शिक्षण विभागाशी संबंधित योजना होणार पुनर्रचित!! जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय

शिक्षण विभागाशी संबंधित योजना होणार पुनर्रचित!! जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 19 जून 2022 रोजी काढलेल्या शासन आदेशानुसार जिल्हा वार्षिक योजना डीपीसी अंतर्गत शिक्षण विभागाशी संबंधित पुनर्रचित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व समाजाचे मार्गदर्शक सूचना देणारा शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे राज्यातील प्रत्येक मुलास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी वर्गातील व शाळेच्या परिसरातील शैक्षणिक वातावरण उत्साही व आनंदी आणि सतत क्रियाशील ठेवणारे असावे. फक्त श्रुतीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष रूप आणि शैक्षणिक साहित्याचा वापर करून विद्यार्थ्यांच्य अभ्यासक्रमातील उद्दिष्ट्ये साध्य होत असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संपादणूक पातळीमध्ये वाढ होत आहे. तसेच शाळेमध्ये भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शैक्षणिक वातावरण उत्साही आनंदी निर्माण करण्यासाठी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी शैक्षणिक साहित्य व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे करता शासनाने पुढील योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक माध्यमिक शाळांची इमारत वर्गखोली विशेष दुरुस्ती स्वच्छतागृह दरुस्ती.

जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोली बांधकाम स्वच्छतागृह बांधकाम दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ग्रॅम व स्वच्छतागृह बांधकाम पिण्याच्या पाण्याची सुविधा शालेय स्वच्छता वाचनालय शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळातील विद्यार्थी साठी स्वतंत्र कक्षाची बांधकाम शाळातील क्रीडांगणे पटांगण सुविधा निर्माण करणे जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना संरक्षण भिंत उभारण.

आदर्श शाळांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.

विज्ञान प्रयोगशाळा संगणक प्रयोग शाळा डिजिटल शाळा इंटरनेटवर वायफाय सुविधा निर्माण करणे.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना DPC अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक 13 मे 2022 रोजी घेतला आहे. सदरील योजनांमधून शाळास्तरावर करावयाची काम व त्याची कार्यपद्धती याबाबतच्या सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना पुढीलप्रमाणे राहील.

जिल्हा परिषदांचे क्षेत्रातील प्राथमिक माध्यमिक शाळांची इमारत वर्गखोली विशेष दुरुस्ती स्वच्छतागृह दुरुस्ती.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे अथवा कालबाह्य झाल्यामुळे शाळेची इमारत वर्ग खोली दुरुस्त करणे अथवा नव्याने बांधकाम करणे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतुदीनुसार मुला मुलीन करतात स्वतंत्र स्वच्छतागृह दुरुस्ती बांधकाम करणे.

जिल्हा परिषद क्षेत्रातील प्राथमिक माध्यमिक शाळांची इमारत व बांधकाम स्वच्छतागृह बांधकाम दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छता व खाणकाम पाण्याची सुविधा शालेय स्वच्छता वाचनालय शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र पक्षाचे बांधकाम शाळेतील क्रीडांगण पटांगण सुविधा निर्माण करणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक माध्यमिक शाळांना संरक्षण भिंत उभारणे.

आदर्श शाळांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.

मध्यान्न भोजन करतात स्वयंपाकगृह भंडार कक्ष तसेच परसबाग विकास करणे.

विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी वाढवणे करता शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे.

जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये विद्युतीकरण करणे.

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून शाळेमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करणे.

प्रथम उपचार पेटी.

शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी उपक्रम स्पर्धा आयोजित .

विज्ञान प्रयोगशाळा सायन्स लॅब संघटन व प्रयोगशाळा कम्प्युटर क्लास डिजिटल शाळा इंटरनेट वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे.

विद्यार्थ्यांना गणित विज्ञान या विषयांची आवड निर्माण व्हावी व त्यांचा चौकसपणा सृजनशीलता कलागुणांना वाव मिळावा तसेच ज्या मुलांचा गणित व विज्ञान विषयांमध्ये विशेष कल व प्रतिभा आहे त्यांना आणखी प्रोत्साहन देऊन त्यांच्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शाळांमध्ये नावीन्यपूर्ण विज्ञान केंद्राची प्रयोगशाळेची निर्मिती करणे व असलेल्या विज्ञान केंद्राची प्रयोगशाळेचे अद्यावतीकरण करणे.

शाळांमध्ये संगणक लॅब आयसीटी निर्माण करणे व त्याची देखभाल करणे.

आवश्यकतेनुसार वर्ग खोली करता ई लर्निंग पद्धतीत स्थापित करणे अभ्यासक्रमातील संकल्पना पूर्ण करण्यासाठी अभ्यासक्रमातील संकल्पना आधारित संगणकीय प्रणाली उपलब्ध करून देणे.

विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इंटरनेट वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देणे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शैक्षणिक चॅनेल सुरू करण्यासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देणे उदाहरणार्थ टीव्ही स्क्रीन इत्यादी.

जिल्ह्याची शैक्षणिक गरज व उपलब्ध साधनसामुग्रीचा सारासार विचार करून वरील पैकी कोणतेही उपक्रम राबविण्यास साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यास अग्रक्रम द्यावा यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद संबंधित यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलपमाणे समिती गठीत करण्यात येत असून सदर समिती बाबतचा प्रस्ताव तयार करेल या समितीत जिल्हा शैक्षणिक गरजा आणि शेती समिती असे संबोधण्यात येईल.

जिल्हा शैक्षणिक गरजा निश्चिती समिती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, अध्यक्ष

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद, सदस्य

कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, सदस्य

कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा गड जिल्हा परिषद, सदस्य

जिल्हा माहिती अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केंद्र जिल्हास्तर, सदस्य

प्राचार्य जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, सदस्य

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद, सदस्य

आवश्यकतेनुसार निमंत्रित सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने, सदस्य

शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद, सदस्य सचिव

वरील समिती जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये उपलब्ध असलेली साधनसामुग्री सोयी-सुविधा आणि आवश्यक साधनसामुग्री सुविधा विचारात घेऊन वरील योजनांमधून आवश्यक बाबी न करता प्रस्ताव तयार करून जिल्हा नियोजन समितीला सादर करेल.

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता वरील प्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या बाबींवरील प्रशिक्षण वातावरण निर्मिती व गुणवत्ता वाढीसाठी आवश्यक पोषक उपक्रम समाविष्ट करण्याचा अधिकार देखील या समितीस राहील.

वडील समितीने तयार केलेला आराखडा जिल्हा नियोजन समितीत सादर होऊन त्यास मान्यता मिळाल्यावर प्रचलित केले पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येईल.