एक स्तर वेतनश्रेणी अपडेट - एक स्तर वेतन श्रेणी संदर्भात ग्रामविकास विभागाचा दिनांक 1 मार्च 2023 चा शासन आदेश

जर वरिष्ठ वेतनश्रेणी अगोदरच लागू असेल तरी एक स्तर वेतनश्रेणी मिळेल! 

"मुद्दा क्रमांक 2 नुसार नक्सलग्रस्त/आदिवासी भागात कार्यरत असेपर्यंत एकस्तर चा लाभ घेता येतो. एकस्तर बंद करून वरिष्ठ वेतन श्रेणी (चटोपाध्याय) देणे अभिप्रेत नाही. याबाबत अवर सचिव महाराष्ट्र शासन यांचे मार्गदर्शनपर पत्र."

 दिनांक ०६-८-२००२ च्या आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचान्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी मंजूर करण्याच्या शासन निर्णयातील मुद्या क्र.३ (७) मधील तरतूद स्वयंस्पष्ट आहे. त्यानुसार आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचान्यास साप्रविच्या दिनांक ६-८-२००२ च्या शासन निर्णयानुसार जर एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली असेल व त्यानंतर त्याची मुळ पदावर बारा वर्षाची सेवा पूर्ण झाली या कारणास्तव तो आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी लागू करण्यास पात्र झाल्यास तरी त्याला यापुर्वीच एकस्तर योजनेतर्गत वरिष्ठ श्रेणी देण्यात येत असल्याने पुन्हा आश्वासित प्रगती योजनेखाली वेगळ्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

And VICE VERSA

आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास, साप्रविच्या दिनांक ०६-०८-२००२ च्या शासन निर्णयानुसार एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी योजना सुरु होण्यापूर्वीच अथवा तो यापूर्वी बिगर आदिवासी भागात कार्यरत असताना, त्याला आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत तो धारण करीत असलेल्या मुळ पदाच्या वरिष्ठ पदाच्या पदोन्नतीची वेतनश्रेणी देण्यात येत असेल व आता साप्रविच्या दिनांक ०६-०८-२००२ च्या शासन निर्णयानुसार तो आदिवासी भागात कार्यरत आहे. या कारणास्तव त्याला एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी अनुज्ञेय असली तरी तो आधीपासून आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ घेत असल्याने त्याला एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी योजनेंतर्गत पुन्हा वेगळ्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचा प्रत नाही. थोडक्यात आदिवासी/ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचान्यास प्रोत्साहन म्हणून एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ अथवा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असून दोन्ही लाभ देणे अभिप्रेत नाही त्यामुळे त्या अनुषंगाने साप्रविच्या दिनांक ०६-०८-२००२ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३.१७) येथे तशी तरतूद केलेली आहे. तसेच सदर प्रकरणी वित्त विभागाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत.

२.

ज्या कर्मचाऱ्यास एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली असेल त्याला आश्वासित प्रगती योजना लागू झाल्यास, त्याची एकस्तर वेतनश्रेणी काढून त्याला आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करणे अपेक्षित नाही. तर तो आदिवासी भागात कार्यरत असेपर्यंतच त्याला एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ देणे अपेक्षित आहे.

दिनांक १४ मे, २०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे (अ) दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पूर्वी एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ मिळालेल्या व दिनांक जानेवारी, २०१६ रोजी अथवा त्यानंतर आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती :-

अशा प्रकरणी संबंधित कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी धारण करीत असलेल्या मूल पदाची वेतन संरचना ( वेतनबैंड आणि ग्रेड वेतन तसेच एकस्तर पदोन्नती योजनेंतर्गत मिळालेली वेतन 1 संरचना ( वेतनबॅड आणि ग्रेड वेतन) या दोन्ही वेतन संरचना महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारित वेतन) नियम, २०१९ नुसार सुधारित करण्यात यावा. (ब) दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी अथवा त्यानंतर आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चिती अशा प्रकरणी प्रथमत: दिनांक १ जानेवारी, २०१६ रोजी संबंधित कर्मचारी धारण करीत असलेल्या मूळ पदाची वेतन संरचना ( वेतनबैंड आणि ग्रेड वेतन) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ नुसार सुधारित करण्यात यावी. तदनंतर मूळ पदाच्या सुधारित वेतमस्तरातून सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर) एकस्तर पदोन्नती योजनेंतर्गत अनुज्ञेय सुधारित वेतन स्तरामध्ये वेतननिश्चिती करण्यात यावी

वरील (अ) (ब ). मध्ये नमूद दोन्ही प्रकरणी सुधारित वेतन मैट्रिक्समधील वेतन स्तरामध्ये (pay Level in Revised Pay Matrix ) एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०६ ऑगस्ट, २००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय राहील असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. ३. तरी सामान्य प्रशासन विभागाच्या व वित्त विभागाच्या उपरोक्त अभिप्रायानुसार रिट याचिका क्रमांक ९६४३ / २०२१ मध्ये नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.

वरील प्रमाणे निर्देश  ग्रामविकास विभागाने उच्च न्यायालयातील  ्रीट याचिका क्रमांक 9643/2021 पुरुषोत्तम वसंत काळे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या संदर्भात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी निर्गमित केले आहे.

वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏