शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनाची थकबाकी व वेतनेतर थकबाकी बाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय

शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनाची थकबाकी व वेतनेतर थकबाकी बाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 13 सप्टेंबर 2022 रोजी रक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनाची थकबाकी तसेच अशासकीय विशेष शाळा कार्यशाळा इत्यादींची वेतन्य तर थकबाकी अदा करण्यापूर्वी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा कार्यशाळा इत्यादी मधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनाची थकबाकी तसेच अशासकीय विशेष शाळा कार्यशाळा इत्यादीची वेतने तर थकबाकी अदा करण्यापूर्वी सदर तक बाकीची रक्कम संबंधितास नियमाप्रमाणे देय आहे किंवा नाही याची खात्री करण्यासाठी शासनाची मान्यता घेणे क्रमप्राप्त आहे. सब यामध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्यासाठी खालील प्रमाणे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.

शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन अथवा अशासकीय शाळा कर्मशाळा इत्यादीची कोणतीही वेतन्यत्तर थकबाकी अदा करण्यापूर्वी ही थकबाकी संबंधितांना नियमाप्रमाणे देय आहे किंवा नाही याची खात्री करूनच थकबाकी अदा करण्यात यावी यामध्ये न्यायालयीन निर्णयामुळे दिल्या जाणाऱ्या थकबाकीच्या प्रकरणांचा सुद्धा समावेश असेल तसेच इतर कारणांमुळे दिली जाणारी थकबाकीची प्रकरणी सुद्धा समाविष्ट आहेत.

काही प्रकरणांमध्ये मान्य न्यायालयातर्फे शासनाची प्रचलित धोरणांमध्ये न बसणारे निर्णय दिले जातात अशा परिस्थितीत त्यांना थकबाकीची रक्कम अद्या करण्यात यावी किंवा कसे अथवा मान्य न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विलोकन याचिकात किंवा अपील याचिका दाखल करावी किंवा कसे याबाबतचे परिपूर्ण प्रस्ताव मान्य न्यायालयाच्या निकाल प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसात आयुक्तालयामार्फत त्यांच्या स्वयं स्पष्ट अधिकाऱ्यासह शासनास सादर करावेत. असे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणांची शहानिशा करून सदरहू प्रकरणी मान्य न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका किंवा अपील याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल तोपर्यंत शासनाच्या मान्यते शिवाय थकबाकीची रक्कम अदा करू नये..

तसेच वेतन वेतन इतर अनुदानाची थकबाकी किंवा इतर लाभ द्यावयाचे झाल्यास त्याबाबतचे प्रस्ताव आयुक्तालयामार्फत पाठवताना त्याबाबत प्रस्ताव आर्थिक भारासह सादर करावा.

प्रादेशिक उपयुक्त तसेच समाज कल्याण अधिकारी यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे प्रस्ताव पाठविताना एका प्रस्तावामध्ये फक्त संबंधित एकाच अशासकीय शाळांचे शाळांचे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे थकबाकीचे स्वयंपूर्ण प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रे न्यायालय निर्णय किंवा ज्या कारणामुळे थकबाकी देय आहे ती कारणे स्पष्टपणे नमूद करून पाठवावेत, कोणत्याही परिस्थितीत एका प्रस्तावामध्ये इतर अशासकीय शाळांचे प्रकरण समाविष्ट करू नये. तसेच प्रस्ताव एका स्वतंत्र पत्राद्वारे सादर करावा. जर एकापेक्षा जास्त प्रस्ताव सादर करावयाचे असल्यास ते एकत्रित सादर न करता स्वतंत्र प्रस्तावाद्वारे सादर करावीत प्रस्तावासोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत.

न्याय निर्णयानुसार थकबाकी देय असल्यास न्यायालयाचे आदेश किंवा निकाल प्रत,

ज्या कारणामुळे थकबाकी देय आहे ते कारण व संबंधित कागदपत्रे तसेच त्याबाबतच्या आदेशाची प्रत इत्यादी,

अशासकीय शाळांचे वैयक्तिक मान्यतेचे पुरावे व इतर आवश्यक कागदपत्रे.

ध्येय थकबाकी रकमेच्या परीगणनेचा तक्ता/तपशील.

आयुक्त दिव्यांग कल्याण तसेच सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना निदेश देण्यात येत आहेत की त्यांनी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच नियमित वेतन प्रदान करावे तथा थकबाकी चे प्रदान करण्यासाठी त्याबाबतचा प्रस्ताव दिनांक 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सोबतच्या प्रपत्र प्रमाणे शासनास मंजुरीसाठी सादर करावा.

तसेच अनुदानित विशेष शाळा कर्मशाळा इत्यादींचे चालू आर्थिक वर्षाचे नियमित वेतन इतर अनुदान शाळा संहितेतील तरतुदीप्रमाणे विहित मुदतीत प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी तथापि वेतन इतर अनुदानाच्या थकबाकी प्रदान करण्याबाबतचे प्रस्ताव दिनांक 30 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सोबतच्या प्रपत्र प्रमाणे शासन मान्यतेसाठी सादर करावे. उपरोक्त प्रस्तावांस शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर थकबाकी प्रदान करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

यापूर्वी ज्या प्रकरणात थकबाकीची रक्कमदा केली आहे ती रक्कम नियमाप्रमाणे वजा करण्यात आली आहे किंवा कसे याबाबतची सविस्तर तपासणी आयुक्त दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुणे यांचे विशेष पथकाने तपासणी करून त्याबाबतचा स्वयं स्पष्ट अहवाल शासनास तीस दिवसात सादर करावा आणि जर नियमबाह्यरित्या थकबाकीची रक्कम किंवा इतर लाभदा करण्यात आले असेल तर संबंधितांकडून थकबाकीच्या रकमेची किंवा देण्यात आलेल्या इतर लाभाची वसुली करण्याची कार्यवाही या विभागाच्या मान्यतेने आयुक्त दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुणे यांनी करावी.

वरील प्रमाणे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 13 सप्टेंबर 2022 च्या शासन परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.