महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 16 मार्च 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरिता वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024 ची स्थापना करणे बाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला.
प्रस्तावना :- सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.
मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात येत आहे.
१. श्री. मुकेश खुल्लर
राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा)
सामान्य प्रशासन विभाग
३. अपर मुख्य सचिव (व्यय)
वित्त विभाग
२. सदर समितीच्या कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहतील :-
(अ) ज्या संवर्गांच्या संदर्भात न्यायालयाने उपरोक्त प्रमाणे आदेश दिले असतील अशा संवर्गांच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करणे
(ब) प्रशासकीय विभागांकडून एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमधील त्रुटी संबंधित सादर होणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करणे.
(क) समितीने नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. या कामासाठी समिती आपली कार्यपध्दती स्वतः ठरवील.
३. एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमध्ये त्रुटी आहेत असे प्रशासकीय
विभागाच्या सचिवांना / विभागप्रमुखांना ज्या प्रकरणी वाटेल ती प्रकरणे त्यांनी केंद्र शासनाकडील समतुल्य पद त्यांची सुधारणापूर्व वेतनश्रेणी आणि सुधारीत वेतनश्रेणी सेवाप्रवेश नियम, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या इत्यादी बाबी विचारात घेऊन तपासाव्यात व तपासणीअंती अशा प्रकरणामध्ये त्रुटी आहे अशी त्यांची खातरजमा झाल्यास, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव (४ प्रतीत) योग्य त्या समर्थनासह हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून २ महिन्याच्या आत समितीकडे पाठवावे.
४. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेस / महासंघास काही संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी बाबत निवेदने सादर करावयाची झाल्यास ती संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सादर करावीत व प्रशासकीय विभागाने या निवेदनांची तपासणी करुन वरील परिच्छेद क्र.४ मध्ये नमूद केल्यानुसार आपल्या शिफारशीसह प्रस्ताव समितीच्या विचारार्थ सादर करावेत.
५. समिती आपल्या कामासाठी स्वतःची कार्यपध्दती ठरवील आणि नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल शासनास सादर करील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१६१५०६०८८९०५ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(डॉ. रामास्वामी एन.)
सचिव, (ले. व को.)
संपूर्ण शासनादेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
2 Comments
महत्वपूर्ण माहिती
ReplyDelete🙏
Delete