संपात सहभागी झालेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत आजचा शासन निर्णय

 संपात सहभागी झालेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत आजचा शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज दिनांक 28 मार्च 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी पुकारलेल्या संपात सहभागी झालेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात दिनांक 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलनासंदर्भात शासनास नोटीस दिली होती. सदर संपात कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये असे आव्हान संदर्भाधिन शासन परिपत्रकांमुळे करण्यात आली होती तरीही संपामध्ये काही कर्मचारी अधिकारी सहभागी झाली माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात त्रिसदस्सीय समितीच्या अहवालानंतर आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर दिनांक 20 मार्च 2023 रोजी बेमुदत पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला या संपात सहभागी झालेले जे शासकीय कर्मचारी कार्यालयात अनुपस्थित होते त्यांची अनुपस्थिती नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात दिनांक 14 मार्च 2023 ते दिनांक 20 मार्च 2023 या कालावधीत संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते त्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता "असाधारण रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावी. तथापि सदर असाधारण रजेचा कालावधी शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे १००१/२९ सेवा ४ दिनांक 14 जानेवारी 2001 च्या आदेशास अपवाद करून सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अहर्ताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा. 

याचा अर्थ संपात जे कर्मचारी सहभागी होते सेवेत खंड न पकडता त्या ऐवजी त्यांची असाधारण रजा लावली जाणार आहे. असे निर्देश आजच्या या शासन निर्णयानुसार देण्यात आले आहे. 

वरील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय संपूर्ण पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा. 

Download

असाधारण रजा म्हणजे काय? 

            (नियम क्रमांक 63 व 70(4)) एखाद्या कर्मचा-यास विशेष परिस्थितीमध्ये व अन्य कोणतीही रजा अनुज्ञेय नसेल तेव्हा असाधारण रजा मंजूर करता येते किंवा इतर रजा अनुज्ञेय असतानाही कर्मचा-याने तशी विनंती केल्यास ही रजा मंजूर करता येते.

            असाधारण रजेची नोंद सेवा पुस्तकात लाल शाईने घेण्यात यावी.  अस्थाई कर्मचा-यास साधारणपणे तीन महिन्यांसाठी असाधारण रजा मंजूर करता येते, शिवाय पुढे नमूद केलेल्या कारणांसाठी त्यांच्यापुढे नमूद केलेल्या कालावधीएवढी असाधारण रजा मंजूर करता येते.

अस्थायी कर्मचा-यास तीन महिने

तीन वर्षाची सेवा पूर्ण झाली असेल तर वैद्यकीय कारणास्तव 6 महिने.

पाच वर्षाची सेवा पूर्ण झाली असेल तर वैद्यकीय कारणास्तव 12 महिने. 

एक वर्षाची सेवा सलगपणे पूर्ण झाली असेल व कर्करोग किंवा मानसिक आजारावर उपचारासाठी रजा घ्यावयाची असेल तर 12 महिने.

एक वर्षाची सेवा पूर्ण झाली असेल व कर्मचा-यास क्षयरोग इत्यादीवर उपचार करुन घ्यावयाचे असतील तर 18 महिने.

लोकहितार्थ उपयुक्त अशा व प्रमाणित अशा अभ्यासक्रमासाठी व कर्मचा-याची सेवा सलगपणे 3 वर्षे झालेली असली पाहिजे तेव्हा 24 महिने पर्यंत ही रजा मिळू शकते. मात्र अशा अभ्यासक्रमानंतर पुढे किमान 3 वर्षे शासनाची सेवा सोडता येणार नाही.

            नियम क्रमांक 70(4) नुसार असाधारण रजेच्या कालावधीत कर्मचा-यास कोणतेही वेतन मिळत नाही.  (मात्र त्यास देय असल्यास स्थानिक पुरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मिळू शकतो) खाजगी कारणास्तव घेतलेल्या असाधारण रजेचे दिवस वेतनवाढीसाठी व निवृत्तीवेतनासाठी गृहित धरले जात नाहीत. मात्र वैद्यकीय कारणास्तव असाधारण रजा असेल तर तो कालावधी वेतनवाढीसाठी व निवृत्तीवेतनासाठी गृहित धरला जातो.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏