Badali Update - सन 2017 ते 2022 या कालावधीमध्ये संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने आंतरजिल्हा बदली झालेल्या व अद्याप मूळ जिल्हा परिषदेने कार्यमुक्त न केलेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत शासन निर्णय

Badali Update - सन 2017 ते 2022 या कालावधीमध्ये संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने आंतरजिल्हा बदली झालेल्या व अद्याप मूळ जिल्हा परिषदेने कार्यमुक्त न केलेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 2 डिसेंबर 2022 रोजी निर्गमित केलेल्या शासनादेशानुसार सन 2017 ते 2022 या कालावधी मध्ये संगणकीय प्रणाली द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने आंतरजिल्हा बदली झालेल्या व अद्याप मूळ जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या म्हणजेच जिल्हा परिषदेने कार्यमुक्त न केलेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

आता 10% पेक्षा जास्त रिक्त शिक्षक संख्या असलेल्या जि. प. करणार आंतर जिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्य मुक्त..

सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीमध्ये संगणकीय पध्दतीने पार पडलेल्या, जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेअंतर्गत बदली झालेल्या, सर्व जिल्हा परिषदांतील (ज्या जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांची टक्केवारी १०% पेक्षा जास्त आहे. अशा जिल्हा परिषदांसह ) शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात करण्यात आले नव्हते. 2018पासून शिक्षक सहकार संघटना मंत्रालय स्तरावर वारंवार पाठपुरावा करत होती.त्यात कार्यमुक्ती संदर्भात शासनाला वेगवेगळे ऑपशन देण्यात आले होते त्या प्रयत्नाना शेवटी यश मिळाले..त्यानुषंगाने सर्व जिल्हा परिषदांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना देण्यात आले आहे..

१) सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीमध्ये केवळ संगणकीय पध्दतीने पार पडलेल्या जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेअंतर्गत बदली झालेल्या व अद्यापपर्यंत कार्यमुक्त न केलेल्या शिक्षकांची बदलीवर्ष निहाय व विद्यमान जिल्ह्यातील सेवाजेष्ठतेनुसार यादी करण्यात यावी.

(२) सदर वर्ष निहाय यादीतील शिक्षकांना त्यांची विद्यमान जिल्ह्यातील सेवाजेष्ठता विचारात घेऊन, प्रशासकीय कारणास्तव आवश्यकता असल्यास टप्या टप्प्याने म्हणजेच, सर्वप्रथम सन २०१७ मध्ये संगणकीय पध्दतीने पार पडलेल्या जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेअंतर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करावे. त्यानंतर त्यापुढील वर्षी बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करावे.

३) अशा शिक्षकांना बदली वर्ष व विद्यमान जिल्ह्यातील सेवाजेष्ठता विचारात घेऊन कार्यमुक्त करण्यात येत असल्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी व्यक्तिश: खात्री करावी.

४) एखाद्या प्रकरणी बदली वर्ष व सेवाजेष्ठता डावलून कार्यमुक्त केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी,

(५) अशा शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यामुळे ज्या शाळामध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे अधिक आहेत, अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक हित विचारात घेता, अंतर्गत नेमणूकाद्वारे शिक्षकांची व्यवस्था करावी. यानंतरही रिक्त पदांबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करता येईल.

६) राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत मा. उच्च न्यायालयात सुमोटी जनहित याचिका क्र. ०२/२०२२ दाखल झाली असून सदर जनहित याचिका प्रकरणी शिक्षण संचालक(प्राथमिक) कार्यालयामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शालेय शिक्षण विभामार्फत पवित्र प्रणालीमार्फत राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाहीप्रस्तावित असल्याने, आपल्या जिल्ह्यातील रिक्त पदांची संख्या पवित्र प्रणालीवर अचूकपणे नोंदवावी.

७) शिक्षक भरती संदर्भात शालेय शिक्षण विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या प्रणालीवर शिक्षकांची रिक्त पदे नोंदवताना असे बदली झालेले व कार्यमुक्त करण्यात येत असलेले शिक्षक ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत आहेत, त्यांनी अशा सर्व शिक्षकांची पदे रिक्त पदे म्हणून दर्शवाचित जेणेकरुन संबंधित जिल्हा परिषदेस मंजूर पदसंख्येप्रमाणे शिक्षक उपलब्ध होतील.

८) तसेच, असे शिक्षक बदलीने ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये जाणार आहे. त्या जिल्हा परिषदांनी त्यांच्याकडील रिक्त पदे दर्शवताना, सदर पदे भरण्यात आली असल्याचे गृहित धरूनच रिक्त

पदे दर्शवादित, जेणेकरुन अशा जिल्हा परिषदामध्ये अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.

९) सन २०१७ पासून शासनामार्फत विकसित करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्यात आलेल्या बदली प्रक्रियेतून अशा शिक्षकांच्या बदल्या झालेल्या असल्यामुळे, अशा शिक्षकांना कार्यरत जिल्हा परिषदेने कार्यमुक्त करणे, तसेच समोरील जिल्हा परिषदेने हजर करून घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना कार्यमुक्त न केल्यामुळे, तसेच हजर करून न घेतल्यामुळे काही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेवी राहील.

(१०) विद्याथ्र्यांचे हित विचारात घेता दि.०१/०४/२०२३ ते दि.३०/०४/२०२३ पर्यंत शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीबाबतचे प्रशासकीय आदेश निर्गमित करावेत व कोणत्याही परिस्थितीतदि.०१/०५/२०२३ ते दि. ३१/०५/२०२३ या कालावधीत अशा शिक्षकांना प्रत्यक्ष कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही करावी,

११) सदरची नियमावली सन २०१७ ते सन २०२२ या कालावधीत केवळ संगणकीय पध्दतीने पारपडलेल्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेसाठी लागू राहील.

१२) सदर सर्व सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल.