PM-Poshan शालेय परसबाग स्पर्धा तालुकास्तर जिल्हास्तर व राज्यस्तर बक्षीस रक्कम नियम व अटी बाबत शासन निर्णय

  महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 5 सप्टेंबर 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत म्हणजेच पूर्वीच्या शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये परसबाग उपक्रमास प्रोत्साहन देण्याकरिता स्पर्धा आयोजित करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

केंद्र शासनाने प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करून सदर परसबागांमधून उत्पादित भाजीपाला व इतर पदार्थांचा समावेश शालेय पोषण आहारामध्ये करण्याचे निर्देश दि. १५ ऑक्टोबर, २०१९ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दिले आहेत. त्यानुषंगाने विद्याथ्र्यांनी परसबागेत पिकवलेला भाजीपाला, फळे इत्यादींचा समावेश शालेय पोषण आहारात करुन विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. परसबाग निर्मितीमुळे विद्यार्थ्यांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होवून त्यांना नवनिर्मितीचा आनंद मिळणे, ताज्या भाजीपाल्याचा समावेश पोषण आहारात होवून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार उपलब्ध होणे असे विविध चांगले हेतू या उपक्रमामुळे साध्य होत आहेत. प्रस्तुत योजनेंतर्गत परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षामध्ये शासनाने उत्कृष्ठ परसबाग स्पर्धा आयोजित केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यामधील सुमारे २२. ९७३ शाळांमध्ये परसबाग निर्माण झालेल्या आहेत. सन २०२३ २४ या वर्षामध्ये राज्यातील सर्व शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने राज्यामध्ये प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पसरबाग उपक्रमास प्रोत्साहन देण्याकरीता परसबाग स्पर्धांचे आयोजन करण्याची बाब विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र शाळामध्ये परसबागा निर्माण करण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत.

1. केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करून सदर परसबागांमधून उत्पादित ताजा भाजीपाला यांचा वापर शालेय पोषण आहारामध्ये  यावा. ॥ प्रस्तुत उपक्रमाकरीता शाळांनी नजिकचे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि शाळा, कृषि विभागातील कृषि सहायक/ पर्यवेक्षक, कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था (NGO), सेंद्रिय शेती करणारे पालक, शेतकरी, कृषि तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य घेण्यात यावे.

. राज्यात उत्कष्ट परसबागा तयार होण्याच्या दृष्टीने सदर परसबाग उपक्रमास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. याकरीता उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धेचे तालुका, जिल्हा व राज्यपातळीवर आयोजन केल्यास परसबाग निर्मितीस प्रोत्साहन मिळेल. त्यादृष्टीने उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धेकरीता खालीलप्रमाणे विविध स्तरांवर बक्षिसांची रक्कम निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

तालुका

प्रथम क्रमांक रु.५,०००/-

रु.३,०००/-

रु.२,o००/-

रु.१३,०००/-

२.जिल्हा

रु.१०,०००/-

रु.७,०००/-

रु.५,०००/-

रु.२,०००/-

रु.२८,०००/-

३.राज्य

रु.५१,०००/- रु.३०,०००/- रु.२५,०००/- 

रु.११,०००/-

रु.१,३६,०००/-

3. प्रस्तुत परसबाग स्पर्धेचे मुल्यांकन करण्यासाठी शिक्षण, आहारतज्ज्ञ, कृषी, आरोग्य, अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकारी तसेच स्थानिक प्रगतीशील शेतकरी यांची समिती गठीत करण्यात यावी. तसेच, उत्कृष्ट परसबागांचे मुल्यांकन पुढील निकषांच्या आधारे करण्यात यावे.

२. हवामान परिस्थितीनुसार भाज्यांची लागवड

एकूण २०

भाज्यांची विविधता / देशी वाणांचा वापर १०

मायक्रोग्रीन पध्दतीचा वापर ५

कमी पाणी लागणाऱ्या भाज्यांचा समावेश ५

३

परसबागेची व्यवस्थापन एकूण २५

३.१ सेंद्रिय परसबाग ७

३.२ सिंचन पध्दत ७

३.३ शाळेमधील टाकाऊ पदार्थांचा उपयोग ६

३.४ परसबाग व्यवस्थापन ५

8 विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांचा सहभाग

 ४.१ विद्यार्थ्यांना परसबागेतील भाज्यांच्या पोषण तत्त्वांची माहिती

एकूण - २०

१०

४.२ परसबाग तयार करणे व देखरेखीमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग ५

४.३ लोकसहभाग ५

उत्पादित भाजीपाल्यांचा आहारामधील समावेश

५. ५.१ आठवड्यातून पोषण आहारामध्ये तीन दिवसांपेक्षा जास्त एकूण - १०

१० वेळा भाजीपाल्यांचा समावेश

५.२ आठवड्यातून पोषण आहारामध्ये तीन दिवसांपेक्षा कमी वेळाभाजीपाल्यांचा समावेश परसबागेतील भाज्यांची विक्री ६

एकूण -५ 

एकूण गुण

१००

V. योजनेंतर्गत व्यवस्थापन, संनियंत्रण व मुल्यमापन (MME) या घटकासाठी मंजूर केलेल्या निधीमधून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तुत उपक्रमाकरीता येणारा खर्च सन २०२३ २४ या आर्थिकवर्षाकरीता केंद्र शासनाने 

vi. प्रस्तुत उपक्रमाची अंमलबजावणी शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी विहित कालमर्यादेत करावी. याबाबत क्षेत्रिय स्तरावर आवश्यकत्या सविस्तर सूचना शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी निर्गमित कराव्यात तसेच प्रस्तुत विषयाबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा.

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०५१५३६५३१७२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे..

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

( इ.मु. काझी)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏