खाजगी शाळा/शैक्षणीक संस्थेच्या शुल्का बाबत महत्वाचे
शासन निर्णय/आदेश
सरकारी शैक्षणीक संस्थेत प्रवेश मिळाल्यानंतर कोणतीही फी किंवा शुल्क द्यावे लागत नाही अथवा ठरलेले नाममात्र नियमानुसार भरावे लागते.
परंतू खाजगी शिक्षण संस्थेचे काय? त्यांच्यावर काही सरकारी निर्बंध असतात का? की ते स्वतःच ठरवतात विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क घ्यायचे?
काळजी करू नका खाजगी शाळा जरी त्यांचे शुल्क स्वतः ठरवत असले तरी त्यांची फी/शुल्क ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नियम घालून दिले आहे. त्यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय/आदेश व अधिसूचना जारी केल्या आहेत, त्या आपण त्या त्या शासन निर्णयाच्या खालिल Download वर क्लिक करून डाऊलोड करू शकता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेला 2003 सलाचा शासन निर्णय/आदेश.
कायम विनाअनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मधील शैक्षणीक शुल्क व इतर शुल्क निश्चित करण्याबाबत दिनांक 23/05/2010 चा शासन आदेश/निर्णय.
महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणीक संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काचे विनियमन करणेसाठी आणि तदानुषांगिक बाबीसाठी तरतूद करणेसाठी अधिनियम दिनांक 21/03/2014.
महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणीक संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काचे विनियमन करणेसाठी आणि तदानुषांगिक बाबीसाठी तरतूद करणेसाठी अधिनियम दिनांक 17/08/2015.
महाराष्ट्र शैक्षणीक संस्था (शुल्क अधिनियमन), २०११
दिनांक २६ जानेवारी २०१६ पर्यंत सुधारित.
महाराष्ट्र शैक्षणीक संस्था (शुल्क अधिनियमन), २०११
दिनांक. १३ एप्रिल २०१६.
मान्यता प्राप्त व्यावसाययक व उच्च शिक्षण
अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्टयादुर्बल
घटकातील विद्यार्थ्यांना राज्य शिक्षण शुल्क
योजनेंतर्बत लाभ देण्याकयरता पात्रतेसाठी
कुटुंबाची आर्थिक आर्थिक मयादा रु. 6 लाख
करणे व प्रचलित योजनेची व्याप्ती
वाढवणे बाबत.
दिनांक. १३ ऑक्टोंबर २०१६.
सर्व सविस्तर शासन अधिसूचना, अधिनियम, शासन आदेश/निर्णय पाहण्यासाठी त्याखालील Download वर क्लिक करा आणि डाऊनलोड करा.
या व यासारख्या महत्वाच्या शैक्षणीक शासन आदेश, निर्णय, अधिनियम, अधिसूचना डाउनलोड करण्यासाठी Google search करा आणि भेट दया pradipjadhao.com ला.
https://youtube.com/c/pradipjadhao
धन्यवाद!
0 Comments