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेश रद्द करुन शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या दि. २८.१.२०१९ च्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्याची विनंती मा. न्यायालयास करण्याबाबत सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई यांना शासनस्तरावरुन कार्यवाही व्हावी ही विनंती.

आपली विश्वासू,

शिक्षण उपसंचालक

(डॉ. वंदना वाहुळ)

मा. शिक्षण संचालक यांच्या मान्य टिप्पणीनुसार

(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

महाराष्ट्र राज्य, पुणे- १

प्रत : अध्यक्ष, शिक्षकेतर महासंघ (महाराष्ट्र राज्य), प्रधान कार्यालय ६०, बंद मातरम, पुंडलिकनगर, गारखेडा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर यांना त्यांचे दि. २१.८.२०२३ च्या निवेदनास अनुसरुन माहितीस्तव अग्रेषित.