बोगस दिव्यांग प्रकरण अपडेट

pradipjadhao February 27, 2023

बीड जिल्हा परिषदेतील बोगसगिरी करणाऱ्या 78 दिव्यांग शिक्षकांवर गुन्हे दाखल होणार का? अशा मथळ्याखाली एका सुप्रसिद्ध वृत्तपत्रात दिनांक 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी पुढील प्रमाणे बातमी छापून आली आहे.

बीड जिल्हा परिषद येथील बदलीची सवलत घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र 40% पेक्षा कमी वैद्यकीय तपासणी निदर्शनात आल्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी समस्यास्पद 78 दिव्यांगत्व धारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कार्यवाही केली. ज्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त यांनी दिले आहेत. दिव्यांग कर्मचारी संघटनेने याबाबत तक्रार केल्यानंतर विभागीय आयुक्तालयाकडून गंभीर दखल घेतली असून जिल्हा परिषद प्रशासन कोणती कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे.

दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या सवलती बहाल करण्यासाठी किमान 40 टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते. बीड जिल्हा परिषदेत बदलीची सवलत घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र 40% पेक्षा कमी असल्याचे वैद्यकीय तपासणी मध्ये निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी अशा आधी 52 व नंतर 23 संशयास्पद दिव्यांगत्व धारक शिक्षकांवर निलंबनाची कार्यवाही केली होती.

अशा प्रकारच्या तक्रारी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा परिषदेत करण्यात आल्या आहेत व बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी आंदोलने देखील करण्यात आलेली आहे.

सदर प्रकरणात बऱ्याच ठिकाणी जे खरे दिव्यांग आहेत ते बोगस दिव्यांग लोकांच्या विरोधात निवेदने देऊन आंदोलने करीत आहेत.

कमी दिव्यांगत्व असलेले 40% पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे दाखवून खऱ्या 40% पेक्षा जास्त दिव्यांग असलेल्या बांधवांवर अन्याय करतात असा त्यांचा समज आहे.

सदर प्रकरणाची निवेदने ज्याप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर झालेली आहेत त्याचप्रमाणे राज्य प्रशासनाकडे देखील पोहोचली आहेत त्यामुळे राज्यस्तरावरूनच या प्रकरणावर काही हालचाल होते का याकडे देखील प्रत्येक जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त लोकांचे लक्ष लागलेले आहे.