जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती त्यांनी त्यांच्या स्व उत्पन्नाच्या 3 टक्के निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना. शासन निर्णय

जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती त्यांनी त्यांच्या स्व उत्पन्नाच्या 3 टक्के राखीव निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना.

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 24 नोवेंबर 2015 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून जिल्हा परिषदला व पंचायत समित्यांना त्यांच्या उत्पन्नातून तीन टक्के निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी च्या योजना पुढील प्रमाणे सांगितल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या सन 2001 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या अपंग कल्याण कृती आराखड्यामध्ये रोजगार व स्वयंरोजगार विषयक उपाय योजना या सदराखाली अनुक्रमांक सहा मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकीय योजना केंद्र शासनाच्या योजना दरिद्र निर्मूलन योजना या अंतर्गत किमान तीन टक्के लाभार्थी अपंग असतील याबाबत उपाययोजना करण्यात येतील तसेच या कृती आराखड्यात दिलेल्या सूचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था ंच्या एकूण निधी पैकी तीन टक्के निधी अपंग व्यक्तींच्या कल्याण व पुनर्वसनाकरिता राखून ठेवण्याबाबत कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे.

या अनुषंगाने दिनांक 29 जुलै 2015 रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था अपंग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या तीन टक्के निधी मधून अपंग हिताच्या कोणत्या योजना राबविण्यात याव्या याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने संदर्भ करून नगर विकास व ग्रामविकास विभागास अवगत करावी असे निर्देश दिले होते त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाने प्रस्ताविक योजना कळवले आहेत अपंगांकरिता राखून ठेवलेल्या तीन टक्के निधी म्हणून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी सामूहिक तथा वैयक्तिक लाभाच्या कोणत्या योजना घ्याव्यात याबाबत शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना आदेश पुढील प्रमाणे देण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी सन 2001 च्या अपंग कल्याण कृती आराखड्यातील अनुक्रमांक 9 मधील सूचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी अपंग व्यक्तींच्या कल्याण व पुनर्वसनाकडे ठेवून खर्च करावा याबाबत ग्रामविकास विभागाने 25 जून 2014 व 25 ऑक्टोबर 2015 च्या शासन निर्णयान्वय आदेश निर्गमित केले आहेत सदर निधी अपंग व्यक्तींच्या कल्याण व पुनर्वसनाकरिता खालील बाबींवर खर्च करण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

सामूहिक योजना.

1) अपंग पुनर्वसन केंद्र थेरपी सेंटर सुरू करणे यामध्ये भौतिक उपचार तज्ञ व्यवसाय उपचार तज्ञ स्पीच थेरपीस्ट बालविकास मानसशास्त्रज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा.

2) सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्माण करणे जुन्या इमारतीचे एक्सेस ऑडिट करून जुन्या इमारतींमध्ये सुविधा निर्माण करणे यामध्ये रॅम रेलिंग टॉयलेट बाथरूम पाण्याची व्यवस्था लोकेशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे.

3) अपंग महिला बचत गटांना सहाय्यक अनुदान देणे यामध्ये अपंग महिलांबरोबरच मतिमंदांचे पालक असणाऱ्या महिलांचा देखील समावेश असावा.

4) अपंगांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे.

5) अपंग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे.

6) अपंग व्यक्तींकरिता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणे व क्रीडा संचालन नळाच्या मान्यतेने क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणे.

7) करमणूक केंद्रे उद्यांनी चिंचोली गार्डन यामध्ये अपंग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे.

8) सुलभ स्वच्छतागृहे व सुलभ स्नानगृहांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी योग्य ते फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी सोयीस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृह बांधणे.

9) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्णबधीरांसाठी एकोस्टिक इमिशन बिरा ब्रिंग रिस्पॉन्स ऑडिओ एन्ट्री और प्युअर टोन ऑडिओ मेंटरी सुविधा निर्माण करणे.

10) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयामार्फत तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत अपंगत्व प्रतिबंधांकरिता रूबेला लसीकरण करणे व जनजागृती करणे.

11) मतिमंदांसाठी कायमस्वरूपी औषधोपचाराची गरज आहे त्यांना मोफत औषधे पुरवणे.

12) कृष्ण रुग्णांसाठी औषधे ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत साधने व सर्जिकल अप्लायन्सेस पुरवणे.

13) सर्व प्रवर्गाच्या अतिथिव्र अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी तात्पुरत्या अथवा कायमस्वरूपाच्या निवारागृहाला सहाय्यक अनुदान देणे.

14) अपंग प्रतिबंधात्मक लवकर निदान व उपचाराच्या दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांत प्रशिक्षण देणे.

15) लवकर निदान वरील उपचाराच्या दृष्टीने अपंगांच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची अर्ली डिक्टेशन सेंटर सुविधा पुरवणाऱ्या संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे.

16) अपंग व्यक्तींना समुपदेशन तसेच सल्लामसलत करणाऱ्या केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे.

17) अपंग व्यक्तीने अथवा अपंगांच्या संस्थांनी तयार केलेल्या वस्तूंची विक्री करण्याकरता मध्यवर्ती विक्री केंद्राची स्थापना करणे. नवी मुंबई आठवण दिल्ली महानगरपालिकेच्या धर्तीवर सर्व महानगरपालिकांनी तसेच मोठ्या नगरपालिकांनी हब तयार करावे.

18) मतिमंद मुलांच्या पालक संघांना संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे.

19) मतिमंदांसाठी तात्पुरते केअर सेंटर डी केअर सेंटर यांची स्थापना करणे.

20) अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करणे.

21) महानगरपालिका नगरपालिकांच्या विकास आराखड्यांमध्ये अपंगांसाठी घरकुल व व्यवसायासाठी जागांचा समावेश करून अपंगांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत अर्थसाह्य देणे.

22) अपंग मुले तसेच अपंग व्यक्तींच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अकॅडमी सुरू करणे.

23) अपंगत्व प्रतिबंधात्मक पुनर्वसन व सोयी सुविधांबाबत प्रचार प्रसिद्धी व जनजागृती करणे.

वैयक्तिक लाभांच्या योजना.

1) अपंग व्यक्तींना सहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञान याकरता अर्थसहाय्य देणे.

अंध व्यक्तींसाठी मोबाईल फोन लॅपटॉप संगणक जॉब सॉफ्टवेअर लेखन साहित्य टॉकिंग टाईपराईटर लार्ज प्रिंट बुक अल्प दृष्टी अपंगत्वावर मात करण्यासाठी डिजिटल मॅग्नीफायर्स इत्यादी सहाय्यभूत साधने व उपकरण करता अर्थसहाय्य करणे.

कर्णबधिर व्यक्तींसाठी विविध प्रकारच्या वैयक्तिक श्रवण यंत्रे शैक्षणिक संच संवेदन उपकरणे संगणकासाठीचे सहाय्यभूत उपकरणे.

अस्थिवंग व्यक्तींसाठी कॅलिपर्स व्हीलचेअर्स तीन चाकी सायकल स्वयंचलित तीन चाकी सायकल कुबड्या कृत्रिम अवयव प्रस्तुतिक अँड डिव्हाइसेस वॉकर सर्जिकल फुटवेअर प्रिंटस मोबिलिटी एड्स कमोड चेअर्स कमोड स्टूल फायनल अँड नील वॉकी ब्रेस्ट डिव्हायसेस फॉर डेली लिविंग इत्यादी.

मतिमंद व्यक्तींसाठी शैक्षणिक साहित्य संच बुद्धिमत्ता चाचणी संच सहाय्यभूत उपकरणे साधने तसेच तज्ञांनी शिफारस केलेली अन्य साह्यभूत साधने.

बहु विकलांग व्यक्तींसाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ञानी शिफारस केलेली सुयोग्य सहाय्यभूत साधने व उपकरणे सीपीचर स्वयंचलित सायकल व खुर्ची संगणक वापरण्यासाठीची सहाय्यभूत उपकरणे.

कृष्ठरोगमुक्त अपंग व्यक्तीसाठी कृत्रिम अवयव व साधने सर्जिकल अँड करेक्टिव्ह फुटवेअर सर्जिकल अप्लायन्सेस मोबिलिटी एड इत्यादी.

2) अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देणे.

3) अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी गाळे घेण्याकरिता अर्थसहाय्य देणे.

4) अपंग व्यक्तींसाठी विनाअट घरकुल देण्याची योजना.

5) कर्णबधिर अपंग व्यक्तींना क्लॉक किया इम्प्लांट करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे.

6) अपंग व्यक्तींना व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी व संगणकीय प्रशिक्षणासाठी वैयक्तिक अनुदान देणे.

7) अपंग व्यक्तीचे राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टीने सोलर कंदील सौर बंब सौरचंद बायोगॅस प्लांट इत्यादी घरगुती गरजांसाठी अर्थसाह्य देणे.

8) अपंग व्यक्तींना शहर व वाहतूक बसेस मध्ये मोफत पासेस देणे.

9) अपंग अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहन अनुदान देणे.

10) अपंग व्यक्तींना मिळकत करा मध्ये कुटुंब प्रमुखाची अट न लावता 50% सवलत देणे.

11) अपंग शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेतीविषयक अवजारे मोटार पंप विहीर खोदणे गाळ काढणे पाईपलाईन करणे मळणी यंत्र ठिबक सिंचन इत्यादीसाठी व बी बियाणांसाठी अर्थसहाय्य देणे.

12) अपंग शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी म्हणजेच शेळीपालन कुक्कुटपालन वराह पालन मत्स्य व दुग्ध व्यवसाय इत्यादीसाठी अर्थसहाय्य देणे.

13) अपंग शेतकऱ्यांना फळबागासाठी सहाय्य अनुदान देणे.

14) मतिमंद व्यक्तींकरिता नॅशनल ट्रस्ट मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निरामय योजनांचे हप्ते भरणी करता अर्थसहाय्य देणे.

15) अपंग विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे.

16) उच्च व तांत्रिक शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती देणे.

17) अपंग विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याकरता त्यांच्या मदतनीसांना मदतीस भत्ता देणे.

18) केंद्र शासनाचा लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी पूर्वतयारी करिता स्पर्धा परीक्षा केंद्रांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम देणे.

19) निराधार निराश्रीत व अतिथिव्र अपंग व्यक्तींना विनाअट निर्वाह भत्ता देणे.

20) अपंग व्यक्तींना विद्युत जोड नळ कनेक्शन झोपडी दुरुस्ती इत्यादीसाठी विनाअट अनुदान देणे.

21) अपंग महिलांसाठी च्या सक्षमीकरणाच्या योजनांना अर्थसहाय्य देणे.

22) सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित अपंग महिलांना त्यांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे.

23) अपंग व्यक्तींना दुर्धर आजाराच्या वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसहाय्य देणे उदाहरणार्थ कॅन्सर क्षयरोग मेंदूचे विकार हृदय शस्त्रक्रिया इत्यादी.

24) व्यंगसुधारक शस्त्रक्रियांसाठी अर्थसहाय्य करणे.

25) अंध विद्यार्थ्यांना वाचक व लेखनिकासाठी अर्थसहाय्य करणे.

26) कर्णबदिरांसाठी दुभाषकांची व्यवस्था करणे.

27) शाळाबाह्य अपंगांना रात्र शाळेमध्ये शिक्षण देणे.

28) अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देणे.

29) अति तीव्र अपंगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य देणे.

30) अपंग महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्पलाइन तयार करणे.

31) अपंग बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य देणे.

32) भिक्षेकरी अपंगांना भिक मागण्यापासून करावृत्त करण्यासाठी अर्थसाह्य देणे.

33) अपंग विद्यार्थी व अपंग खेळाडू यांना अर्थसहाय्य देणे.

34) अपंग प्रमाणपत्र वितरण करण्याकरिता विशेष मोहीम व शिबिरांचे आयोजन करणे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अपंग व्यक्तींसाठी राखून ठेवलेल्या तीन टक्के निधीतून कार्यान्वित करावयाच्या समुदायिक व वैयक्तिक लाभांच्या वृत्त योजना जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या दिनांक 18 नोव्हेंबर 2015 च्या शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समित्यांच्या सल्ल्याने घ्याव्यात व सदरचा अपंगांकरिता राखीव ठेवण्यात येणारा तीन टक्के निधी उपरोक्त योजनांवर खर्च करावा अशी निर्देश या शासन निर्णयानुसार देण्यात आले आहे.