राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत, अध्यापन व अध्ययनामध्ये "मराठी भाषा" हा विषय सक्तीचा असतानाही सदर तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना शास्ती करणे / शाळांची मान्यता काढून घेण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 17 एप्रिल 2026 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
प्रस्तावना-
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित भाषा सुत्रानुसार व राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किंवा तदानुषर्गिक तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, २०२० (सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.३), दिनांक ०९ मार्च, २०२० रोजी, अधिनियमित करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमान्वये महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत, अध्यापन व अध्ययनामध्ये "मराठी भाषा" हा विषय शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सक्तीचा करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या कलम ४ (२) नुसार "जी शाळा, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेस आधीच अस्तित्वात आहे आणि जी, एक सक्तीचा विषय म्हणून मराठी शिकवित नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल आणि अशी शाळा ज्याच्याशी संलग्न आहे त्या संबंधित मंडळांना किंवा प्राधिकरणांना तशा अर्थाची सूचनादेखील पाठविण्यात येईल," अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, सदर अधिनिमातील कलम १२ (१) अन्वये, अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांचे व्यवस्थापन एक लाख रूपयांपर्यंतच्या शास्तीस पात्र असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, सदर अधिनियमाच्या कलम ९ (२) मध्ये, शासनास, या अधिनियमाच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही तरतुर्दीचे किंवा त्यान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमांचे, अधिसूचनेचे किंवा दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे निदेश देत्ता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमाची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२० पासून प्रभावीपणे अंमलबणी करण्याबाबत, दि.१६ मार्च, २०२० रोजी अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
तसेच, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ मधील कलम १६ अन्वये, राज्य शासनास, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या शाळांना अधिनियमातील तरतुदींशी सुसंगत असलेले सर्वसाधारण किंवा विशिष्ट निदेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किंवा तदानुषर्गिक तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, २०२० मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. (३) येथे नमूद शासन निर्णय, दिनांक ०१ जून, २०२० अन्वये शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीसाठी टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी निदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, सदर शासन निर्णयातील निदेशांचे पालन न केल्यास संबंधित शाळेविरूध्द आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना "सक्षम प्राधिकारी व शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना "अपिलीय अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. पंरतु, अद्यापही बहुतांश शाळांमध्ये विशेषतः खाजगी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविली जात नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. सबब, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत, अध्यापन व अध्ययनामध्ये "मराठी भाषा" हा विषय सक्तीचा असतानाही सदर बाबींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना शास्ती करणे / शाळांची मान्यता काढून घेण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे.
शासन निर्णय-
"राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किंवा तदानुषर्गिक तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, २०२०", दिनांक १ एप्रिल, २०२० पासून लागू करण्यात आला आहे आणि यासंदर्भात प्रभावी अंमलबजावणी करीता शासन स्तरावरून वेळोवेळी सूचनाही निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे अतिरिक्त सूचना देण्यात येत आहे.
"सर्व व्यवस्थापनांच्या, माध्यमांच्या व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी (अनिवार्य) भाषा अध्यापनासाठी मराठी विषयातील विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करावी."
२. तसेच, राज्यातील सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करणेसाठी अधिसूचित करण्यात आलेल्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करणे व त्यानुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक ०१ जून, २०२० अन्वये सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना "सक्षम प्राधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अतिरिक्त सूचना व अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना शास्ती करणे / शाळांची मान्यता काढून घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येत आहे-
१) मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत असल्याबाबत तपासणी करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक / शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्या पथकात मराठी विषयातील विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अनुभवी शिक्षकाचा समावेश करण्यात यावा.
२) इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत असल्याची पडताळणी, शाळा सुरू झाल्याच्या दोन महिन्यात करावी व तसा अहवाल शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना सादर करावा.
३) राज्यातील सर्व शाळांमध्ये "मराठी भाषा" या विषयाचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले असून सदर तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांना नोटीस देण्यात यावी.
४) संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने नोटीस प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे खुलासा सादर करणे आवश्यक राहील.
५) अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची खात्री पटल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनाचे म्हणणे विचारात घेऊन, उक्त नमूद अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार, शाळा व्यवस्थापनावर रूपये एक लाख पर्यंत दंड आकारता येईल. तसेच, शाळा व्यवस्थापनास संबंधित शाळेमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन चालू /लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून सक्तीचे करणेसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश पारित करतील.
६) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी वरीलप्रमाणे निश्चित केलेली दंडाची रक्कम, संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने, अधिनियमातील कलम १२ (३) नुसार, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) /(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे नावे भरणा करणे आवश्यक राहील.
७) संबंधित शाळा व्यवस्थापनास, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या निर्णयाविरूध्द शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे (प्रकरणपरत्वे) अधिनियमातील कलम (८) नुसार, ३० दिवसांच्या आत अपील दाखल करता येईल.
८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) / (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) दाखल करण्यात आलेल्या अपीलाच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांची दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी आयोजित करतील.
९) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) / (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) सुनावणीमध्ये उपस्थित सर्व संबंधितांनी सादर केलेले विवेचन/म्हणणे विचारात घेऊन संबंधित शाळा व्यवस्थापनाद्वारे अधिनियमातील तरतुदींचा भंग झालेला आहे किंवा कसे, याची सुनिश्चिती करतील.
१०) सदर शाळा व्यवस्थापनाद्वारे अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे शिक्षण संचालक (प्राथमिक) / (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यवस्थापनास दंडाची रक्कम भरणेबाबत व मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन चालू /लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून सक्तीचे करणेसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबत आदेश पारित करतील.
११) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) / (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी वरीलप्रमाणे पारित केलेल्या आदेशानंतरही शाळेच्या व्यवस्थापनाने आदेशाचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर शाळेची मान्यता काढून घेणेबाबतचा सविस्तर अहवाल आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करतील.
१२) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने तीन महिन्यांच्या आत सुनावणी आयोजित करतील. संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनाने, शाळेमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सुरू केले नसल्याचे व शिक्षण संचालक (प्राथमिक) /(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे निदर्शानास आल्यास सदर शाळेची मान्यता लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करणेबाबत आदेश पारित करतील.
१३) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे वरीलप्रमाणे शाळेची मान्यता काढून घेणेबाबत पारित केलेले आदेश माहितीस्तव शासनास सादर करतील.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२६०४१७१६१४१६४९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
PRAMOD VITHOBA KADAM
(प्रमोद कदम)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
प्रस्तावना :-
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित भाषा सुत्रानुसार व महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबीसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३, दिनांक ०९ मार्च, २०२० आणि मराठी भाषा विभागाने राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२० ची अंमलबजावणी करण्याबाबतची अधिसूचना दिनांक १६ मार्च, २०२० रोजी प्रसिध्द केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी दिनांक ०१ एप्रिल, २०२० पासून करण्यात येत आहे.
वरील अधिनियमाची सन २०२०-२१ पासून टण्या-टप्प्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने, राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२२-२३ च्या आठवीची बंच २०२३-२४ ला
शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.९६/एस.डी.-४
नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा
गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा निर्णय दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. सदर सवलत ही फक्त एका बेंचपुरतीच मर्यादित होती. मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरुपात करण्याबाबत सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. तथापि, वरील सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून आल्याने, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेले आहेत. तथापि दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरूपात करण्याबाबत दिलेल्या मर्यादित सवलतीच्या अनुषंगाने पुनश्च स्पष्टता करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :-
१. कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२२-२३ च्या आठवीची बॅच २०२३-२४ ला नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन करण्याबाबत दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सवलत दिली आहे. सदर सवलत ही केवळ एका बंचपुरतीच मर्यादित होती. सवलत देण्यात आलेल्या इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमधील शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील आठवीची बेंच आता शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये इयत्ता दहावीमध्ये गेलेली आहे. श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकनाची सवलत ही या बेंच पुरतीच मर्यादित असल्याचे व सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून संपुष्टात येत असल्याचे या शासन परिपत्रकान्वये स्पष्ट करण्यात येत आहे. इतर कोणत्याही बेंचसाठी ही सवलत लागू असणार नाही. सदर सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. तसेच इयत्ता ११ वी व १२ वी करिता देखील मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे.
२. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमजबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील निर्देशानुसार कार्यवाही करावी.
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९१३१९४३४८२२२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण मंत्री दिनांक 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन शक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना:-
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित भाषा सुत्रानुसार व महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३ दिनांक ०९ मार्च, २०२० आणि मराठी भाषा विभाग राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२० ची अंमलबजावणी करण्याबाबतची अधिसूचना दिनांक १६ मार्च, २०२० रोजी प्रसिध्द केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन सक्तीचे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी दिनांक ०१ एप्रिल, २०२० पासून करण्यात येत आहे.
वरील अधिनियमाची सन २०२०-२१ पासून टप्या-टप्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२२-२३ च्या आठवीची बॅच २०२३- २४ ला नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा निर्णय दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. सदर सवलत ही फक्त एका बॅचपूरतीच मर्यादित होती. मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरुपात करण्याबाबत सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. तथापि, वरील सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. यामुळे राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक:-
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील निर्देश देण्यात येत आहेत:-
৭. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबतची दक्षता सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी घ्यावी.
२. कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२२- २३ च्या आठवीची बॅच २०२३-२४ ला नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबत दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे सवलत दिली आहे. सदर सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे श्रेणी स्वरूपात करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या नोंदी संबंधित शाळांनी ठेवाव्यात व त्याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.
३. दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. सदर सवलतीचा गैरवापर होत असल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा.
४. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतची तरतूद मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमातील कलम ४ मध्ये करण्यात आलेली आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नसल्याचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या निदर्शनास आल्यास तसा अहवाल शासनास सादर करावा. शासनास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनस्तरावरुन संबंधित शाळेवर कार्यवाही करण्यात येईल.
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१६२५३१७८२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments