शासन निर्णय दि.२५/०८/२०२५ अन्वये अनुदानास पात्र ठरलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडयांची माहिती सादर करणेबाबत शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी दिनांक 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
संदर्भ :-
१. शासन निर्णय क्रमांक: प्रामाशा-२०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४, दि.२५/०८/२०२५
२. जा.क्र. प्राशिसं/खाप्राशा/मुल्यांकन/२०२५/ड ५०४/०३७४५,दि.२९/०८/२०२५
३. संचालनालयाचे पत्र शिसंमा-२०२५ (एस-६-७)/ टप्पा अनुदान/४७०१,दि.२३/०९/२०२५
शासन निर्णय दिनांक २५/०८/२०२५ अन्वये टप्पा अनुदान व नव्याने २० टक्के अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळा, वर्ग/तुकडयासंदर्भात शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही करणेबाबत आपणास वरील संदर्भ क्र.२ अन्वये निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
त्याअनुषंगाने सदर शासन निर्णयानुसार पात्र ठरलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडयांपैकी सद्यस्थितीत आपले स्तरावर प्रत्यक्ष अनुदान वितरण आदेश दिलेल्या शाळा व तुकडया तसेच अनुदान वितरण आदेश न दिलेल्या शाळा व तुकडया याबाबतचा अहवाल दिनांक २५/०९/२०२५ पूर्वी संचालनालयास सादर करणेबाबत आपणास सूचित करण्यात आले होते. सदरची कार्यवाही पूर्ण करणेबाबत आपणास व्हि.सी. तसेच भ्रमणध्वनीद्वारे वारंवार कळविण्यात येत आहे. तथापि आजअखेर सदरची कार्यवाही आपणाकडून पूर्ण झाल्याचे दिसून येत नाही. प्रकरणी आपण जाणीवपूर्वक विलंब करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे.
सदर प्रकरणी मा. आयुक्त (शिक्षण) तसेच लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार विचारणा होत असल्याने शासन निर्णय दि.२५/०८/२०२५ अन्वये टप्पा अनुदान तसेच नव्याने २० टक्के अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडया शाळांपैकी सद्यस्थितीत आपले स्तरावर प्रत्यक्ष अनुदान वितरण आदेश दिलेल्या शाळा व तुकडया तसेच अनुदान वितरण आदेश न दिलेल्या शाळा व तुकडया याबाबतचा अहवाल कारणमिमांसेसह या कार्यालयाच्या वरील संदर्भ क्र. ३ पत्रासोबत जोडलेल्या विहित प्रपत्रात दिनांक ८/१०/२०२५ रोजी समक्ष संचालनालयास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.
(डॉ. महेश पालकर)
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
प्रतः- १. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
शासन निर्णय दि.२५/०८/२०२५अन्वयेअनुदानास पात्र ठरलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडयांची माहिती सादर करणेबाबत शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी दिनांक 23 सप्टेंबर 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
शासन निर्णय दिनांक २५/०८/२०२५ मधील परिच्छेद क्र.२ (अ), (ब), (क) व (ड) मध्ये नमूद प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग/तुकडी/अतिरिक्त शाखा व त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सदर शासन निर्णयातील नमूद टप्पा अनुदान व नव्याने २० टक्के अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळा, वर्ग/तुकडयासंदर्भात शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही करणेबाबत आपणास वरील संदर्भ क्र.२ अन्वये निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
त्याअनुषंगाने सदर शासन निर्णयानुसार पात्र ठरलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडयांपैकी सद्यस्थितीत आपले स्तरावर प्रत्यक्ष अनुदान वितरण आदेश दिलेल्या शाळा व तुकडया तसेच अनुदान वितरण आदेश न दिलेल्या शाळा व तुकडया याबाबतचा अहवाल दि.१८/०९/२०२५ रोजी दिलेल्या विहित प्रपत्रात सादर करणेबाबत आपणास भ्रमणध्वनीद्वारे निर्देश देण्यात आले होते. तथापि आजअखेर आपणाकडून सदरहू अहवाल अप्राप्त आहे.
सबब सदर अहवाल दिलेल्या विहित प्रपत्रात गुरूवार, दिनांक २५/०९/२०२५ पूर्वी संचालनालयास सादर करावा. सदर दिवशी माहिती प्राप्त न झाल्यास शुक्रवार, दिनांक २६/०९/२०२५ रोजी समक्ष माहिती घेऊन संचालनालयामध्ये उपस्थित राहावे.
(डॉ. महेश पालकर)
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
प्रत माहितीस्तव सविनय सादरः-
१. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
शासन निर्णय दि.14/10/2024 च्या अंमलबजावणीबाबत. कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचा टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान मंजूर करणे बाबत शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कार्यालयातील दिनांक 4 डिसेंबर २०२४ रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
संदर्भ:
1. शासन निर्णय क्रःमाशाअ-2024/प्र.क्र. 71/एसएम-4, दि.14/10/2024.
2. शासन पत्र क्रःसंकीर्ण-2024/प्र.क्र.209/एसएम-4, दि.26/11/2024.
वरील विषयाबाचत संदर्भीय पत्र पहावीत. (प्रत संलग्न)
संदर्भ क्र.2, दि.26/11/2024 च्या पत्रात नमूद केल्यानुसार मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.10/10/2024 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेला (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचे टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना (1) अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे (2) त्रुटीत असलेल्या व विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना वैकल्पिक अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे (3) अघोषित शाळा/तुकडयांना अनुदानासाठी पात्र करणे (4) डोंगराळ व दुर्गम भागातील पटसंख्या निकषात सुधारणा करणे व अनुदानास पात्र करणे व (5) सैनिकी शाळांच्या अतिरिक्त तुकडयांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार, शासन निर्णय दि.14/10/2024 निर्गमित करण्यात आला असून, सदर शासन निर्णयान्वये, यापूर्वी अनुदान घेत असलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव टप्पा, त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळा, अघोषित शाळा/तुकड्या तसेच सैनिकी शाळांच्या अतिरिक्त तुकडया यांना दि.01 जून, 2024 पासून अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. अनुदान पात्र ठरत असलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/तुकडया व शिक्षक/शिक्षकेतर पदांना, प्रत्यक्ष अनुदानासाठी विहित अटी व शर्तीनुसार तपासणीच्या अधीन राहून अनुदान मंजूर करण्याचे निर्देश आहेत.
सदर शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने, खालीलप्राणे कार्यवाही करून, त्याबाबतचा अहवाल तात्काळ सादर करणेबाबत शासनाचे निर्देश आहेत.
त्याअनुषंगाने शासनपत्र दि.26/11/2024 मधील मुद्दा क्र. 1, 3 व 4 बाबत शासनास अहवाल सादर करावयाचा असल्याने शासन निर्णय दि.06/02/2023 अन्वये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या व सद्यस्थितीत माहे नोव्हेंबर, 2024 अखेर प्रत्यक्षात अनुदान घेत असलेल्या 20 टक्के, 40 टक्के व 60 टक्के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडयांची व त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी सोबतच्या विहित प्रपत्रात हार्ड व सॉफ्ट कॉपी स्वरूपात DV- TTSurekh या फाँट मध्ये सादर करावी व व सदर शासन निर्णयासोबत विहित केलेल्या प्रमाणपत्रासह दि.10/12/2024 रोजी समक्ष उपस्थित राहून वरील माहिती सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.
(सोबत विहित प्रपत्र)
(दिपक चवणे )
शिक्षण उपसंचालक
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
संपूर्ण आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
"कायम” विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व "कायम” शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचे टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना (१) अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे (२) त्रुटीत असलेल्या व विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना वैकल्पिक अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे (३) अघोषित शाळा/तुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र करणे (४) डोंगराळ भागातील शाळांना एक विशेष बाब म्हणून अनुदानास पात्र करणे व (५) सैनिकी शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणेबाबत... शासन निर्णय पीडीएफ डाउनलोड.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी शाळांना 20 टक्के टप्पा अनुदान घोषित केल्याबाबत अधिकृत प्रेस नोट पुढीलप्रमाणे.
प्रेस नोट
विषय :
- (१) सध्या २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के वेतन घेत असलेल्या शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर करणे,
(२) राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना, त्यांच्या सोबत पात्र ठरलेल्या शाळांप्रमाणे अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे,
(३) दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२३ नंतर प्राप्त प्रस्तावापैकी अनुदानासाठी पात्र शाळांना अनुदानासाठी पात्र करणे
(४) सैनिक शाळांवरील तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षक / कर्मचारी यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे,
(५) अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार, अपात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांना विवक्षित शाळा म्हणून घोषित करणे.
(१) सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-
शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या ८२० प्राथमिक शाळा, ३५१३ वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील ८६०२ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १९८४ माध्यमिक शाळा, २३८० वर्ग/तुकड्या व त्यावरील २४०२८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, ३०४० उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, ३०४३ वर्ग/तुकड्या / अतिरिक्त शाखा व त्यावरील १६९३२ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण ५८४४ शाळा, ८९३६ वर्ग/तुकड्या/अति.शाखा व त्यावरील एकूण ४९५६२ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) अनुदानाच्या विविध टप्पावर वेतन अनुदान घेत आहेत. त्यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला.
याव्यतिरिक्त निराधार स्वावलंबन समिती, नाशिक संचालित नुतन प्राथमिक विद्यामंदिर, अंबड, नाशिक" या शाळेच्या १ ली ते ७ वी (प्रथम वर्ग) वरील ८ शिक्षकांना अनुदानाचा टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला. यासाठी होणाऱ्या वार्षिक रु.९३५.४३ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
२) दिनांक १२.०२.२०२१, दिनांक १५.०२.२०२१ व दिनांक २४.०२.२०२१ नुसार अपात्र झालेल्या परंतु, १ महिन्याच्या विहित मुदतीत त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळा/तुकडयांना अनुदानाचा वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-
शासन निर्णय, दि. १२.०२.२०२१, दि.१५.०२.२०२१ व दि.२४.०२.२०२१ नुसार त्रुटीमुळे अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या, परंतु, ३० दिवसांच्या विहित कालावधीत त्रुटीची पूर्तता केल्याने ४० टक्के व ६० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या एकूण ६५१ प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/क.म.वि., १२८१ तुकड्यांवरील ५९९० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याना वेतन अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात आला. तसेच, त्याकरीता होणारा वार्षिक रु.१०७.१० कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली. मात्र या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कमेची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही.
(३) यापूर्वीच्या मंत्रीमंडळ निर्णयामध्ये समावेश नसलेल्या व दिनांक ११.११.२०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या, मुल्यांकनात अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तथापि, शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करुन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे :-
दिनांक ११.११.२०२२ नंतर प्राप्त प्रस्तावातील मुल्यांकनानुसार अनुदानासाठी पात्र असलेल्या अघोषित असलेल्या २३१ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, ६९५ वर्ग/तुकड्या/ अतिरिक्त शाखांवरील एकूण २७१४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले.
तसेच, फोंडाघाट एज्युकेशन सोसायटी, फोंडाघाट संचलित न्यु इग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉर्मस, व्होकेशनल व सायन्स, फोंडाघाट, ता. कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाणिज्य प्रथम व विज्ञान प्रथम शाखेवरील २ पूर्णवेळ पदास २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
यासाठी होणारा वार्षिक रु.५७.२० कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
(४) राज्यातील सैनिकी माध्यमिक शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांवरील अनुदानासाठी पात्र कार्यरत शिक्षकांना वाढीव २० टक्के अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-
शासन निर्णय, दि. २६.०९.१९९५ अन्वये मान्यता दिलेल्या राज्यातील ४ सैनिकी माध्यमिक शाळांमधील २० तुकड्यांवरील ४० शिक्षकांना वाढीव अनुदानाचा (४० टक्के / ६० टक्के) टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला. यासाठी होणाऱ्या वार्षिक रु.१.०२ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
(५) शासन निर्णयातील निकषांची पूर्तता न झाल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (विवक्षित शाळा) म्हणून मान्यता देण्यात आली :-
विविध कारणामुळे निकषांची पूर्तता न केल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या २०१४ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, १७२७ वर्ग, तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या नियम (९) नुसार "विवक्षित शाळा" म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्यास शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळणार नाही.
वरील निर्णयाच्या प्रयोजनासाठी एकूण वार्षिक अंदाजे रु.११०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्याचा आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ५२३२४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.
(समीर सावंत)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments